साढे १० खर्ब बराबरको बजेट घोषणा
सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ का लागी १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट बिनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ रु. छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु. तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरीएको छ ।
बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट रु. १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु. एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार व्यर्होदा रु. तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार न्यून हुने बताउनुभएको छ ।
सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार जुटाइने बजेट भाषणका क्रममा उल्लेख गरीएको छ ।
त्यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु. एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार न्यून हुनेछ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न रु. एक खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार चालु आवको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने उल्लेख गरीएको छ ।
आव २०७३/७४ को बजेटमा पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि रु. एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले बजेट मार्फत कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशतले बढाएको छ । गरिबी घटाउने, गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार गर्ने, रेल सेवा, विभिन्न सुरुङ मार्गको अध्ययन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कार्यक्रम समेटिएको बजेटले जमिन बाँझो राख्न नपाइने पनि घोषणा गरेको छ ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ ।
सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । बजेटमा जमिन बाँझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गरीएको छ । सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा र दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।
आधारभूत तह निःशुल्क र शिक्षालाई अनिवार्य तथा तराईमा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा निःशुल्क शिक्षा, कर्णाली लगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना लगायतका बिषय बजेटमा घोषणा गरीएको छ ।
‘एक प्रदेशः एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले यस अघिसम्म वृद्धहरुलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता १ हजार रुपैयाँबाट बढाएर २ हजार रुपैयाँ बनाएको छ । भत्ता भने बैंक खाताबाट मात्र दिइनेछ । बैंक खाता निशुल्क खोल्न पाइनेछ । एकल महिला, वृद्ध र अल्पसङ्ख्यकलाई सो भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ ।
‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रमको बजेट पनि दोब्बर बनाइएको छ । ती कार्यक्रमहरु विसं २०५२ मा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारकै पालामा आएको थियो ।
यसैगरी, सांसद विकास कोषको रकम बढाइ रु. तीन करोड पु¥याइएको छ भने घरभाडा वृद्धि गरिएको छ । पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले काठमाडौ–तराई फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई नै निर्माणको जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै आएकोमा सरकारले आफैं बनाउने घोषणा सहित त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।
सरकारले हुलाकी राजमार्ग अन्र्तगत पहिलो चरणको ६ सय ७ किलोमिटर सडकको निर्माण तीन बर्षभित्र पूरा गर्ने घोषणासहित त्यसका लागि ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तराईका २० जिल्ला छुने हुलाकी राजमार्ग निर्माणको चर्चा चलेको २६ वर्ष भइसकेपनि उक्त राजमार्ग अन्र्तगत हालसम्म ६७ किलोमिटर सडकको मात्र स्तरोन्नति गरिएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको काम अगाडि बढाउन मुआब्जा वितरणका लागि अलग्गै संयन्त्र बनाउने बताउनु भएको छ । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने घोषणा गरेको छ । यो करबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्