नागढुंगा सुरुङमार्गमा अँझै मुआब्जाको समस्या

२०७८ माघ १४ गते शुक्रबार, प्रकाशित

जापानी कम्पनीले निर्माण गरिरहेको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणमा मुआब्जाको समस्या अँझै टुंगिएको छैन । काठमाडौंतर्फ सुरुङको भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा नटुंगिँदा थप काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

सुरुङका लागि बलम्बु क्षेत्रमा १२ रोपनी जग्गा आवश्यक छ, जहाँ फ्लाइओभरका दुई वटा फाउन्डेसन निर्माणको काम मात्र भएको छ । जग्गाको मुआब्जा टुंग्याएर रकम दिन नसक्दा थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । मुआब्जाका लागि मात्र सवा अर्ब रुपैयाँ चाहिनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा डेढ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुँदा मुआब्जा दिन नसकिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । सडक विभागको स्रोतबाट अर्थ मन्त्रालयलाई मुआब्जा दिनकै लागि ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न लगाइएको आयोजनाका निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताएका छन् ।

उनले भने–‘अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित रकममा ३० करोड थप गरेर दिएको छ । यो रकम पनि पर्याप्त होइन, जति आयो, त्यो वितरण थालिसकेका छौं ।’ थप ३५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गर्न माग गरेर पठाइएको छ । शाक्यले अगाडी भनेका छन्–‘मागिएको रकम आए एक डेढ महिना काम चल्थ्यो । मुआब्जाको समस्या टुंग्याउन पनि सजिलो हुन्थ्यो ।’ अहिलेसम्म विनियोजित रकमसहित ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र आएको उनले बताएका छन् ।

यो समस्या काठमाडौंतर्फ रहे पनि धादिङतिर नरहेको शाक्यको दाबी छ । ‘जसजसको मुआब्जाका लागि निवेदन आएको छ, मुआब्जा दिन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारका नाममा लालपुर्जा ल्याउन मालपोत कार्यालयलाई लेखेर पठाउने र लालपुर्जा आएपछि रकम दिइनेछ ।’ अहिलेसम्म १६ करोड रुपैयाँ मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

धादिङतर्फ सुरुङकै मुखमा पहिरो गएको भन्दै स्थानीयले उचित मूल्य दिएर जग्गा लिन आयोजनालाई भनेका छन् । तर आयोजनाले भने जग्गा नचाहिने जनाएको छ । ‘बालीनालीको क्षतिपूर्ति दिइसकेका छौं,’ आयोजनाका निर्देशक शाक्यले भने, ‘पहिरोमा परेको जग्गालाई पहिल्यै अवस्थामा ल्याउँछौं ।’ स्थानीयसँग यसबारे छलफल भइरहेकाले टुंगिने प्रक्रियामा छ ।

धादिङतर्फ नै सर्भिस सेन्टरमा पर्ने ५ वटा घरटहरा र जग्गाबारे अख्तियारले थालेको अध्ययन नटुंगिँदा समस्या भएको छ । ‘अख्तियारले सरकारी हो वा निजी जग्गा, छानबिन गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘छानबिन नटुंगिएकाले थप काम अघि बढाउन समस्या भएको छ ।’ काठमाडौंतर्फ रहेको गुठी जग्गामा पनि रकम कम दिएको गुनासो आएको आयोजनाले जनाएको छ ।

यसैबीच कोभिडले असर गरेको भन्दै निर्माणको समय ८६ दिन थप गरिएको छ । ४२ महिनाभित्र निर्माण सक्नुपर्ने सुरुङको समय १६ महिना मात्र छ । निर्माण सुरु भएको २६ महिनामा भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ । अहिले फेरि कोभिडले कामदार बिरामी हुन थालेपछि तालिकाअनुसार हुने काम अघि बढेका छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिकमा सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेका हुन् । दुईतर्फी र आपत्कालीन सुरुङसहित कुल ५ दशमलव ४९९ किलोमिटरमध्ये २ दशमलव ४ किलोमिटर खनिसकिएको छ । निर्माणको काम जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डोले गरिरहेको छ । निर्माणमा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग छ । ठेक्का भने साढे २२ अर्ब रुपैयाँको हो । यसमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको छ ।

‘निर्माण कम्पनी अहिलेसम्म पनि तोकिएकै समयभित्र काम सक्छौं भन्नेमै छ,’ शाक्यले भने, ‘कोभिडको असर कायमै रहे एक÷डेढ महिना तलमाथि हुन सक्छ ।’ अहिलेको प्रगति हेर्दा समयमै सकिने देखिएको उनको भनाइ छ । अहिले मासिक ३ सय मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम जारी छ । सुरुङमा दुई वटा मुख छन् । एउटा प्रवेश गर्ने र अर्को बाहिरिने हुनेछ ।

त्यस्तै मुख्य सुरुङबाट आपतकालीन सुरुङमा प्रवेश गर्ने सात वटा क्रस प्यासेज हुनेछन् । प्रत्येक ३ सय ७५ मिटर दूरीमा मुख्य र आपतकालीन सुरुङ जोडिनेछन् । आपत्कालीन अवस्थामा मात्र यो सुरुङ खोलिनेछ । मुख्य सुरुङ दुई लेनको हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तीन सचिवले बिहीबार सुरुङको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, सचिवहरू यामकुमारी खतिवडा र लक्ष्मण अर्यालले सुरुङमार्गको निरीक्षण गर्दै निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी लिएका थिए ।

सर्भिस सेन्टर निर्माण गर्ने स्थानमा पर्ने पाँच वटा घरबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले त्यसलाई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने र मुआब्जाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग आयोजनाको रहेको सचिव ढुंगानाले बताए । त्यस्तै काठमाडौंतर्फ गुठीको जग्गामा रकम कम भएको गुनासो आएकाले यसलाई समाधान गरिदिन आयोजनाले माग गरेको उनको भनाइ छ । यी समस्या समाधान गर्न आइतबार नै बैठक गरी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाइने उनले जानकारी दिए ।

‘अहिले सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ, तोकिएकै समयमा काम सक्ने दाबी निर्माण पक्षको छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘तोकिएकै समयभित्र काम हुनुपर्छ । काम गर्दा के–के समस्या आइपर्छन्, त्यो समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय तयार छ ।’