महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा बिद्रोहको तयारीमा

२०८० वैशाख २६ गते मंगलबार, प्रकाशित

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका गलत निर्णय र कामको साक्षी नबस्ने, बरु विद्रोह गरेर भए पनि पार्टीको शुद्धीकरण अभियानमा जुट्ने उद्घोष गरेका छन् । देउवा सभापति निर्वाचित भएको १७ महिनाको अवधिमा नेतृत्वले महामन्त्रीको हैसियत र अस्तित्वलाई स्वीकार नगरेको भन्दै थापा र शर्माले पार्टी रूपान्तरण गर्न आवश्यक परे महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिने मनस्थितिसमेत बनाएका छन् ।

पछिल्लो पटक मन्त्री छनोटको विषयलाई लिएर चिढिएका महामन्त्रीद्वयले आइन्दा नेतृत्वले गर्न नसकेका र गरेका गलत कामको भारी आफूहरूले नबोक्ने भन्दै वैशाख २२ मा धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमै देउवालाई चेतावनी दिएका थिए । स्रोतका अनुसार देउवाले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै महामन्त्री थापाले आफ्नै हिसाबले अघि बढ्ने चेतावनी पदाधिकारी बैठकमा दिएका थिए ।

‘तपाईंले कुनै कुरामा सहभागी गराउनुभएको छैन, अनावश्यक कुराको भारीबोक्दैनौं,’ थापाले भनेका थिए, ‘तरुण दल, महिला संघ, नेविसंघ र राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारीजस्ता सारा विषयमा एक्लै निर्णय गर्नुभयो, तपाईंले कुनचाहिँ कुरामा सल्लाह गर्नुभएको छ ? हामी निर्वाचित महामन्त्री हौं तर महामन्त्रीजस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ ? जे गर्नुपर्छ, म आफ्नो हिसाबले गर्छु ।’ थापाले आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा सभापतिलाई लक्षित गर्दै आक्रोशपूर्ण ट्वीट गरेका छन् । जसमा पार्टीभित्रै विद्रोह गर्ने संकेत गरेका छन् ।

अर्का महामन्त्री शर्माले पदाधिकारी बैठकमै पार्टीमा आमूल परिवर्तन हुने संकेत नपाएको भन्दै सभापतिलाई अझै सहजता चाहिएको हो भने आफूले महामन्त्री पदबाटै राजीनामा दिने बताएका थिए । दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको १७ महिनासम्म महामन्त्रीको भूमिका र हैसियतलाई नजरअन्दाज गर्दै आएका देउवाले पछिल्लो पटक मन्त्री छनोटमा समेत बाइपास गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत १७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवाले आफ्नो समूहबाट मात्रै ५ जना मन्त्री पठाएका थिए । संस्थापनबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधानसहित रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री भएका छन् ।

शेखर कोइराला पक्षबाट उपसभापति धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बूको नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा थियो । त्यसका लागि देउवाले कोइरालासँग सहमति पनि लिएका थिए । तर, महामन्त्री थापाले पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहलाई सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने विषय उठाएर विरोध गरेपछि तत्काल मन्त्री नियुक्ति रोकियो । त्यसपछि वैशाख ३ मा एनपी सावद परराष्ट्रमन्त्री बनाइए ।

तेस्रो पटक वैशाख २० मा पहिल्यै भएको समझदारीअनुसार कोइराला पक्षबाट उपसभापति गुरुङ र लिम्बूलाई सरकारमा पठाइयो । उनीहरूले क्रमशः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । चौथो पटक वैशाख २४ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलनिकट सुरेन्द्र आचार्यलाई मन्त्री बनाइएको छ ।

महामन्त्रीद्वयले मन्त्री छनोट गर्दा पार्टीभित्र समावेशी, क्षेत्रीयता र काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राखेका थिए । थापाले आफ्नो समूहबाट सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, अर्का सहमहामन्त्री जीवन परियार र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलमध्येबाट एक जना मन्त्री हुनुपर्ने अडान लिँदै आएका थिए । देउवाले उनको प्रस्तावमा मात्रै नभएर उनीनिकट रहेका सांसदहरूप्रति समेत पूर्वाग्रह देखाउन थालेको थापाको बुझाइ छ ।

