शिक्षकलाई अंकुश, राजनिती गरे जागिरबाट बिदा

२०७५ पुष ४ गते बुधबार, प्रकाशित

सरकारले विद्यालयमा राजनीति गरे शिक्षकको जागिर नै चट हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसअघि विभिन्न राजनितिक दलको सिफारिसमा शिक्षामन्त्री बन्न पुगेका नेताले विद्यालयमा राजनीति गर्न नहुने बताउदै आएपनि त्यो विषय कार्यान्वन हुन सकेको थिएन ।

सरकारले अब कानुन नै बनाएर विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ । कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले अब उप्रान्त कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्य तथा समिति पदाधिकारी हुन नपाउने र व्यवस्था विपरीत यदी त्यसो भएमा शिक्षक पद बाँकी नरहने कानुनी ब्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

उक्त विषय सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दलीय राजनीतीकरणले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको अवस्था देखिएपछि आयोगले शिक्षकलाई राजनीतिमा नलाग्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो ।

आयोगका सदस्य सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यो विषयमा जानकारी दिने बताउका छन् । उनले भनेका छन्–‘विद्यालयभित्र कुनै पनि शिक्षकले राजनीति गर्न पाउँदैनन् तर यस्लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कानुन ल्याउनैपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको खाकामा उक्त विषय समावेश भए कडा प्रतिवाद गर्ने आयोगका स्थायी आमन्त्रित सदस्य एवं शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्–‘हामीले त सोमबार राति ८ बजे बल्ल प्रतिवेदनको खाका पाएका छौं, अध्ययन गरेपछि मात्रै थप प्रतिक्रिया दिउँला । तर शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनै हुन्न भन्ने विषयमा हाम्रो घोर आपत्ति छ । विद्यालयभित्र पाइँदैन, बाहिर पार्टीगत रुपमा राजनीति गर्न पाउने अधिकार हामीसँग छ ।’

ट्रेड युनियन अधिकारमा बन्देज नभएको विषय दस्तावेजमा समेटेर शिक्षकले राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु र शिक्षकको पद बाँकी नरहने कानुनी व्यवस्था गर्न गलत मनसाय भएको उनको टिप्पणी थियोे ।

विद्यालयमा कार्यरत अधिकांस शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने र खुलेरै राजनीति गर्ने परम्परा बढेपछि आयोगले शिक्षणलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो । मन्त्री भएपछि विद्यालय शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने भनेता पनि अधिकांश मन्त्रीहरु आफ्नो पार्टी निकटका शिक्षक संघ, संगठनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन् ।

तर सरकारले शिक्षकले विद्यालयलाई राजनीतिको अखडा बनाउन र विद्यालयमा नपढाउने प्रवृत्तिको विकास भएपछि कानुन ल्याएर अंकुश लगाउन खोजेको छ । त्यसै गरी शिक्षक स्वयम् र सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाने व्यक्तिले नै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना सन्तान नपढाउने विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई हटाउन नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा शिक्षक स्वयमले तुरुन्तै र सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुविधा खाने हरेक व्यक्ति र राजनैतिक दलका नेताकार्यकर्ताले अबको एक वर्ष पछिदेखि अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्ने बाध्यकारी कानुनी अवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ ।

यही ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा सबै सरोकारवालासँग दुईदिने राष्ट्रिय सम्मेलन गरेपछि आयोगले पुस २२ गतेभित्र पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सोही प्रतिवेदनको आधारमा संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।