किन रोकियो नागरिकता सम्बन्धि विद्येयक ?
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले नागरिकता विधेयक, नेपाल–भारत सम्बन्ध, बाढीपहिरोको क्षति, डेंगु र शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयमा सरकारको जवाफ मागेका छन् । पौने तीन घण्टा चलेको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्नोत्तर, शून्य र विशेष समयमा बोल्दै समस्याको तत्काल हल गर्न माग पनि गरेका छन् ।
सत्तारूढ नेकपाकी सांसद दुर्गाकुमारी विकले आमाका नाममा नागरिकता नपाउँदा विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै एक वर्षदेखि अडकिएको नागरिकता विधेयकलाई छिटो पारित गर्न माग गरेकी छिन् ।
‘आमाका नाममा नागरिकता कुरिरहेको पंक्ति ठूलो छ । नागरिकता नपाउँदा पढ्न, धारा, बत्ती जोडन पनि पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कास्कीमा नागरिकता दिँदा वडाध्यक्षसहित १२ जना हिरासतमा छन् । अब कि हिरासत र जेल थप्नुर्पयो कि नागरिकता विधेयकपारित गर्नुर्पयो ।’
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बोलेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति फरक परेको बताएका छन् ।
‘परराष्ट्रमन्त्रीले कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताबारे कुरा उठाएको र सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएको बताउनुभयो,’ उनले भने, ‘तर संयोगवश हो वा नियतवश, परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा त्यो विषय राखिएको छैन । संयुक्त आयोगको बैठक निरर्थक भएको छ ।’
विशेष समय लिएर बोलेका गिरिले कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता र १९५० को सन्धिका विषयमा बोलेर होइन, कूटनीतिक पहल गरेर समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘बोल्दा चुनावलाई फाइदा होला तर समस्या समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
संसदमै जवाफ दिन उपस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई सांसदहरूले संविधानले उल्लेख गरेको निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू गर्न माग गरे । सांसद गगन थापा, महेश बस्नेत, राजेन्द्र लिङदेन, महेन्द्रराय यादवले संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसकेको, सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना कम भएको लगायत विषय उठाएका थिए ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क भनिए पनि सबै तहमा लागू गर्न समस्या रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी नीतिनिर्माण अन्तिम चरणमा भएको सुनाए । उनले कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षसम्म युनेस्कोको मान्यताअनुसार ९५ प्रतिशत साक्षर बनाउन सकिने बताएका छन् ।
हाल साक्षरता दर ८० प्रतिशत छ । हृदयेश त्रिपाठीले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न नसक्दा निजी बैंकहरू साहुसरह बनेको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका त्रिपाठीले भने, ‘निजी बैंकहरू धरौटी राम्रो देखे त्यसलाई कसरी हात पार्ने भनेर लाग्छन् । दुखि, गरिब जनताले ऋण नै नपाउने स्थिति छ ।’
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्