यस्तो छ नेपाल टुक्र्याउने भारतीय खेल

२०७२ चैत २५ गते बिहीबार, प्रकाशित

काठमाडौं – नेपालको बिभाजनलाई सहयोग पुर्याउनेगरी ब्रसेल्सबाट नेपालबारे झुठो प्रतिबेदन सार्वजनिक भएको छ । ‘इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप’ले बिभाजनलाई सहयोग पुर्याउन तथ्यहरु बंग्याउँदै झुठो प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेको हो ।

‘नेपालको विभाजनकारी संविधानः अस्तित्वको संकट’ शीर्षकमा प्रतिबेदन सार्वजनिक गरी क्राइसिस ग्रुपले तराईका जातीय समुदायलाई राज्य बिरुद्ध उतार्न प्रतिवेदनमा झुठा तथ्यहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ । नेपाललाई बिघटनको दिशामा लैजाने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिएको मधेस आन्दोलन शिथिल भएपछि फेरि सुरु गर्ने भनिएको मधेस आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

शान्त हुँदै गएको मधेस आन्दोलनलाई उचालेर नेपाललाई विघटनको दिशातिर धकेल्ने नियत राखेको प्रतिबेदनमा फेला परेका गलत तथ्यहरुले स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिवेदनले मधेसी र थारु समुदायलाई राज्यविरुद्ध विप्लवमा उत्रिन तथ्यांकहरूलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने, अज्ञात व्यक्तीको हवला दिएर नेपाल राज्यविरुद्ध विप्लवकारी अभिव्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने, तथ्यलाई बंग्याउने र  झुटो तथ्य पेश गर्नेसम्म गरेको छ ।

यस अघि नेपालको संविधानलाई स्वागत गरिसकेको इयूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ब्रसेल्स भ्रमणका बेला संयुक्त बक्तब्य जारी गर्दै नेपालको संबिधान अपूर्ण छ भनेको थियो । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपले यहाँको गलत तथ्य सहित प्रस्तुत गरेको रिपोर्टका केही आपत्तिजनक बुँदा यस्ता छन्-

१. मुठ्ठीभरका केही नेता(जसमध्ये अधिकांश नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबाट थिए)हरूले संविधानका विवादित विषयमा आफूखुसी निष्कर्ष निकाले: यसो भनिरहँदा प्रतिवेदनले यी तीन दलसँग संविधान जारी गर्ने स्पष्ट बहुमत थियो भन्ने कुरा बिर्सिएको छ ।

२. संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ती नेताहरूलाई नयाँ संविधानमा सकेसम्म धेरै पक्षलाई समेटेर यसलाई बढि वैधानिक बनाउन गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरे : यसो भनेर प्रतिवेदनले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालको सार्वभौम संविधानसभाको क्षेत्राधिकारभित्र सिमित छैन भन्न खोजेको छ । सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको संविधानका अन्तरवस्तुमा ‘डिक्टेट’ गर्न नदिएर नेपाली नेताहरूले ‘अपराध’ गरे भन्ने आशय यसले व्यक्त गरेको छ ।  

३. संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मधेसी जनअधिकार फोरम–लोकतान्त्रिक मधेसी मामिलाको वास्तविक प्रवक्ता होइन : यसो भनिरहँदा विजयकुमार गच्छदारको सो पार्टी मधेसको सबैभन्दा ठूलो पार्टीमध्येमा पर्छ भन्ने यथार्थतर्फ प्रतिवेदनले आँखा चिम्लिएको छ ।

४. हिमाल–पहाड–तराई जोडेर प्रदेश बनाउँदा सबै प्रदेशमा खसआर्यहरूको प्रभुत्व हुन्छ भन्ने चिन्ता मधेसी नेताहरूलाई छ : यसो भनिरहँदा पहाडे ब्राह्मण–क्षेत्री, दशनामी, सन्यासीआदि सम्मिलित खस–आर्य नेपालको सबैभन्दा ठूलो समुदाय हो भन्ने यथार्थतर्फ प्रतिवेदनले आँखा चिम्लिएको छ ।

५. संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि मधेसमा आन्दोलन चर्कियो र सँगसँगै  आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच मुठभेड पनि बढ्यो । मुठभेडमा सुरक्षाकर्मीले चरम बल प्रयोग गर्यो : सुरक्षाकर्मीका तर्फबाट बढि बल प्रयोग भएको उल्लेख गर्ने प्रतिवेदनले आन्दोलनकारीले सुरक्षाकर्मीलाई जिउँदै जलाएको, भाला रोपेर हत्या गरेको, घाइते सुरक्षाकर्मीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेकोजस्ता घटनाबारे भने रहस्यमय तरिकाले मौनता साँधेको छ ।

६. पहाडे प्रहरीले तराईका वासिन्दालाई हतोत्साही गर्ने, दुःख दिनेजस्ता कामहरूको राम्रोसँग दस्ताबेजीकरण भएको छ : यस्तो लेखेर प्रतिवेदनले आफ्नो असली ध्येय उजागर गरेको छ । प्रहरीको कदमलाई पहाडे प्रहरीको कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रतिवेदनले नेपालको राजनीतिलाई साम्प्रदायिक दिशातर्फ मोड्न खोजेको छ ।