कांग्रेसले पाएको ९ मन्त्रालयमा देउवाले आफ्नो पक्षबाट ६, शेखर कोइराला पक्षबाट २ र राष्ट्रपतिनिकट १ जनालाई मन्त्री बनाउँदा महामन्त्रीद्वयको रोजाइमा परेका कोही पनि परेनन् । मन्त्री नपाएका मात्रै होइन, उनीहरूलाई मन्त्री बनाइएको विषय जानकारीसमेत कसैबाट भएन । देउवाले मात्रै होइन, आफ्नै टिमबाट नेता कोइरालाले समेत छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक नठानेको भन्दै थापा असन्तुष्ट छन् ।

वैशाख १९ मा देउवासँग परामर्श गरेर कोइराला सिंगापुर प्रस्थान गरे । त्यसको भोलिपल्टै देउवाले कोइरालाको पक्षबाट दुई जना मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए । पार्टीभित्र सम्भावना बोकका दुई महामन्त्रीको भविष्य नै सिध्याउन खोजेको बुझाइ थापानिकट नेताहरूको छ । ‘पटक–पटक अपमान गर्ने र महामन्त्रीको अस्तित्वलाई समेत स्वीकार नगरेर एकलौटी ढंगले पेल्न थालेपछि थापा र शर्माले नेतृत्वकै विरुद्ध आन्तरिक संघर्ष अघि बढाउने बाटो लिएका हुन्,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

१४ औं महाधिवेशनमा थापाले शेखर नेतृत्वको समूहबाट लोकप्रिय मतका साथ महामन्त्री जितेका हुन् । शर्माले नेता प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट महामन्त्री जिते पनि पछिल्लो समय उनी कुनै गुटमा सामेल छैनन् । राष्ट्रिय राजनीतिदेखि पार्टीका एजेन्डा र कार्यक्रममा भने उनी अर्का महामन्त्री थापासँगै छन् । पछिल्लो प्रकरणमा पनि थापा र शर्मा एकै ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूसँगै देउवा समूहबाट महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल जोडिएका छन् ।

थापाले आफ्नै समूहका नेता शेखर कोइरालाबाट समेत धोका पाउने गरेको गुनासो गर्न थालेका छन् । ‘एकातिर नेतृत्वले पेल्ने, अर्कोतिर टिमकै नेताले समेत सरसल्लाह गर्न छाडेपछि थापा अब आफ्नै समूह बनाउनुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ,’ थापानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टीका चुनौतीपूर्ण घडीमा महामन्त्रीलाई अघि सार्ने तर सत्ता र राजकीय मामिला आउनासाथ सभापतिले एकलौटी गर्ने गरेको गुनासो पनि महामन्त्रीद्वयको छ ।

महामन्त्री शर्माले पार्टी रूपान्तरणका लागि एक ढंगको जागरण सुरु गर्ने बताए । ‘धेरै विषयवस्तु छन्, अहिले बाहिर बोल्नुभन्दा हामी भित्री तयारीमा लागेका छौं,’ उनले भने । देउवाप्रति आक्रोशित हुने परिस्थिति तत्काललाई मन्त्री छनोटको विषय बने पनि यसको पृष्ठभूमिमा पार्टीले लिने कार्यदिशा र गर्नुपर्ने कामका कैयन् फेहरिस्त जोडिएका छन् । देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ, महिला संघ, तरुण दलको नेतृत्व चयन र केन्द्रीय कार्यसमितिमा सदस्य मनोनयन गर्दा महामन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिएनन् । गठबन्धन निर्माण, टिकट वितरणदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्मका घटनाक्रमले अहिलेको परिस्थिति निर्माण गरेको थापानिकट विश्लेषक गेजा शर्मा बताउँछन् ।

