सुचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं.: ८५७/०७५/७६

अस्थाई शिक्षकले किन गुहारे सेना र पुर्वराजालाई ?

अस्थायी शिक्षकको नाममा ७ जनाले नेपाली सेना र पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसामु एक निवेदन र बिन्तीपत्र हाल्दै हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गरेका छन् । भूमिकाबिहिन भई एक नागरिकको हैसियतमा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र फरक क्षेत्राधिकार भएको नेपाली सेनालाई उनीहरुले सो ज्ञापनपत्र र बिन्तीपत्र हालेका हुन् ।

बिन्तीपत्र हाल्नेमा समी भञ्ज्याङ मावि धादिङका शिक्षक बसन्तकुमार श्रेष्ठ, चामुण्डा मावि काठमाडौंका शिक्षक यादवप्रसाद पौडेल, गुह्ेश्वरी मावि सिनामंगलका शिक्षक दण्डपाणी भुसाल, सिर्जनशिल जनता मावि काभ्रेका शिक्षक डम्बरबहादुर लामा, जनप्रभात मावि कालिमाटी काठमाडौंका शिक्षक शरदकुमार मिश्र, जनजागृत मावि गोल्फुटार काठमाडौंका शिक्षक कुमार लामा र प्रभात मावि क्षेत्रपाटी काठमाडौंका शिक्षक सूर्यप्रसाद तिवारी रहेका छन् ।

निवेदन हाल्ने उनीहरु तल्लो तहमा स्थायी भएर माथिल्लो तहमा अस्थायी रहेका शिक्षक हुन् । लामो समयदेखि माथिल्लो तहमा स्थायी गरिनुपर्ने माग राख्दै उनीहरु आन्दोलित हुँदै आएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगकै गलत पत्रका आधारमा आदेश जारी गरेको तथा शिक्षा मन्त्रालय र विभागले पनि बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले ‘न्यायका लागि’ आफूहरु जंगी अड्डा र निर्मल निवास पुग्नु परेको बताएका छन् ।

बुधबार ‘न्याय पाउँ’ भन्दै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा र पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निर्मल निवासमा बिन्त्रिपत्र हालेका उनीहरुले अन्तिम विकल्पका रुपमा नेपाली सेना र पूर्वराजालाई गुहारेको दाबी गरेका छन् ।

७ जना अस्थायी शिक्षकहरुले भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा पुगी दर्ता गराएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत आफूहरुले न्याय नपाएकाले अन्तिम विकल्पकाका रुपमा न्यायको रक्षक सेनालाई गुहार्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसामु बुझाइएको बिन्तीपत्रमा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको पदभार ग्रहण गर्दा सबै प्रकार र तहका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको अवसर दिने भनिएपनि अहिलेको सरकारले सो व्यवस्थाको उलंघन गरेकाले रोजगारीको संरक्षण गरिदिन माग गरिएको छ । स्मरण रहोस् उक्त बिन्तीपत्र ‘श्री ५’ कै हैसियतमा बुझाइएको छ ।

निवेदकमध्येका एक चामुण्डा माविका यादव प्रसाद पौडेलले सर्वोच्च अदालतले विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगकै गलत पत्रका आधारमा आदेश जारी गरेको तथा शिक्षा मन्त्रालय र विभागले पनि माग पूरा गर्न चासो नदिएकाले बाध्य भएर निवेदन र बिन्तीपत्र हालेको बताएका छन ।

अस्थायी शिक्षकहरुले माग पूरा गर्न सिंहदरबारभित्रै विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको सन्दर्भमा सेना जस्तो सुरक्षासँग जोडिएको निकायमा निवेदन दिनु र अधिकारबिहिन पूर्वराजालाई बिन्तिपत्र हाल्नुले निवेदकको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको कतिपयको भनाई छ ।

फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्