राष्ट्रपतिको सपथ संबैधानिक हो कि असंबैधानिक ?
नेपालको राजनीतिमा बेलाबेला असमान्य घटना हुने गरेका छन । आज नेपाली न्यायालयको क्षेत्रमा यस्तै असामान्य घटना भएको छ । न्यायपरिषद्का सचिवले प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली पदमा नरहेको चिठ्ठी राष्ट्रपति कार्यालयलाई पठाएको केही समयपछि नै पराजुलीले नव निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएको छन ।
जबकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सपथ खुवाउनु केही अघि नै न्यायपरिषद सचिवालयले पराजुलीलाई पदमुक्त गरेको चिठी सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भइसकेको थियो भने बोधार्थ राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदलाई समेत पुगिसकेको थियो । न्यायापरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले बुधबार दिउँसो अप्रत्याशित रुपमा प्रधानन्यायाधीश पदमा नरहेको सचिव स्तरीय निर्णय गरेका थिए ।
पदमुक्त गरिएको त्यो पत्र सार्वजनिक भएको केही समयपछि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री तथा मुलुक र विदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरुका सामु राष्ट्रपतिलाई सपथ ग्रहण गराएका छन् । न्यायपरिषद्को अध्यक्ष स्वयम् पराजुली छन् । न्यायपरिषद्मा सर्वोच्चका बरिष्ठतम न्यायाधीश दिपकराज जोशी, कानून मन्त्री, बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला सदस्य छन् ।
कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी हाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सम्हालिरहेका छन् । सचिव निरौलाले प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धि शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजात हेरेर आजै उनी पदमा नरहेको निर्णय गरेका हुन् । सचिव निरौलाले यो निर्णय गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यदि सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त भएका हुन् भने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा उनले कसरी राष्ट्रपतिलाई सपथ खुवाए भन्ने प्रश्न समेत सिर्जना भएको छ । यति मात्र होईन पदमुक्त प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई खुवाएको सपथ संबैधानिक हुने वा असंबैधानिक हुने भन्ने गम्भीर संबैधानिक प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्