‘हालसम्म गगनजीले देउवासँग संघर्षभन्दा पनि इन्गेज भएर कन्भिन्स गर्ने उद्देश्य लिनुभएको थियो तर टिकट वितरणसम्मका घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा विगतका रणनीतिले परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि दबाब र संघर्षको चरणमा प्रवेश गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘पार्टीमा रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र सुधार नभए कांग्रेस र गगनजी, विश्वजीहरूको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले उहाँहरू निर्णायक पहल र संघर्ष गर्ने ठाउँमा आइपुग्नुभएको हो ।’

खासगरी तनहुँ–१ मा पार्टीले हार व्यहोर्नुपरेपछि महामन्त्री थापा र शर्मामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । विधानअनुसार सभापतिले गरिदिनुपर्ने काम नगरिदिँदा महामन्त्रीहरूको भूमिका देखिन सकेको छैन तर आमजनमानसमा महामन्त्रीले पनि केही गर्न नसकेको सन्देश जान थालेपछि त्यसबाट उनीहरू सबैभन्दा बढी चिन्तित छन् । पार्टीका विभाग गठन, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन, केन्द्रीय कार्यसमितिको मनोनयन, कोषाध्यक्षको नियुक्तिलगायतका अधिकार सभापतिलाई दिएको छ ।

विधानअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने विभागसमेत गठन गरिएको छैन । सभापतिले विभाग गठन गरिदिएपछि मात्रै महामन्त्रीले त्यसलाई परिचालन गर्ने हो । ‘तपाईंले महामन्त्रीलाई गन्नुभएन, कुनै पनि सुझाव मान्नुभएन, अब तपाईंको असफलताको भारी हामी बोक्दैनौं, के गर्नुपर्छ गर्नुहोस्, हामीलाई केही मतलब छैन,’ पदाधिकारी बैठकमा थापाले चेतावनी दिएका थिए ।

अर्का महामन्त्री शर्माले तत्काल पार्टीमा आमूल परिवर्तन नभए महामन्त्रीबाट राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । ‘म तपाईंको टिमबाट महामन्त्री जितेको होइन । समग्र यो काम नहुनुको पछि अनुकूल महामन्त्री नभएर हो भन्ने तपाईंलाई लागेको छ भने म राजीनामा दिन तयार छु तर यस्तो तालले पार्टी चल्दैन । पार्टीमा आमूल सुधार हुनुपर्छ । त्यसका लागि म सांसद मात्रै भएर पनि भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु,’ शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का एक पदाधिकारीले भने, ‘म मन्त्री हुन्न भनेकै छु । तपाईंले पार्टीलाई आमूल सुधारको बाटोमा नहिँडाउने हो भने महामन्त्रीबाटै राजीनामा दिन्छु । सांसदको हैसियतमा रहेर काम गर्छु ।’

यसो भनेपछि देउवा हच्केका थिए । त्यसको भोलिपल्टै दुवै महामन्त्रीलाई निवासमा बोलाएर उनले पार्टीभित्र गर्न बाँकी रहेका काम एक साताभित्रै गर्ने वचन दिएका छन् । संस्थापन पक्षमै रहेका नेताहरूसमेत देउवाको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । नयाँ र समावेशी आधारमा मन्त्री छनोट नगर्दा आमअसन्तुष्टि पार्टीप्रति नै चुलिएको भन्दै उनीहरूले समेत नेतृत्वको कार्यशैली नसच्चिए पार्टी सक्किने चेतावनी दिएका छन् ।

संस्थापनपक्षीय केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे नेतृत्वबाट नयाँलाई निषेध गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘नयाँलाई निषेध गर्ने काम पार्टीबाट भयो । यसले चुनाव जितेर आउनेहरूलाई ऊर्जा दिँदैन । भइरहेकाले मात्रै अवसर पाउँदा नयाँ सांसदको परीक्षण पनि हुन पाएन,’ घिमिरेले भने, ‘कांग्रेसमा यतिबेला शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने भएको छ । तर, सामान्य मलमपट्टी लगाउने काम पनि नेतृत्वबाट हुने छाँट देखिएन ।’