सुचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं.: ८५७/०७५/७६

‘बाबुको पहिचान नभएकाले पनि’ नागरिकता पाउने

संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसद एकमत देखिएका छन् । नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा जारी छलफलमा उनीहरूले यस्तो सहमति जुटाएका हुन् ।

२०६५ मंसिर १० भित्र निवेदन दिई जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश कानुन संशोधन नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

समितिले नागरिकता नपाएका पीडित, गैरनागरिकलाई नागरिकता दिन नहुने भन्दै खबरदारी गर्ने संस्थाका पदाधिकारी, विधेयकमा संशोधन राख्ने सांसदसँग छलफल सकेको हो । सहमति जुटेको विषयमा मस्यौदा प्रतिवेदन बनाएर छलफल भइरहेको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

उनले भनेकी छिन्–‘धेरै छलफलपछि सहमति भएको विषयलाई प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाइएको हो । छलफलमा भएको सहमतिको स्प्रिटअनुसार प्रतिवेदन बनेको हो । छलफल अझै जारी छ ।’

२०६५ मंसिर १० भित्र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यत्तिका सन्तानलाई मात्रै वंशज नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नागरिकता लिन आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समिती सभापती श्रेष्ठले भनिन्–‘वास्तविक नेपाली नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नहोस् भनेर कानुन बनाउन लागिपरेका छौं ।’

गृह मन्त्रालयले समितिमा पेस गरेको विवरणअनुसार ४९ जिल्लाबाट १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । यिनमा झापामा २६ हजार ४ सय ३०, मोरङमा २२ हजार ७ सय ४३, सुनसरीमा २१ हजार ५ सय ६७, सिरहामा ५ हजार ३ सय ४६, सप्तरीमा ५ हजार ७ सय ९४, धनुषामा १३ हजार ८ सय १, महोत्तरीमा ६ हजार ५ सय ९८, सर्लाहीमा ११ हजार ९ सय ८७ जना छन् ।

बारामा ११ हजार १ सय ४४, पर्सामा १५ हजार १७, रौतहटमा ४ हजार ३ सय ५२, रूपन्देहीमा १५ हजार २९, नवलपरासी पश्चिममा १२ हजार ५९, कपिलवस्तुमा ४ हजार ७ सय ५५, बाँकेमा ७ हजार ४ सय ५४, बर्दियामा २ हजार ५ सय ३५ ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका छन् ।

तीन जनालाई नेपालमै जन्मेको सरजिमिनका आधारमा यस्तो नागरिकता दिइएको छ । गैरनेपालीलाई समेत सरजिमिन गरेर नागरिकता दिइएको भन्दै छानबिन गर्न छुट्टै आयोग बनाउन सांसदले माग गरेका छन् ।

आमा नेपाली, बाबु विदेशी भए अंगिकृत नागरिकता
नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई बसोबास गरिरहेको व्यक्तिले समेत वंशज नागरिकता पाउने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ । बुबा विदेशी नागरिक रहेमा भने अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्न छलफल भइरहेको छ । बाबु विदेशी भए बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका नागरिकको हकमा पति वा पत्नीको देशको नागरिकता, राष्ट्रियता जनाउने प्रमाणपत्र नलिएको भए त्यसको प्रमाण र लिएको भए त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिँदै छ ।

नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मिई बसोबास गरिरहेको र बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि सहजै नागरिकता दिन विधेयकमा सहमति जुटेको छ । सरकारले विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिको नागरिकता बनाउने व्यक्ति र उसकी आमाले बाबु पहिचान हुन नसकेको ‘पुस्ट्याइँसहित निज वा निजको आमा’ ले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको थियो ।

समितिमा छलफलमा रहेको प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार नागरिकता बनाउन चाहने व्यक्तिको आमाले पुस्ट्याइँ गर्नुको सट्टा पहिचान हुन नसकेको बेहोराको स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको आदेशअनुसार यसअघि बाबुको पहिचान नभएका केहीले नागरिकता लिएका छन् ।

त्यस्तो नागरिकतामा बुबाको नाम ‘बाबुको पहिचान नभएको/ठेगान नभएको’ उल्लेख गरिएको छ । यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाबुको नाम रहेको महलमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी नागरिकता लिन चाहे सच्याउन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गर्न लागिएको छ ।

नेपालभित्र फेला परेको, आमा र बुबाको ठेगाना नभएको व्यक्तिलाई बालमन्दिर, अनाथालय जस्ता सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त संस्थामा हुर्केको सिफारिस, हुर्काइको संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य तरिकाबाट हुर्केको भए स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसमा अन्य तरिका के हो ? भन्ने खुलाइएको छैन ।

लिंग परिवर्तन गर्न सकिने ब्यवस्था
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यत्तिले लिंग परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधानसमेत राख्न लागिएको छ । समितिमा दफावार छलफलपछि तयार गरिएको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘लिंग परिवर्तन गरी परिवर्तित लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन लिंग परिवर्तन भएको प्रमाणसहित निवेदन दिए सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक प्रमाण बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता लिई त्यसको सट्टामा नाम तथा लैंगिक पहिचानको विवरण परिवर्तन गरी अर्को प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।’ नागरिकता लिने कुनै पनि समुदायको व्यक्तिले चाहे सम्बन्धित समुदाय जनिने थर वा उपनाम राख्न सकिने व्यवस्थासमेत कानुनमै गर्न लागिएको छ ।

फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्