ओलि ‘बा’को उखाने सत्ताको आयु कहिलेसम्म ?

दावा शेर्पा, जापान २०७७ फागुन ७ गते शुक्रबार, प्रकाशित

नेपालका फरक धारका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकताको चर्चा उतिबेला नाटकिय ढंगले चल्यो । त्यसताका सामााजिक सञ्जाल देखि राष्ट्रिय संचार माध्यम अनि चिया गफसम्म यहि विषयले प्राथामिकता पायो ।

उपल्लो तहका सिमित नेताहरु अँझ भनौँ केपि ओली र प्रचण्ड नै यो प्रक्रियाको अग्रभागमा उभिएर ‘वान टु वान’ वार्ता गरे । माओवादी जनयुद्दको उत्कर्षबाट शान्तिपुर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्दासम्म ओलिले कहिले पनि माओवादीलाई राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्विकार गरेनन् । बरु उल्टो माओवादीहरुलाई अनेक आरोपहरुको निसाना बनाइरहे ।

उसो त माओवादीले पनि एमालेलाई लिंग नछुटिएको, ढुलमुले चरित्र भएको भनि चित्रित गर्दै राजनीतिक चरित्रमाथी आलोचना नगर्ने गरेको होईन । उतिबेला एमाले, न पोथि न भाले भन्ने माओवादी दृष्टिकोण थियो । यसरी एक आपसमा कटु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने दुइ ठुला कम्युनिष्ट पार्टी अन्तत्वगत्वा चमत्कारिक ढंगले नेकपामा (२०७५ जेठ) रुपान्तरण भए ।

नेपालको करिब ७ दशक लामो वामपन्थि/कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा यो एउटा गुणात्मक राजनीतिक छलाङ भनेर विश्लेषण गरियो । यो एकतालाई अप्राकृतिक भनेर टिप्पणी गर्ने र असतुष्टहरु नभएका भने हैनन् तर कहिले पनि मिल्न नसक्ने र फुट र विभाजनको पर्याय नै पहिचान बनिरहेको बेला दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीको एकताले कार्यकर्ता मात्र हैन वामपन्थि रुझान बोकेका आमजनसमुदायमा हर्ष, आशा र सम्भावनाको दियो बाल्यो ।

पार्टी एकतासंगै नेकपाले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार दिने सपना बाँड्यो र जनताले पनि स्वभाविक रुपमा त्यसको अपेक्षा गरे । ‘समृद्द नेपाल र सुखी नेपाली’को नाराले नेकपाले धेरैको ध्यानाकर्षण गराउन पनि सफल भयो । वि.स. २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनको मत परिणामले यो एकतालाई नेताहरुले सोचेभन्दा बढि मत दिएर जनताले अनुमोदन गरिदिए । गठबन्धनलाई प्रदेश २ बाहेक सबै प्रदेशमा दुइ तिहाइ र संघिय संसदमा ६४ प्रतिशत सुविधाजनक मत नेकपाले प्राप्त गर्यो । सोही मतपरिणामको आधारमा ओलिले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रिको रुपमा (२०१८–२–१५) सत्तारोहण गरे ।

केपि ओलिले नेपालको सत्ता सञ्चालनमा इतिहाँसमा सुनौलो अवसर पाएका थिए । उनले चाहेको भए धेरै कुरा सम्भव थियो । प्रतिपक्षको कुनै अवरोध थिएन । तर करिब दुइ तिहाईवाला जनमतले बनेको सरकार ओलिलाई बांदरको हातमा नरिवाल सावित भयो ।

ओलिको सत्तारोहणसंगै जनताले ओलि सरकारसंग धेरै अपेक्षा राखेको थिए । सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, विधिको शासन, समृद्दि, सामाजिक न्याय सहित समानता र लोकतन्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढिकरण जस्ता जनअपेक्षा र ओलिले अख्तियारि गरेको बाटो बिच तालमेल मिल्न सकेन । ओलिले पार्टीको सिद्दान्त विचार र पार्टीको निर्णयलाई एक पछि अर्को गर्दै लत्याउँदै हिँडे ।