७. थारुहरू कुल जनसंख्याको सात प्रतिशत छन् । तर सन् १९९६ देखि २००६ को बीचमा वेपत्ता बनाइएका नौ सयमध्ये एकतिहाईभन्दा बढि थारु थिए : द्वन्द्वकालमा वेपत्ता बनाइएका थारुहरूलाई थारु भएकैले राज्यले वेपत्ता बनाएजस्तो गरी प्रस्तुत गरिएको छ । माओवादी आन्दोलनमा लागेर सशस्त्र संघर्षमा उत्रिनेमध्येमा थारुहरू अन्य समुदायका मानिसबाट बढि थिए/थिएनन्, कुन पृष्ठभूमीमा उनीहरू बढि मात्रामा वेपत्ता पारिएजस्ता पृष्ठभूमी नकेलाइकन घटनालाई साम्प्रदायिक मोड दिनेगरी प्रतिवेदन लेखिएको छ ।

७. सामान्यतया पहाडेहरू मधेसीलाई नेपालीभन्दा बढ्ता भारतीय देख्छन् र मधेसीहरूको बफादारिता भारत र नेपालबीच विभाजित छ भन्ने ठान्छन् । थारु र अन्य जनजाति समुदायलाई भने उनीहरू विशुद्ध नेपाली देख्छन् : यसो भन्दैगर्दा प्रतिवेदनले राजेन्द्र महतो मार्काका मधेसीहरूले खुलमखुल्ला ‘हामी भारतवादी हौं र नेपालमा भारतको हित गर्नकै लागि हामी क्रियाशील छौं’ भनेको कुरालाई भने बिर्सिएझैं गरेको छ ।

८. पुराना पहाडे नेताहरू हिंसात्मक राजनीतिक कर्ममा लागेर जेलनेल भोगेका छन् । यसो गर्दा ती नेताहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने समुदायलाई सुरक्षाकर्मीले तारो बनाएनन् । तर अहिले मधेसीहरू त्यस्तैखालका गतिबिधिमा उत्रिँदा उनीहरूको समुदायलाई तारो बनाउने ‘लाइसेन्स’ सुरक्षाकर्मीलाई दिएको अवस्था सिर्जना भएको छ : मधेस आन्दोलनताका सुरक्षाकर्मीको परिचालन आन्दोलनकारीप्रति लक्षित थियो, न कि मधेसी समुदायप्रति । तर प्रतिवेदनले सुरक्षाकर्मी पुरै मधेसी समुदायमाथि जाइलागेझैं गरी तथ्यलाई बंग्याउन खोजेको छ ।  

९. विभिन्न सहयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा आफ्नो बोली बिकाउने हैसियत बनाएको छ । पश्चिमी दातृराष्ट्रहरूमाथि केही समययता नेपालको जातीय मामिलामा घुसपैठ गरेको आरोप लाग्ने गरेकाले उनीहरूले अन्यायपूर्ण तरिकाले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा पनि यसको विरोध गरेनन् : संविधान निर्माण प्रक्रिया जारी रहँदा पश्चिमी मुलुकले मौनता साँधेकोमा प्रतिवेदनले चित्त दुःखाएको छ । ९० प्रतिशत सभासद्ले स्विकार गरेको संविधानलाई अस्विकार गर्दै पश्चिमी मुलुकले त्यतिबेलै १० प्रतिशत सभासदहरूका पक्षमा आफूलाई भारतलेझैं उभ्याउनुपथ्र्यो भन्ने आशय प्रतिवेदनले राखेको छ ।

१०. भारत, अमेरिका र राष्ट्रसंघले असन्तुष्टहरूलाई समेटेर संविधान बनाउन नेपाललाई सार्वजनिक र गोप्य रूपमा सुझाव दिए । यस विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबीच चर्काचर्की नै पर्यो । त्यसपछि भारतले विशेष दूतका रूपमा जयशंकरलाई नेपाल पठायो । यसप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रतीक प्रधानले सार्वजनिक रूपमै यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप बताए : एउटा लेखमा यस्तो लेखेकै कारण प्रतीक प्रधानको राजीनामा मागियो । नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपको विरोधलाई जायज कदम मान्नुको सट्टा यसलाई अवाञ्छित कदमका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को प्रतिवेदनले गरेको छ ।

११. संविधान निर्माणका क्रममा नेपालले अबलम्बन गरेको प्रजातन्त्र अप्रजातान्त्रिक थियो : ९० प्रतिशत सभासदको अभिमतलाई अप्रजातान्त्रिक भनेर ब्रसेल्सबाट जारी प्रतिवेदनले प्रजातन्त्रको आधारभूत मुल्यमान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउन खोजेको छ ।  

