लुम्विनि कोषको जग्गामा मन्त्री आलेको आँखा

२०७८ माघ ९ गते आइतबार, प्रकाशित

सार्वजनिक सम्पत्ति ‘सेटिङ’ मा दोहन गर्ने÷गराउने खेल लुम्बिनीमा पनि पुगेको छ । संसारभरिका बौद्धमार्गीको आस्थाको धरोहर लुम्बिनीको महत्वपूर्ण जग्गा कानुनविपरीत निजी रिसोर्टलाई दिन पयर्टनमन्त्री प्रेम आले नै सक्रिय भएका छन् । लुम्बिनी गुरुयोजनाले निषेध गरेको क्षेत्रमा रिसोर्ट बनाउन उनले निजी कम्पनीसँग सिधै प्रस्ताव मागेका छन् ।

कोषको गुरुयोजनाअनुसार विकसित भएको लुम्बिनी ग्राममा ‘क्याम्पिङ ग्राउन्ड’ को चार बिघा क्षेत्र मात्र खाली छ । आध्यात्मिक अभ्यासका लागि छुट्याइएको यही जग्गामा व्यावसायिक रिसोर्टको अनुमति दिन कोषले अपारदर्शी प्रक्रिया थालेको हो । पर्यटनमन्त्री आले अध्यक्ष रहेको कोषले व्यवसायी सुरज वैद्यकी छोरीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीसँग सिधै प्रस्ताव मागेको छ ।

यो विषयमा सरोकारवालाहरूले दुई प्रश्न उठाएका छन्, ‘पहिलो, गुरुयोजनाले आध्यात्मिक क्याम्पिङका लागि निर्दिष्ट गरेको क्षेत्रमा व्यावसायिक रिसोर्ट सञ्चालन गर्न कसरी मिल्छ ? दोस्रो, रिसोर्ट सञ्चालन गर्नैपर्ने आवश्यकता हो भने पनि सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराउनुको सट्टा कुनै निश्चित कम्पनीबाट सोझै प्रस्ताव माग्न कसरी मिल्छ ?’

लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाअन्तर्गत ‘न्यु लुम्बिनी ग्राम’ मा ‘क्याम्पिङ ग्राउन्ड’ का लागि छुट्याइएको जग्गामा रिसोर्ट बनाउन कोषमा पाँच महिनाअघि प्रस्ताव परेको थियो । ‘सम्सारा वेलनेस रिसोर्ट’ का तर्फबाट सभाना वैद्य बस्न्यातले राखेको प्रस्तावका आधारमा आलेको अध्यक्षतामा गत मंसिर ११ मा बसेको बैठकले सम्सारासँग विस्तृत प्रस्ताव माग गर्ने निर्णय गरेको हो । कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यका अनुसार ‘रिसोर्ट सञ्चालनको कार्यविधि, सम्झौताको सर्त र संरचनाको ड्रइङ’ स्वीकृतिका लागि पेस गर्न दिने निर्णय भएको छ ।

कोषका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा मन्त्री आले आफैंले एजेन्डा ल्याएर निर्णयसमेत सुनाएका थिए । उनका अनुसार त्यति बेला अनौपचारिक बैठक भनेर सीमित पदाधिकारीलाई मात्र बोलाइएको थियो । उपस्थित नभएकालाई पछि बोलाई सही गराएर बैठकलाई औपचारिक बनाइएको हो । ‘अहिले प्रक्रिया सुरु भएको हो, जग्गा दिने सम्झौता भइसकेको छैन, प्रस्ताव आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ शाक्यले भने ।

मन्त्री आलेले भने आफू अध्यक्ष रहेको १२ जनाको बोर्डले योजना पेस गर्न सम्सारालाई पत्राचार गरेको बताए । उनले भनेका छन्–‘गुरुयोजनाले तोकेको मापदण्ड बिगारेर वा नयाँ नियम बनाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको होइन, उसको प्रस्ताव आएपछि कोषका प्राविधिकले मूल्यांकन गर्नेछन् । यो निश्चित समयपछि कोषअन्तर्गत सरकारकै सम्पत्ति हुन्छ ।’ तर प्रतिस्पर्धा किन गराइएन भन्ने प्रसंगमा मन्त्री आलेले भने, ‘त्यहाँ प्लट वितरण गर्ने कार्य रवीन्द्र अधिकारीभन्दा अघिदेखि नै हुँदै आएको हो । ३७ वटा प्लट वितरणका लागि छुट्याइएका थिए । ८–१० वटा योगेश भट्टराईका पालामा पनि दिइए । अहिले बोर्डले गरेको काम पनि त्यसैको निरन्तरता मात्र हो ।’

रिसोर्टको नेतृत्व गर्ने सभाना नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष वैद्यकी छोरी हुन् । शाही शासनकालका बेला २०६२ अन्तिमतिर केही महिना लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भएका थिए । उपाध्यक्ष हुँदादेखि नै उनले यहाँ होटल व्यवसाय गर्न रुचि देखाएको कोषका अधिकारीहरू बताउँछन । रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएका बेला वैद्य नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का राष्ट्रिय संयोजक थिए । त्यति बेला पनि यो जग्गा लिन उनले गरेको प्रयास असफल भएपछि आले पर्यटनमन्त्री भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’ प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मोबाइल अफ भएकाले वैद्यसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

