हट्ला पुस १ गतेबाट यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट ?
सडकमा गुड्ने यात्रु बसभित्र ठेलमठेल भीड घटेको छैन । केही रुटमा ठूला बस थपिए पनि अधिकांश स्थानमा चल्ने सार्वजनिक बसमा यात्रुले बेहोर्ने सास्ती उस्तै छ ।
कतै समयमा बस नगुड्ने, कोचाकोच गरेर यात्रु राख्ने र मनलाग्दी भाडा उठाउने यो समस्याबाट यात्रुले छुटकारा पाउने गरी सरकारले गएको बैशाखमा सिन्डिकेट खारेजीको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारको उक्त कदमको सर्वत्र स्वागत पनि गरिएको थियो । तर सरकारले भनेजस्तो ब्यवहारिक रुपमा न त सिन्डीकेट हट्यो, न त यात्रुहरुले हिजोका दिनमा भन्दा फरक राहतको अनुभव गर्न सके ।
सरकारले शूरुमा साउनदेखि सम्पूृर्ण बससेवा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने अन्यथा सडकमा सवारी गुड्न निषेधदेखि समितिको सम्पति रोक्का गर्नेसम्मको निर्णय गरेको थियो ।
असार मसान्तभित्र कम्पनीमा दर्ता हुन समय दिएपनि यातायात व्यवसायीको आन्दोलन र दवावपछि सरकारले मंसिर मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ताका लागि आउन समय दिएको थियो ।
अहिले नेपाल यातायात राष्ट्रिय ब्यवसायी महासंघ अन्र्तगत देशभर २ सय ९७ समितिहरु रहेका छन् । ती समिति अन्तर्गत झन्डै ४ लाख हाराहारी बस रहेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।
सरकारले बससेवा सञ्चालकलाई कम्पनीमा आउन भनेपनि कम्पनीमा दर्ताका लागि कम्तिमा ५ वटा र बढीमा ९९ सयवटा बस हुनुपर्ने प्रावधानका कारण अप्ठेरो परेको यातायात व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
२८ सय कम्पनी दर्ताः यातायात व्यवसायी बैठकमा
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हालसम्म २८ सय कम्पनीका ७ हजार ५ सय बस दर्ता भएका छन् । विभागले गत मंसिर २२ गते मंसिर मसान्तभित्र विभागमा बससेवा पञ्जिकरण गरिसक्न सार्वजनिक सुचना प्रकाशन गरेको थियो ।
सुचनामा मंसिर मसान्तभित्र पञ्जिकरण नभएका सवारी साधन पुस १ गतेदेखि सञ्चालन गर्न नपाइने उल्लेख छ । यात्रुबहाक बस अब कम्पनीमा दर्ता नभएर पनि सञ्चालन गर्न सकिने यातायात ब्यवस्था विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालले बताएका छन् ।
उनले भने–‘बस चलाउन कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने के बाध्यता छ र ? यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पञ्जिकरण भएकाहरुले बस चलाउन सक्छन् ।’ उनले सिन्डिकेट भन्ने कुरा नभएको बताउँदै सबै बस पञ्जिकरण भएर सञ्चालन हुने उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले दिएको मंसिर मसान्तसम्म सवारी साधान दर्ताको समयसिमा सकिन लागेपछि यातायात व्यवसायीहरु बैठकमा जुटेका छन् । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले शुक्रबार र शनिवार बसेको बैठकले यातायात व्यवसायी अब कसरी जाने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
उनले बैठकमा यातायात व्यवसायीहरुले समितिको चल अचल सम्पतिको रक्षाका लागि रुपान्तरण गर्नुपर्ने, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत २५ हजार कर्मचारीको संरक्षण गर्नुपर्ने, कम्पनीमा दर्ता हुनका लागि बसको संख्या निश्चित मात्रामा नतोकेर जतिसुकै मात्रामा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
यता सरकारले मंसिर मसान्तसम्म पनि कम्पनीमा दर्ता नहुने बसलाई सडकमा गुड्न नदिने सुचनामा उल्लेख गरेपनि के कारबाही गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय गरेको छैन् । तर यातायात व्यवसायीहरुले आफु अनुकुल वातावरण बनाउन विभागका कर्मचारी र मन्त्रालयसँगको भेटघाटका लागि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
बर्षौदेखि जरो गाडेर बसेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएर सफलता पाएको बताइरहेको सरकारले व्यवहारिक रुपमा पुस १ देखि सिन्डिकेट हटाउन सक्छकि सक्दैन हेर्न बाँकी छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्