निर्वाचन धकेलिँदा प्रदेश २ मा गरिबी झनै बढ्ने
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आइतबार प्रदेश १, ५ तथा ७ का ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ स्थानीय तहमा मनोनयन भएको छ । यी ३ प्रदेशका १ महानगरपालिका, ७ उपमहानगरपालिका, १११ नगरपालिका र २१५ गाउँपालिकामा नयाँ निर्वाचन तालिकाअनुसार असार १४ गते निर्वाचन हुँदा प्रदेश २ भने अँझै आन्दोलनकै बाटोमा रहने देखिएको छ ।
जसका कारण प्रदेश २ का नागरिक विकास निर्माणका कामबाट बञ्चित भएर गरिबीको चपेटाबाट बाहिरिन झन् गाह्रो हुने अर्थविदहरुको भनाइ छ ।
केन्द्रिकृत शासन प्रणाली भत्काएर अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार बनाउने र आफ्नो विकास तथा निर्माण आफैंले गर्ने संघीय संविधानको मर्म भए पनि यसमा प्रदेश २ छुट्दा विभेद अँझै बढ्न सक्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
आइतबार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयन नभएको प्रदेश २ मा रहेका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी गरी ८ जिल्लामा १ सय २७ स्थानीय तह छन् ।
निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा गएको बजेट खर्च नहुने भएकाले झनै समस्या बढ्ने अर्थविदहरुको बिश्लेषण छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्