कहाँ पुग्यो नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्ने प्रक्रिया

२०७३ माघ ११ गते मंगलबार, प्रकाशित

नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने विषयले चर्चा पाउन थालेको लामै समय भएको छ । अहिलेका सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले त झन आफू पुग्ने सबै कार्यक्रममा स्याटेलाइट राख्न लागिएको चर्चा गर्न छुटाउँदैनन् । तर, नेपालले कसरी स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पु¥याउँदैछ ? भन्ने आमचासोको बिषय छ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपछि के फाइदा हुन्छ ? आम नागरिकलाई त्यसले के फाइदा पु¥याउँछ ? भन्ने आम मानिसमा चासोको बिषय बनेको छ । धेरैलाई त नेपाललाई स्याटेलाइट राख्ने अधिकार कसरी दिइएको छ भन्नेमा पनि अनविज्ञता छ । त्यसैले कतिपयले यसलाई महत्वकांक्षी योजना भनेका छन ।

खासमा नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न ढिला भइसकेको दूरसञ्चारविद बताउँछन् । आफ्नै स्याटेलाइट राख्न नेपाललाई अधिकार प्राप्त भएको लामो समय भइसकेको हो । अन्तर्रा्ष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले स्याटेलाइटका लागि धेरै अघि ‘अर्बिटल स्लट’ (स्याटेलाइट राख्ने स्थान) छुट्याइदिएको हो । झण्डै २२ वर्ष ढिला गरेर भएपनि नेपालले आफ्नै स्याटेलाइट राख्न लागेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसका लागि टेण्डर आह्वान गरेर कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । योजना अनुसार काम भयो भने नेपालको स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुग्ने कुरा धेरै पर भने छैन । अहिले यसका लागि २० वटा कम्पनीले स्याटेलाइट राख्न इच्छा देखाउँदै टेण्डर आवेदन गरेका छन् ।

अब टेण्डर जित्ने कम्पनीले सुरुमा ती अर्बिटल स्लटबारे अध्यन गर्नेछन् । स्लटको अवस्था हेरेर स्याटेलाइटको डिजाइन गर्नेछन । स्याटेलाइट तयार गरेर त्यसलाई अन्तरिक्षमा स्थापना गरिनेछ । त्यही कम्पनीले सञ्चालन र मर्मतको जिम्मा पनि लिने दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

स्याटेलाइट टेण्डरमा प्रस्ताव पेस गर्ने २० कम्पनीहरुमा अमेरिका र चीनका ३–३ वटा छन । भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरका २–२ तथा फ्रान्स, जापान, कोरिया, रुस, क्यानडा, इजरायल, साउदी अरब र लक्जेम्बर्गका एक–एक वटा कम्पनीले इच्छा देखाएका छन् ।

अहिले कम्पनीहरुको प्रस्ताव मूल्यांकन भईरहको छ । नेपालको स्याटेलाइटका लागि आइटियूले ५० डिग्री र १ सय २३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ अन्तरिक्षमा छुट्टिएको छ । अहिले यिनै स्लटहरुमा स्याटेलाइट राख्न लागिएको हो ।

त्यो स्लट र डिग्री उपयुक्त छ कि छैन भन्ने नै सुरुवातमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यि स्लटहरुमा राखिएका स्याटेलाइटको फूटप्रिन्ट नेपालमा पर्ने र नपर्ने ‘कन्र्फम’ छैन । यदि स्याटेलाइटको फूट प्रिन्ट नेपालमा नपर्ने हो भने त्यो स्लटमा स्याटेलाइट राख्नै सकिँदैन ।

नेपालको स्लट वरपर थुप्रै देशले स्याटेलाइट राखेका छन् । त्यसैले स्पेश अकुपाइका कारण नेपालले पाएको स्लटमा अन्य स्याटेलाइटले प्रभाव पार्ने सम्भावना अधिक छ । नेपालले स्याटेलाइट राख्न सुरुवातमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । १५ देखि २० वर्षको आयु हुने स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि वार्षिक २ अर्ब बढी खर्च हुन्छ ।

नेपालले स्याटेलाइट मार्फत ठूलो ब्याण्डविथ प्राप्त गर्नेछ । त्यसपछि नेपाललाई विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । तर, ठूलो ब्याण्डविथ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नीति तयार गरिसकेकको छैन । अहिले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, ब्रोडकास्टिङमा विदेशी स्याटेलाइटको एकाधिकार छ ।

अहिले नेपालले ब्रोडकाष्टिङ अर्थात डिटीएचले सबैभन्दा बढी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रयोग गरिरहेका छन् । टेलिभिजनले पनि विदेशी कम्पनीका स्याटेलाइटहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । स्याटेलाइट राखिएपछि टेलिभिजन प्रशारण अझ सजिलो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुनेछ ।

स्याटेलाइटको प्रमुख विशेषता भनेको तार रहित दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्नु हो । नेपालबाट वाषिर्क अर्बौ रुपैयाँ स्याटेलाइटका नाममा विदेशिन्छ । अहिले थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड लगायत देशका स्याटेलाइट मार्फत नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सेवा लिने गरेका छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट भएपछी यसका लागि बाहिरिने अर्बौं रकम बचत हुनेछ ।

नेपालले स्याटेलाइट राखेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न अँझ सहज हुनेछ । टेलिमेडिसिन लगायत प्रविधिमा आधारित सेवाहरु गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न पनि यसले मद्दत गर्नेछ । इ–गभर्नेन्सका लागि पनि स्याटेलाइट ब्याण्डविथ प्रभावकारी हुनेछ । सँगै सुरक्षा, शिक्षा, विपद ब्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गर्न स्याटेलाइटको प्रयोग हुनेछ । यो सँगै दूरसञ्चार सेवाका विभिन्न माध्यमहरुलाई पनि नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट एउटा कोसे ढुंगा सावित हुने विज्ञ बताउँछन् ।

यदि नेपालले आफ्नो स्याटेलाइटको अधिकतम उपयोग गर्न सकेन भने विदेशी बजारमा समेत यसलाई लैजान सक्छ । तर, त्यसका लागि डिजाइनकै क्रममा फूटप्रिन्टलाई विदेशी बजारसम्म पनि लक्षित गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाललाई विदेशी मुद्रा आर्जनको थप बाटो पनि खुल्ने प्राधिकरणको दावी छ ।