१२. मधेस आन्दोलनका पक्षमा आफूलाई नांगो रूपमा उभ्याएको ‘द काठमाडौं पोस्ट’का सम्पादकीय र यसमा प्रकाशित सामाग्रीलाई रिपोर्टमा प्रशश्तै ठाउँ उद्धृत गरिएको छ । त्यस्तै मधेस आन्दोलनमा लागेका दीपेन्द्र झा, प्रशान्त झा, सीके लाल, तुलानारायण साह आदिलाई धेरै ठाउँ उद्धृत गरिएको छ । मधेस आन्दोलनप्रति विपरित दृष्टिकोण राख्ने विश्लेषकहरूलाई कतै उद्धृत नगरेको यो प्रतिवेदन स्पष्टतः पक्षपाती र पूर्वाग्राही छ ।

१३. आन्दोलनकारीहरूले सीमानाकामा बसेर नाकाबन्दी गर्न थालेपछि आन्दोलनकारीतर्फको क्षति घट्न गयो : यसो भनेर प्रतिवेदनले नाकाबन्दीलाई न्यायोचित ठहर्याउन खोजेको छ । नाकाबन्दीका कारण पेट्रोल तथा डिजेल अभाव भएपछि गाडीमा कोचाकोच भएर यात्रा गर्नुपर्दा गाडी दुर्घटनाग्रस्त भई मारिएका यात्रु, नाकाबन्दीका कारण समयमै उपचार नपाएर मृत्यु भएका विरामीआदिको सूची भने प्रतिवेदनमा समावेश छैन ।  

१४. नाकाबन्दीताका वीरगञ्जबाहेकका नाका अधिकांश समय सुचारु भए पनि ती नाकाबाट ग्यासका कतिवटा बुलेट र इन्धन भित्रियो भन्ने सिधा जवाफ नेपाल आयल निगमले दिएन : आन्दोलनको कुनै प्रभाव नपरेको झापाको काँकडभिट्टा नाका पनि भारततर्फको अवरोधका कारण नाकाबन्दीताका बन्द थियो । यति हुँदाहुँदै पनि वीरगञ्जबाहेकका नाका सुचारु थिए भन्ने प्रतिवेदनको भनाई कुनै तटस्थ प्राज्ञिक निकायको नभई भारतीय विदेशप्रवक्ताको जस्तो प्रतित हुन्छ ।  

१५. नेपाली राजनीतिमा निसन्देह भारतीय प्रभाव छ । तर पनि यहाँ स्वाधीनताको पक्षमा देखाइने ढोंङ देखावटी र भद्धा छ । किनकि यहाँका नेताहरू हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुनेबेलामा भारतको सहयोग खोज्दै दिल्ली जाने गर्छन् : दलालप्रवृत्तिका केही नेताहरूको भारतभक्तितर्फ औल्याउँदै ब्रसेल्सबाट सार्वजनिक यस प्रतिवेदनले स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको आकांक्षा राख्ने आम नेपाली जनताको अपमान गर्नेगरी स्वाधीनताको आकांक्षालाई ‘देखावटी र भद्धा’ भनेको छ । नेपालको स्वाधीनता नियन्त्रित गर्न खोज्ने भारतलाई स्वाभीमानी नेपालीहरू जति घृणा गर्छन्, त्यति नै घृणा भारतको दलाली गरेर स्वार्थको रोटी सेक्ने नेपाली नेतालाई गर्छन् भन्ने कुरातर्फ प्रतिवेदनले आँखा चिम्लिएको छ ।

१५. नाकाबन्दी अन्त्य भयो भन्दैमा मधेस आन्दोलन पनि अन्त्य भयो भन्ने सोच्नु हुँदैन : यसो भनेर प्रतिवेदनले मधेसमा पुनः अस्थिरता उत्पन्न भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना गरेको देखिएको छ । वैशाखदेखि मधेसमा नयाँ चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा मधेसवादी दलहरूबाट भइरहेका बेला आन्दोलनको आधार तयार पार्न यतिबेलै प्रतिवेदन जारी गरिएजस्तो देखिन्छ ।

१६. सामाजिक ध्रुवीकरणले अब हिंसात्मक रूप लिन सक्छ । मधेसमा समानान्तर सरकार घोषणा हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था रोक्न राज्यले बल प्रयोग गरे विखण्डनवादी अभियानले गति लिन्छ र नेपालको अस्तित्वमाथि नै जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ : यो प्रतिवेदनको आंकलन होइन, नेपालमा यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कामना र योजना हो भन्ने प्रतिवेदन अक्षरस पढ्दा स्पस्ट हुन्छ ।  

१७. नेपालमा हुने भनिएको स्थानीय निर्वाचन गर्नु हुँदैन : दशकौंदेखि स्थानीय निर्वाचन नहुँदा तल्लो तहसम्म प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन सकेको छैन । यो अवस्थालाई अझै लम्ब्याएर नेपाललाई अस्थिरताको दलदलमा फसाइराख्न चाहनेहरूको पक्षपोषण प्रतिवेदनले गरेको छ ।  –

पूर्ण जानकारीको लागि : http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/nepal/276-nepal-s-divisive-new-constitution-an-existential-crisis.aspx