परराष्ट्रमन्त्रिलाई भारत र ईयूको बिरोध गर्ने मौका
युरोपियन युनियनका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुसँग परराष्ट्रमन्त्रिले भेटवार्ता गर्ने निश्चित भएपछि नेपालले ईयु र भारतले गत वर्ष नेपालको संविधानको विषयमा जारी गरेको आलोचनात्मक संयुक्त वक्तव्यबारे औपचारिक रुपमा नै प्रश्न गर्ने मौका पाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्रि डा. प्रकाशशरण महतले सोमबारदेखि यूरोपियन युनियन, लक्जम्वर्ग र बेल्जियमका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल तथा भेटवार्ता गर्दैछन् । गत वर्ष ब्रसेल्समा सम्पन्न भारत–ईयू सम्मलेनपछि “नेपालको संविधानलाई अपूर्ण भन्दै समयसीमा भित्र रही संविधानका विवादित विषय मिलाउनुपर्ने” भन्दै संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो ।
अन्र्तराष्ट्रिय कानुनको मर्म समेत उल्लंघन भएको भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले वक्तव्यको कडा प्रतिवाद गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारलाई संविधान जारी भएपछि प्रत्यक्ष रुपमा युनियनको धारणा बुझ्ने वा विगतको कमजोरीबारे ईयूलाई प्रश्न सोध्ने मौका भने एक वर्षपछि बल्ल मिलेको छ ।
युरोप भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. महतले युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष जिन क्लाउद जुन्कर र उपाध्यक्ष फेदेरिका मोगहेरेनीसँग भेटवार्ता गर्दैछन । मुलुकमा संविधान जारी भएपछि परराष्ट्रस्तरमा युरोपियन युनियन र यसका सदस्य राष्ट्रहरुसँग हुने भ्रमण भएकाले यसलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
बेल्जियम सरकारले मंगलबार आयोजना गर्ने अन्र्तराष्ट्रिय उच्चस्तरीय मध्यस्थता सम्मेलनमा संसारभर भएका द्वन्द र यसपछि मध्यस्थताको भूमिकाकोबारे द्वन्द ग्रसित तथा द्वन्दबाट विस्तारै बाहिरिएका मुलुकहरुका बारेमा चर्चा हुँदैछ । छलफलमा नेपालले पनि आफ्नो द्वन्द तथा शान्ति प्रक्रियापछिका अनुभव प्रस्तुत गर्नेछ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्