प्रतिपक्षिको होहल्लाका बिच चिकित्सा विधेयक पास

२०७५ माघ ११ गते शुक्रबार, प्रकाशित

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पारित भएको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेस सांसदको विरोधकाबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई विधेयक पेश गर्ने अनुमति दिएका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले पेश गरेको विधेयक संसदको बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित हुँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद् भने रोष्टम घेराउ गरेर नाराबाजी गरिरहेका थिए ।

शुक्रबारको बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेस सांसद् पुष्पा भुसालले आफ्नो धारणा राखिन् । उनले धारणा राखे लगत्तै आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर कांग्रेस सांसदले नाराबाजी सुरु गरे ।

पटकपटक आग्रह गर्दा पनि नाराबाजी नरोकिएपछि सभामुख महराले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । विरोधबीच मन्त्री पोखरेललाई विधेयक टेबुल गर्न सभामुखले अनुमति दिए । सभामुखको अनुमति लगत्तै कांग्रेस सांसदले मन्त्री पोखरेललाई रोक्ने प्रयास गरे पनि मर्यादापालकको सहयोगमा मन्त्री पोखरेल ड्यासमा पुगेका थिए ।

विधेयक टेबुल भएपछि सभामुख महराले छलफलका लागि नाम टिपाउन सांसदलाई समय दिए । तर, कुनै सांसदले नाम नदिएपछि संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्दै विधेयकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरे ।

उपसमितिको प्रतिवेदन विधेयकको अंगको रुपमा स्वीकार भएपछि सभामुख महराले विधेयकलाई निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्न मन्त्री पोखरेललाई अनुमति दिए । विधेयक टेबुल गरेर ड्यासमै बसेका मन्त्री पोखरेलले निर्णयार्थ पेश गरेलगत्तै संसदको बहुमतले बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पारित भएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन माग गर्दै पटक पटक अनशन गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिको भावनानुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको दाबी गरेको छ । डा. केसी भने गलत मनसायले विधेयक संसदमा पुगेको भन्दै १६ औँ पटक अनसनमा छन् ।

इलामबाट अनुसन सुरु गरेका केसीको उपचार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भइरहेको छ । केसी अनसन बसेको १७ औं दिनमा शुक्रबार संसदबाट विधेयक पारित भएको हो । संसदको अर्को बैठक माघ १७ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

सत्तारुढ सांसदहरुको दाबी छ, यो विधेयकले डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पुरा गरेको छ । यो विधेयकले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएको छ ।

आशयपत्र लिएर पूर्वाधार पुरा गरेका मेडिकल कलेजहरुलाई उपत्यका बाहिर सरकारले तोकेकोमा जान सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ । साथै एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउनेछ ।

यो बुँदाहरु माथेमा कार्यदलको सिफारिस र डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति पनि हो । सरकारले ५ वर्षभित्र मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने र सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्ने उल्लेख छ ।

सहिद परिवार, द्धन्द्ध पीडित, जनआन्दोलनका घाइते लगायतलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ । साथै १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामुलक बनाउने उल्लेख छ ।

तर, डा. केसी अझै आमरण अनसनमा छन् । उनले यो विधेयकका केही बुँदामा आपत्ति जनाएका छन् । खासगरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था मनसायपत्र लिएका उपत्यका बाहिरको हकमा लागू नहुने विधेयकको व्यवस्थामा डा. केसीको असहमति छ ।

यो आफूसँग भएको सहमति विपरित भएको र मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा थिति बसाउने आफ्नो अभियानलाई अधुरो बनाउने उनको निष्कर्ष छ ।