चुनाव सार्ने सहमति भारतीय योजनामा भएको खुलासा

२०७४ वैशाख ११ गते सोमबार, प्रकाशित

सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नेसहमतिसँगै पहिलो चरणमा कम र दोस्रो चरणमा धेरै क्षेत्रको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेसी मोर्चाले निर्वाचन हुन नदिने भनिएको २ नम्बर प्रदेश बाहेक तराई मधेससँग जोडिएका सबै प्रदेशमा निर्वाचन पछि सारिएको छ ।

यसको रहस्य के हो ? स्रोतका अनुसार लामो कसरतपछि भारतीय संकेतका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यस्तो निस्कर्षमा पुगेका हुन् । यसअघि २ र ४ नम्बर प्रदेशमा मात्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नेमा सरकारले छलफल चलाएको थियो ।

तर मधेसी मोर्चाको कुनै पनि असर नरहेको तर तराई मधेसका जिल्ला जोडिएका क्षेत्र प्रदेश १ र ७ मा पनि दोस्रो चरणमा नै निर्वाचन सारिएको छ । प्रदेश नम्बर १ को झापा, मोरङ र सुनसरी र प्रदेश नम्बर ७ को कैलाली कञ्चनपुर मधेसी मोर्चाले यसअघि मधेस प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।

मधेसी मोर्चाको माग अनुसार सहमति गर्दा निर्वाचनको सबै तयारी भइसकेका पहाडी जिल्लामा अप्ठ्यारो परेको छ । ४ र ५ नम्बर प्रदेशका रुपमा रहेको नवलपरासीमा गाउँपालिको सीमाना नछुट्टीएका कारण निर्वाचन आयोग नै अलमलमा परेको छ ।

दोस्रो चरणमा ३१ जेठमा निर्वाचन गर्ने भनिएको क्षेत्र पहिलो चरणभन्दा ठूलो रहेको छ । दुईचरणमा निर्वाचन तोक्नुअघि भारतीय राजदुत मन्जिभ सिंहसँग पटक पटक छलफल भएको थियो । प्रस्ताव मधेसी मोर्चाको भएपनि भारततिरबाट आएको सुझावका आधारमा सरकार तराई मधेसमा पर्ने सबै जिल्लालाई दोस्रो चरणमा सार्नेगरि चुनाव गराउने निश्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

‘तराईका जिल्लामा पछि सारेर पहाडका जिल्लामा पहिलो चरणमा नै निर्वाचन गराउने विषयमा छलफल भएको थियो’ बालुवाटार सहमतिमा सहभागी एक नेताले भने, ‘पहाड र तराई छुट्याउँदा झन गलत सन्देश जाने भन्दै तराई मधेसका जिल्ला परेका प्रदेशमा नै चुनाव पछि सारिएको हो ।’

सरकारको निणर्यले तराई–मधेसका २२ वटै जिल्लामा दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने भएको छ । २२ ओटा जिल्लालाई दास्रो चरणमा सार्नुपर्ने बाध्यता सरकारलाई किन आयो ? मधेसी मोर्चाले पनि त्यस्तो माग सार्वजनिक रुपमा राखेका थिएनन ।

पहाड भर्सेस मधेसको सन्देश जाने भन्दै त्यसबाट जोगिन मधेस छोएका पहाडी जिल्लाको बाहुल्यता रहेका प्रदेशमा पनि चुनाव सार्नु परेको एक नेताको दावी छ । तर स्रोत भन्छ–‘यो भारतको चाहना अनुसार भएको हो, यसलाई मधेसी मोर्चाले आफ्नो जितका रुपमा हेरेको छ ।’