संसद बिघटन गर्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिस

२०७७ पुष ५ गते आइतबार, प्रकाशित

पार्टी भित्रैबाट आफुलाई हटाउने तयारी भैरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबिधानमा भएको व्यवस्था विपरित संसद विघटनको सिफारिस गरिदिएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।

एकजना मन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालको प्रचलित संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी कुनै पनि स्पष्ट प्रावधान छैन ।

संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने बाहेक संसद बिघटन हुने वा गर्ने सम्बन्धि कुनै पनि ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाई संसद बिघटन गर्न गरेको सिफारिस संविधानका कुनै पनि व्यवस्थासंग मेल खाँदैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो कदमले नेपाली राजनीतिमा हलचल मच्चिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकबाट संसद बिघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसंग संसद विघटनबारे पहिले नै परामर्श गरेर यो निर्णय आएको भन्दै सम्भवत राष्ट्रपतिले संसद बिघटनको सिफारिस स्वीकृत गरिसकेको भन्ने बुझिएको छ । राष्ट्रपतीले संसद बिघटनको सिफारिस स्वीकृत गरेसंगै प्रतिनिधी सभा बिघटन हुनेछ ।