साहसी जयबहादुरः ८८ केजी सुनले सिंहदरबार हल्लीयो

२०७४ भदौ १९ गते सोमबार, प्रकाशित

जयबहादुर चन्द, नेपाल सरकारको फागुन १ गते आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् निर्णय बमोजिम नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) हुन् । यही निर्णय बमोजिम उनी पूर्व आईजीपीको हैसियतमा रहने ब्यक्तित्व हुन् । तर कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीको उदाहरण बन्दै उनले सरकारकै निर्णय बमोजिम घटुवालाई पनि स्वीकार गरिदिए ।

पछि एआईजीपीमा बढुवा भए । डीआईजीबाट एआईजीपीमा बढुवा भएपछि उनले लामो समय भनेजस्तो जिम्मेवारी पाएनन् । र पनि स्वीकार गरे । जयबहादुर चन्दले अहिले राजधानी काठमाडौ समेत रहेको उपत्यकाको प्रहरी कमाण्ड सम्हालेका छन् ।

उनले कमाण्ड सम्हालेको हप्ता दिन नपुग्दै राज्यमा नै सनसनी मच्चिने अप्रेसन सफल पारेर खलबलि मच्चाईदिएका छन । विश्वस्त स्रोतका अनुसार केही राजनीतिक दलहरुले चुनावी खर्च जोहो गर्नका लागि राज्य संयन्त्रलाई नै सेटिङ्गमा बाँधेर इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ८८ केजी सुन चीनको नाका हुँदै नेपाल भित्र्याएका थिए ।

अबैध ८८ किलो सुन जयबहादुर चन्द कमाण्डमा रहेको प्रहरी टोलीले सोमबार क्षेत्रपाटीबाट पक्राउ गरिदियो । यो घटनाले अहिले राज्य संयन्त्र नै हल्लिएको छ । यसमा सरकार आवद्ध राजनीतिक दलको दवाबमा राज्य संयन्त्रको सेटिङ्ग हुनसक्ने देखिन्छ । यद्यपी प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

महानगरीय प्रहरी रानिपोखरीमा सुन काण्डको अनुसन्धान जारी रहँदा बालुवाटार र सिंहदरबार हल्लिएको छ । लहरो तान्दा पहरो हल्लिने डरले भागदौड सुरु भएको छ । देशको कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीले जो मुछिएको भएपनि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सकोस् जनताको यही अपेक्षा छ ।

यसरी हुन्छ राजनीतिक दवावमा सुन तस्करीमा राज्य संयन्त्रको सेटिङ्ग

यो शिर्षकको तथ्यलाई प्रमाणित गर्न ३२ बर्ष पहिलेको घटनाबाट सुरु गरौँ । सुर्खेतबाट निर्वाचित तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा साढे २२ किलो सुनसहित विमानस्थलमा पक्राउ परेपछि पदबाट निलम्बित भएका थिए । यो सम्भवत २०४२ सालतिरको घटना थियो ।

बुढाले आफ्नो बयानमा नजिकिँदै गरेको चुनावमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूले हङकङ्गबाट सुन ल्याउन सल्लाह दिएको बयान दिएका थिए । त्यसपछि चुनाव आसपासमा सुन पक्राउ पर्ने घटनाले चुनाव खर्च जोहो गर्न सुन तस्करी हुने गरेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ । त्यो बेला बुढा दुई महिनापछि भएको चुनावमा पुनः निर्वाचित पनि भएका थिए ।

यसैगरी लमजुङबाट निर्वाचित नरबहादुर गुरुङ ०४३ सालमा अवैध सुनसहित समातिएका थिए । ०४४ मा तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्रका अंगरक्षक कर्णेल भरत गुरुङ र अवकाशप्राप्त प्रहरी महानिरीक्षक डीबी लामालाई सुन तस्करीको अभियोग लगाइएको थियो । गुरुङले प्रहरीसँगको बयानमा सुन तस्करीमा ठूलाबडाको संलग्नता र भरिया मार्फत एक क्विन्टलसम्म सुन भित्र्याएको बताएका थिए । यसले निक्कै सनसनी मच्चिएको थियो ।

०४० को दशकमा भारतीय बजारमा माग अत्यधिक भए पनि त्यस अनुसार आपूर्ति हुन सकेन । नेपाल सरकारले पनि सुन आयातप्रति कडा नीति लिएको थियो । त्यसकारण तस्करहरूले राजनीतिज्ञदेखि बेरोजगार युवाहरूलाई सुन ओसार्न हङकङ्ग, बैंककसम्म पुर्याउने गर्थे ।

०४६ सालको राजनीतिक परविर्तनपछि पनि बेलाबखत सुन तस्करहरूका लागि गतिलो ट्रान्जिट बन्यो, नेपाल । ०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले झिटिगुन्टा तथा भारी आदेश अन्तर्गत विदेशबाट फर्किँदा भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने सुनको परिमाण तीन तोलाबाट (५० ग्राम चार तोलाभन्दा बढी) पुर्याउनुका साथै एक महिना विदेश बस्नेले (पछि ६ महिना गरीएको) भन्सार तिरेर १० किलोसम्म सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गरीयो ।

त्यसताका भारतमा सुनको माग यति बढी थियो कि एक जनाले १० किलोसम्म ल्याउन पाउँदा पनि नपुगेर चोरी पैठारीसमेत हुन्थ्यो । कतिसम्म भने त्यतिबेला विमानस्थलको बिजुली रातभर काटेर भए पनि सुन तस्करीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने काम भएको थियो ।

नेपालको बाटो सहज देखेपछि भारतीय डनहरूले समेत नेपाली व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गर्दै सुन तस्करी गरेको विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । त्यति मात्र होइन, नाम चलेका राजनीतिज्ञहरूकै संरक्षणमा सुन तस्करी भएको विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो बयानमा सुनाएका थिए । ०५१ देखि ०५६ सम्ममा पटक–पटक भएका सरकार बनाउने–गिराउने खेलका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रमुख माध्यम सुन तस्करी रहेको राजनीतिज्ञहरूसमेत स्वीकार्छन ।

पूर्वसांसद परि थापाको संयोजकत्वमा गठित राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संयुक्त संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले समेत सुन तस्कर र राज्य संयन्त्रको साँठगाँठ उजागर गरेको थियो । सरकार बदली हुनासाथ कतिपय अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।