विदेशीले पनि बन्न पाउने भए राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री

२०७३ कार्तिक २१ गते आइतबार, प्रकाशित

अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुले नेपालमा १० वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितका महत्वपूर्ण पदमा निर्वाचित हुन पाउने प्रावधान सहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यस्तो प्रस्ताव आए स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

यो प्रस्तावले अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन खोजेको सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुको तर्क छ । अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक पदहरुमा अंगीकृत नागरिकका लागि १० वर्षे प्रावधान राखिएको थियो ।

नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानभन्दा पछि फर्किएको भन्दै अन्तरिम संविधानको प्रावधान राखिए आफूहरुलाई मान्य हुने मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । यही आधारमा सरकारले अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई संशोधन मार्फत संविधानमा थप गर्न लागेको हो ।

अन्तरिम संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी यो प्रावधानलाई विगतमा नेकपा एमालेले समेत स्वीकार गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको संशोधन प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंमले पनि सार्वजनिक रुपमा नै नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने बताइसकेका छन् ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसद बैठक सुरु भएपछि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संसद बैठक २५ गते बोलाइएको छ । संशोधित प्रावधानले बंशजलाई मात्रै गरिएको व्यवस्थामा अंगीकृत नागरिकले १० वर्षपछि अधिकार पाउने उल्लेख छ । साथै वैवाहिक अंगीकृतको हकमा ‘संघीय कानून’ को ठाउँमा ‘कानून’ राखिएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि खारेज भएको अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को उपधारा २ मा भनिएको छ–‘यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’

अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेको नयाँ संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित ९ पदमा अंगीकृतलाई सधैंका लागि रोक लगाइएको छ ।

‘पदाधिकारीको नागरिकता सम्वन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तरगत नयाँ संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) मा भनिएको छ–‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।’

त्यसैगरी संविधानको सोही धाराको उपधारा (२) मा उल्लेखित पदमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीतृक नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत योग्य हुनेछ ।

नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा १० वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा ६ बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) अनुसारको अंगीकृत नागरिकता भन्नाले नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले पाउने नागरिकता हो ।

क–कसले पाउँछन् अंगीकृत नागरिकता ?

नयाँ संविधानको धारा ११ मा नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा (५) अनुसार नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मिएको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई बंशजको नागरिकता दिइनेछ । तर, पछि बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहर भएमा उसको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ । त्यसैगरी उपधारा (६) अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन ।

त्यस्तै उपधारा (७) अनुसार विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्ति नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको छ र, विदेशी नागरिकता लिएको छैन भने पनि अंगीकृत नागरिकता पाउँछ । तर, उसले नागरिकता पाउँदाको बखतमा आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछ ।