जेलमुक्त हुने रेशम चौधरीको सपना अधुरै रह्यो

२०७५ पुष २४ गते मंगलबार, प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले सांसद रेशमलाल चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ  । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले सोमबार जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको आदेश सदर गर्दै चौधरीलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत कैलालीले १४ फागुन ०७४ मा चौधरीले टीकापुर घटनामा कसुर गरेको विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त र मनासिब आधार रहेको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । २२ चैत ०७४ मा उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध चौधरीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

चौधरीमाथि जाहेरकर्ताले किटानी पोल गरेको र सहअभियुक्तहरूले पनि चौधरीको निर्देशनमै घटनामा संलग्न भएको बयान दिएको आधारमा सर्वोच्चले तल्लो अदालतको आदेशलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।

टिकापुर घटनाका सहअभियुक्तहरू सुन्दरलाल कडरिया, प्रेमबहादुर चौधरी, रामकुमार कडरिया, रामप्रसाद चौधरीसमेतले अनुसन्धानका क्रममा रेशमलाल चौधरीकै निर्देशनमा घटनामा संलग्न भएको बयान दिएका थिए ।

थरुहट आन्दोलनका क्रममा नौ जनाको हत्या भएको ७ पुस ०७२ को टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा सांसद चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । १३ जनाको जाहेरीमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका–चोरीअन्तर्गत ५ असोज ०७२ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

३१ अभियुक्त भने अँझै फरार छन् । सांसद चौधरीसहित २५ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । दुई बालकलाई अदालतको आदेशमा बाल सुधारगृहमा पठाइएको छ । घटनापछि फरार रेशम चौधरी भूमिगत अवस्थामै राजपाका तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट विजयी भएका थिए ।

१४ फागुन ०७४ मा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका उनलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला कारागारमा राखिएका उनलाई पछि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सदरखोर कारागार पठाइएको थियो ।

उनले १९ पुसमा कारागारबाट प्रहरीको पहरामा सिंहदरबार पुगेर सभामुखसँग शपथ खाएका थिए । शपथपछि उनलाई कारागार नै पठाइएको थियो । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते थारु समुदायको आन्दोलनका क्रममा भएको अमानविय र क्रुर हत्याकाण्डमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।