आफ्नो सचिवालय र आफ्ना यस म्यान मार्फत निरन्तर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डमाथी वीस वमन गर्न थाले । अरु नेताहरुलाई त ओलिले नेता नै मान्नै छाडे । यसरी नेकपा भित्र भुसको आगो झैँ मतभेदहरु बढ्न थाले र विवादहरु सतहमै देखिने गरि बाहिर आउन थाले । उसो त अर्का अध्यक्ष प्रचन्डबाट कुनै गल्ति नै भएनन्, सबै कुरा पार्टी निती र विधान अनुसार नै थिए भन्ने पनि होईन । गल्ति दुबैबाट भए तर पार्टी निती, विधान र सहमतिलाई कसले बढी लत्यायो भन्ने कुरा प्रधान बिषय हो । जुन कुरा ओलिका तर्फबाट अलि बढी भयो ।

वि.स.२०७६ माघ १५–१९ सम्म भृकुटिमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रिय समितिको दोस्रो पुर्ण बैठकको सफलता पश्चात प्रचण्डले पार्टी कब्जा गर्न लागेको भन्दै भित्रि रुपमा ओलि असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यस लगत्तै उनले आफु निकट मानिएका नेताहरुसंग प्रचण्डलाई एक्लो बनाउन जबजलाई ब्युँताउने रणनीति तय गरे । मदन भण्डारि फाउन्डेसन मार्फत उनले गुटगत गतिविधिलाई तिब्रता दिए । आवश्यक परे संविधान संसोधन गरेर पार्टी फुटाउने सम्मको योजना ओलिले बनाए ।

केहि समय पार्टी भित्र प्रचण्डसंग मिलेर माधव कुमार नेपाल र उनी इतरका नेताहरुलाई अपमानजनक ढंगले उपेक्षा गरियो । आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्रीलाई भेट नै गर्न नपाएको गुनासो नेताहरुले सुनाउने गरेका थिए । ओलिको गुटगत संकिर्णताको पटाक्ष गर्दै स्थाई समिति सदस्य घनस्याम भुसालले एक कार्यक्रममा भनेका थिए–‘जनपक्षिय काम गरेर मात्र हुन्न, आफ्नो गुटको हो कि हैन भनेर खकार, डिएनए र रगत टेस्ट गरे पछि मात्र नेतृत्वको लागि योग्य भैइन्छ ।’

आफ्ना विपक्षि र आलोचकलाई रुखो उखान टुक्का प्रयोग गरेर कडा प्रतिवाद गर्ने ओलिले विभिन्न मन्त्रालयको अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदै सम्पति सुद्दिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग आदिलाई प्रधानमन्त्रि कार्यालयको मातहतमा ल्याए । सञ्चार माध्यमलाई अनुशासित बनाउने भन्दै ऐन ल्याएर पत्रकारलाई पक्राउ पुर्जि थमाउन थालेपछि सरकारसंग पत्रकार पनि आक्रोसित बने । मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, मानवअधिकार आयोग, गुठी, संघीय निजामती कर्मचारी, नेपाल विशेष सेवा, संघीय प्रहरी, नागरिकता लगायतका विधेयक ल्याएर ओलिले शक्ति प्राप्तिको आसक्ति सांकेतिक रुपमा देखाए ।

ओलिको अंहकार, स्वेच्छाचारि र सर्वसत्तावादी सोचको कारण पार्टी एकतामा संकट पैदा भयो । पार्टी भित्र दुइ लाइन संघर्ष (प्रचण्ड–माधब र केपि ओलि) उत्कर्ष उन्मुख हुन थाले । ओलिको सत्तारोहण देखि यस अवधिसम्म आइपुग्दा ओलिको झुटको समृद्दिको महाभारत नै बनिसकेको थियो । कागजि रेल, पानी जहाज, घर घरमा ग्यास आदि ओलिको भाइरल वाणि हुन । दुनियाँ कोरोनाको त्रासमा बाँचिरहेका थिए । जनतालाई घरमा थुनिएको थियो । मेचि देखि पश्चिम महाकालि सम्म मजदुरहरु सवारि साधनको अभावमा पैदल हिँडन बाध्य थिए । भारतिय सिमा क्षेत्रबाट कैयौँ कष्ट सहेर आफ्नो देश प्रवेस गर्न चाहाने श्रमिकहरुको कारुणिक दृश्यहरुले सबैको मन रुवाइरहेको थियो । यति कठिन स्थितिमा सर्वपक्षिय छलफल गरेर प्रधानमन्त्रिकै नेतृत्वमा कोरोनासंग लडाँै भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताबलाई ओलिले ठाडै अस्विकार गरे ।

