महाकाली सन्धीमा यसरी भएको थियो राष्ट्रघात

२०७७ जेठ ११ गते आइतबार, प्रकाशित

विसं. २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले सम्हालेका थिए । केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए ।

अहिलेको एमसीसीजस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियो । तर, सामान्य बहुमतबाट होइन, त्यसबेलाको संविधानअनुसार सन्धिसम्झौताहरू संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गर्यो । एमालेभित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्यो ।

यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैटौं महाधिवेशन लगत्तै ०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजनमा गएर टुङ्गियो । पार्टी छाडेर हिँडेका बामदेव गौतम समूह ४ वर्षपछि एमालेमा विलय भयो ।

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको तत्कालीन एमालेको विषयमा होइन, महाकाली सन्धिका विषयमा चाहिँ हो । ०५६ सालको चुनावमा बामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव–ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो । संसदमा देउवा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको बामदेव समूहको आरोप थियो ।

महाकाली सन्धि भएको अहिले २३ वर्ष बितिसकेको छ । यसबीचमा महाकाली नदीमा धेरै नै पानी बगिसकेको छ । महाकाली सन्धिपछि अब नेपाल बिजुली बेचेर धनी हुने बताएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्थामा आइसकेका छन् ।

अहिले उनै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसम्मको नेपाली भू–भाग फिर्ता लिने सकारात्मक अडान लिएको छ । सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी पूर्वको भूभाग नेपालको रहेको र काली(महाकाली) नदी सीमा नदी भएको सरकारले अडान लिएको छ ।

तर, महाकाली सन्धिमा भने नेपालले हस्ताक्षर गर्दा महाकाली नदीको सम्पूर्ण भागलाई सीमा नदी नमानी गम्भीर गल्ती गरिएको दस्ताबेजमा देख्न सकिन्छ । महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामै ‘महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदी भएको स्वीकार गर्दै’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जबकि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले काली(महाकाली) नदीको समग्र भागलाई सीमा नदी मानेको छ । सो सन्धिको धारा ५ मा नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको आफ्नो दाबी सधैंका लागि छाडेको स्पष्ट रुपमा उल्लेखित छ । (हेर्नुहोस् प्रमाण)

भारतले कालापानीमा सैनिक राखिरहेकै बेला शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल र केपी ओली समेतले गरिएको महाकाली सन्धि अब पुनरावलोकन गर्नैपर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने यो सन्धि नेपाल सरकारले चाह्यो भने एकतर्फीरुपमा पनि सच्याउन सक्छ । अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार छ । शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता छन् । ओली र देउवा दुवै नेता विगतमा भएका गल्ती सच्याउन र नेपाली भूमिको रक्षा गर्न एकै ठाउँमा उभिएको स्थिति छ ।

महाकाली सन्धिको धारा १२ को उपधारा २ अनुसार यो सन्धिको आयु ७५ वर्षको छ र अझै ५२ वर्ष बाँकी छ । तर, सन्धिको धारा ३ ले भनेको छ, ‘यो सन्धि दुवै पक्षबाट १० वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा पक्षहरूले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन् ।’

के अब ओली सरकारले महाकाली सन्धि पुनरावलोकन गरेर सीमा नदीका बारेमा लेखिएका गल्ती सच्याउला ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभन्दा तीन वर्षअघि नै महाकाली सन्धि पुनरावलोकन हुनपर्ने मनसाय व्यक्त गरिसकेका थिए ।

विसं. २०७४ सालमा भारतीय पत्रिका ‘द हिन्दु’मा सुहासिनी हैदरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसो भनेका थिए, ‘पञ्चेश्वर र महाकाली परियोजनाका लागि सन् १९९६ मा सम्झौता गरिएको थियो । त्यसपछि २२ वर्ष बिते । त्यसैले हामीले सोध्नैपर्छ यसबीचमा हामीले के गर्याैँ त ?’ समयले हामीलाई कहिल्यै पर्खँदैन । पञ्चेश्वर सम्झौता गर्दा म एक जवान मानिस थिएँ, आज म यो उमेर भइरहेको छ । तर, पनि परियोजना सम्पन्न भएकै छैन ।

यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले महाकाली सन्धिमा त्रुटि भएको पहिलोपटक स्वीकार गरेका छन् । आइतबार नागरिक दैनिक पत्रिकाका सम्पादक गुणराज लुईटेलसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले महाकाली सन्धि गर्दाखेरिको गम्भीर गल्तीलाई स्वीकार्दै भनेका छन्, ‘निश्चय नै महाकालीको मुहान निर्धारण नगरी महाकाली सन्धि गरिनु त्यो बेलाको गम्भीर त्रुटि हो ।’