लुम्बिनीमा खाली रहेको एकमात्र क्षेत्र पनि बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भएपछि कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीसँग मन्त्री आलेको विवाद बढेको थियो । कात्तिक १४ मा भैरहवामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउँदा आफ्नो सम्मान नगरेको भन्दै मन्त्री आलेले उपाध्यक्ष त्रिपाठी र सदस्यसचिव शाक्यको राजीनामा सार्वजनिक रूपमै मागेका थिए । अस्वस्थ भएको भन्दै त्रिपाठी मंसिर ११ को बैठकमै गएका थिएनन् । व्यक्तिगत काम भन्दै मंसिर २६ बाट उनले दुई महिनाको बिदा लिएका छन् ।

गुरुयोजनामा न्यु लुम्बिनी ग्रामभित्र उच्च, मध्यम र सामान्य स्तरका होटल रहने भनिएको छ । त्यसैका आधारमा होक्के पाँचतारे, कासाई तीनतारे र श्रीलंका पिलग्रिमेज सामान्य स्तरको होटल सञ्चालनमा छन् । कागजी रूपमा होक्के क्लब अफ जापानको स्वामित्वमा रहेको होक्केको व्यवस्थापन यती समूहले गरिरहेको छ । यो होटल १९९० जनवरीदेखि सञ्चालनमा छ ।

त्यस्तै जापानी नागरिक नोर्बु टोक्सिन कासाईको स्वामित्वमा रहेको कासाई होटल २००९ बाट सञ्चालनमा आएको हो । श्रीलंका सरकारले निर्माण गरेको श्रीलंका पिलग्रिमेज हाउस २०४८ सालमा कोषलाई हस्तान्तरण भएको थियो । कोषले भाडामा दिएर सञ्चालन गर्दा लथालिंग भएपछि श्रीलंका सरकारले चासो दिएर अहिले आफैं सञ्चालन गरिरहेको छ ।

लुम्बिनी गुरुयोजनाभित्रको जग्गाको रोयल्टी अति न्यून छ । १ सय ६० बाई १ सय ६० मिटर (चार बिघा) चर्चेका तारे होटलले अहिले वर्षको ३ लाख मात्र भूमिशुल्क बुझाइरहेका छन् । ३ वर्षअघि होक्केको वार्षिक शुल्क ८५ हजार र कासाईको २ लाख थियो । श्रीलंका पिलग्रिमेजले वर्षको ६० हजार भूमिशुल्क बुझाइरहेको छ । ‘सन् १९८०÷८५ तिर विदेशी पर्यटक भित्र्याउन लुम्बिनीमा आएर होटल चलाइदिनु नै ठूलो कुरा थियो,’ कोषका एक कर्मचारीले भन्छन्, ‘त्यो बेलाको अवस्था र व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्पर्धा भएन । तर अहिले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कानुन छ, त्यसलाई मिच्न खोज्नु दुःखद हो ।’

लुम्बिनीमा होटल बनाउन राखिएको जग्गा सकिएपछि क्याम्पिङ क्षेत्रमा सबैको आँखा परेको हो । गुरुयोजनामा एक्स ५, वाई ४३ र एक्स ५, वाई ४५ ग्रिडमा रहेका जग्गामा खुला आकाशमा बस्न, ध्यान गर्न मिल्ने संरचना बनाउने भनिएको छ । त्यहाँ एम्पी थिएटर, शौचालय, बाथरुम, आगो ताप्दै बस्ने (क्याम्प फायर) र टेन्ट टाँगेर बस्न मिल्ने ठाउँ विकास गर्ने योजना छ । सानातिना सभा सम्मेलन गर्न अस्थायी संरचना बनाउने परिकल्पना पनि छ । तर अहिले त्यहीको जग्गामा सम्सारा वेलनेसले गरेको प्रस्तावमा होटलकै लागि कोठा बनाउने र संरचना तयार गर्ने उल्लेख छ ।

९ गाउँ विस्थापन गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा अहिले बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन थालिएकामा स्थानीय जनता आहत छन् । ‘बुद्धको नाममा संसारभरका पर्यटक आउँछन्, देशको नाम प्रसिद्ध हुन्छ भनेर हामी विस्थापित भएका हौं, तर अहिले फाइलका भरमा हाम्रो जग्गामा रजाइँ भइरहेको देख्दा हामी दुःखी छौं,’ स्थानीय हुसैनी लोध भन्छन् ।

जापानी आर्किटेक्ट कान्जो टाँगेले सन् १९७८ मा बनाएको लुम्बिनीको गुरुयोजना अझै पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । त्यतिबेला गुरुयोजनाका पूर्वाधार ६ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । अब बाँकी २० प्रतिशत कामका लागि ४ अर्बको ठेक्का लागेर सुरु भएको र दुई÷तीन वर्षमा पूरा हुने लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रबन्धक सरोज भट्टराईको भनाइ छ । ‘गुरुयोजना पूरा हुन क्याम्पिङ ग्राउन्ड मात्र बाँकी थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसको प्रक्रिया अघि बढाएका हौं । राज्यको बचत हुने र निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि हुने हुँदा होटलका लागि जग्गा दिने विषयलाई सकारात्मक रूपमा मानिएको हो ।

लुम्बिनी होटल संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली होटल बनाउनैपर्ने हो भने कोषले खुला सूचना निकालेर आह्वान गरेको भए राम्रो हुने थियो भन्छन् । ‘गुपचुप हुँदा प्रशस्त शंका जन्मिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै इच्छुक व्यवसायी उद्योगीलाई प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुन दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर सीमित घरानालाई मात्रै दिन खोजियो ।’