कोरोनाबाट आहत बनेका जनताले शक्तिसालि सरकारसंग राहतको ठुलो अपेक्षा गरेका थिए । सरकार जनस्वास्थ्य र जनताको दुखसंग चिन्तित देखिने त परको कुरा घर ज्वाईँलाई खानकै धन्दा भन्ने नेपाली उखान जस्तै उखाने प्रधानमन्त्री आफ्नो राजनितिक अभिष्ट पुरा गर्न त्यति नै बेला दल सम्बन्धि अध्यादेस, संबैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेस ल्याउन व्यस्त भए । तर पार्टी भित्र र बाहिरबाट यसको चर्को विरोध भएपछि पछि हट्न बाध्य भए ।

ओलि सरकार कोरोनासंग लड्न असफल त भयो नै उनि राजा र महाराजा जस्तै गरि जनता प्रति अनुदार र निर्दयी भए । कोरोना नियन्त्रणका लागि बनेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतको समुहले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ठुलो भ्रष्टाचार गरे । आफ्ना राजनीतिक गुण्डाहरु प्रयोग गरेर संसद अपहरण गर्न समेत पछि नपर्ने ओलिले जनताको समस्यामा बेखबर बनेर बसे ।

‘गणतन्त्रमा जानु भनेको वयलगाडा चढेर अमेरिका जान्छु भन्नु जस्तै हो’ भन्ने ओलिले यहि गणतान्त्रिक व्यवस्थामा दुई पटक प्रधानमन्त्रि बनिसक्दा पनि पटक–पटक संघियताको अपमान र हुर्मत लिन छाडेनन् । प्रदेशहरु संघको प्रशासनिक इकाई मात्र भएको ब्याख्या गर्ने देखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने प्रचलित अभ्यासलाई नेपाल मात्र लेख्न भनि जारी गरेको उर्दिबाट संविधानको धज्जि मात्र उडेको छैन ओलि अहिले पनि गणतन्त्रको बिरोघ र राजतन्त्रको पक्षमा रहेको सन्देश खुलेरै दिइरहेका छन् ।

कम्युनिष्ट पार्टीको नेताको न्युनतम आचरण र मान्यताबाट पनि च्युत भएका ओलिले जनतालाई आफु कम्युनिष्ट भएको भ्रम भने रामैसंग छरेका छन् । साम्राज्यवादी शक्तिको अगाडी लम्पसार परेर एमसिसि बोकेर हिँडेका ओलि विस्तारवादको बुई चढेर सत्ताको आयु लम्ब्याउन अनेक प्रपञ्च रच्दै हिँडेका छन् । ‘कम्युनिष्टहरु छलछाम र षड्यन्त्रमा हैन जे गर्ने हो जनतालाई त्यही भन्छन्’ भन्ने माक्र्सवादि मान्यता विपरित जालझेल, गालिगलौज र षड्यन्त्र शास्त्रका ओलि विश्वविद्यालय नै हुन् भन्दा फरक नपर्ला ।

नेकपाकै नेता योगेश भट्टराईलाई बैगुनी केटो, पार्टीको स्थाई समितिलाई हलुडबाज, बरिष्ठ अधिवक्तालाई तमासा देखाउने बाजे, आलोचना गर्ने पत्रकारलाई नर्कवासी भन्दै तथानाम गालि गलौज गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्रि खरो रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । पुस ५ मा संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधीसभा बिघटन गरेपछि नेकपाकै प्रचण्ड–माधव पक्ष आन्दोलनको आँधिबेहरि ल्याउने घोषणासहित सडक आन्दोलनमा छ ।

नागरिक अगुवा नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौला लगायतको समुहले प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना नभए तानाशाही ओलिबिरुद्द तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । दुनियाँमा डरलाग्दो तानाशाह मानिएको शासकहरुको तख्ता जनताले पल्टाएको इतिहास छ । त्यसको आधारमा खडक प्रसाद ओलिको निरंकुश यात्रा अब केहि दिन भन्दा पर जान सक्दैन भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ ।

(लेखक प्रवासी नेपाली एकता मञ्च जापानका केन्द्रिय सदस्य हुन् । प्रस्तुत लेखमा उल्लेखित विचार लेखकका नीजि विचार हुन् ।)