आगामी अप्रिलबाट नेपाली कामदार जापान आउने

२०७५ पुष १० गते मंगलबार, प्रकाशित

युवाहरुलाई देशमा रोजगार सिर्जना गरी देशलाई समृद्ध बनाउनुको साटो देशमा पर्याप्त रोजगारीको विकल्प नहुँदा बेरोजगार युवाहरुको रगत र श्रमलाई बिभिन्न देशहरुमा बिक्रि (बैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै) गर्दै आएको नेपालले दुनियाँको सबैभन्दा सुरक्षित र श्रमको सम्मान हुने देश जापानमा पनि श्रम गर्न पठाउने बाटो खुला भएको छ ।

मंगलबार जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने उद्देश्यसहित नीतिगत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत देशभर एक सय वटा परामर्श केन्द्र खोलिने छ, जसले नेपाली सहित ११ भाषामा सहायता प्रदान गर्नेछन् । यो संगै नेपाली कामदारहरु अब चाँडै (सम्भवतः अप्रिलदेखी) रोजगारीका लागि जापान आउने भएका छन् ।

नेपालले युवाहरुलाई रोजगारी दिने विकल्प नहुँदा कसरी हुन्छ धेरै देशहरुमा युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्ने नीति तर्जुमा गरिरहँदा यता जापान सरकारले भने कामदार संकट गहिरिएपछि विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको हो । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार ल्याउने योजना जापानले बनाएको छ ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्ने जापान सरकारको तयारी छ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।

जापानले यही महिनाको सुरुवातमा अध्यागमन कानून पनि परिमार्जन गरेको थियो । परिमार्जित अध्यागमन कानूनअनुसार जापानले विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक निश्चित सिप र विज्ञता भएका विदेशी कामदारलाई वर्किङ भिसा दिने नीति लिएको छ ।

जापान टाइम्सका अनुसार पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायतका छन् ।

मंगलबार मात्र मन्त्रिपरिषदले नयाँ क्याटागोरीका भिसाका लागि नीतिगत निर्देशिका पारित गरेको छ । यो निर्देशिकामा विदेशी कामदारहरुलाई मुख्य शहरी क्षेत्रमा मात्रै थुप्रिन नदिने उल्लेख छ ।

धेरै राजनीतिज्ञहरुले नयाँ भिसा नीतिपछि टोकियोमा आप्रवासीहरुको चाप बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । कामदारहरुले निश्चित शर्तमा आफ्नो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न सक्नेछन् । विदेशबाट आउने कामदारको उमेर न्यूनतम १८ वर्षको हुनुपर्नेछ ।

कामदारहरुलाई उनीहरुको सीप र विज्ञताका आधारमा दुई वटा स्ट्याटस दिइनेछ । पहिलो स्टाटसमा आउनेहरु पाँच वर्ष बस्न पाउनेछन् र उनीहरुले आफ्नो परिवार ल्याउन पाउने छैनन् ।

दोस्रो स्टाटसमा रहेकाहरुले परिवार पनि ल्याउन पाउनेछन् र भिसालाई पटकपटक नविकरण गर्न सक्नेछन् । पहिलो स्टाटसका लागि जापानी भाषाको आधारभूत ज्ञान भए पुग्छ भने दोस्रो स्टाटसका लागि निश्चित काममा दक्षता चाहिन्छ । यसअघि जापानले व्यवसायिक ज्ञान र उच्च तहको सिप भएकाहरुलाई मात्रै वर्किङ भिसा दिने गथ्र्यो ।

नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान पठाउन नेपालले धेरै पहिले देखी लबिङ गर्दै आएको थियो । हालै मात्र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफैं जापान पुगेका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले पनि पटक–पटक जापानिज राजदूतलाई यसका लागि अनुरोध गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाको ईपीएस मोडलमा नेपाली कामदार भित्र्याउने नेपालको प्रस्ताव छ । लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सम्भवत आगामी अप्रिलदेखि जापानी भाषा परीक्षा पास गरेर रोजगारीका लागि जापान आउन पाइनेछ । नेपाली कामदार जापान ल्याउनुअघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।

कामदार आपूर्ति र अन्य विषयमा छलफल गर्न जापानका परराष्ट्रमन्त्री पुस २५ गते नेपाल जाने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यही सयममा कामदार आपूर्तिबारे सरकारी स्तरमा समझदारी (एमओयू) बारे छलफल हुनसक्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।