ट्रमाको एम्बुलेन्स खरिदमा भ्रष्टाचारको आशंका
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले एम्बुलेन्स खरिदमा अनियमितता गरेको आशंकामा कागजात झिकाई छानबिन थालेको छ । ट्रमामा एचडी माइक्रोस्कोप, एम्बुलेन्सलगायत खरिदमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेर २०७९ पुसमा अख्तियार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतमा उजुरी परेको थियो ।
ट्रमाले २०७७ साउन १ मा एमएडब्लू वृद्धि कमर्सिअल भेइकल कम्पनीसँग ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स ८९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ अनुसूची ७ मा ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा भेन्टिलेटर अनिवार्य छ । तर, ट्रमा सेन्टरले खरिद गरेको उक्त एम्बुलेन्समा भने भेन्टिलेटर सुविधा छैन ।
गत जेठमा बुद्धजयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र मोदीको स्वागतार्थ तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी लुम्बिनी पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले भीभीआईपीको स्वास्थ्यमा आउन सक्ने जटिलतालाई मध्यनजर गरेर ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न ट्रमा सेन्टरलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यतिबेला बिनाभेन्टिलेटरको सोही एम्बुलेन्स लुम्बिनी लगिएको थियो ।
खरिद गरिएको एम्बुलेन्स तोकिएको मापदण्ड र खरिद स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको पाइएपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन थालेको थियो । सतर्कता केन्द्रले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ ले ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्सलाई तोकेको योग्यता र अस्पतालबाट बनाइएको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन मेल नखाएको र टेक्निकल इस्पेसिफिकेसन समिति, मूल्यांकन समिति र इस्पेसिफिकेसनबमोजिमको एम्बुलेन्स प्राप्त भयो/भएन भनी रिपोर्ट तयार पार्ने एकै व्यक्ति भएको निष्कर्ससहितको प्रतिवेदन बनाएको थियो । र सोही प्रतिवेदनको आधारमा एम्बुलेन्स खरिदमा मिलेमतो भएन भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न २०७९ फागुनमा आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छानबिन समितिका सदस्य प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धि खनालले छानबिनको क्रममा मिलेमतो देखिएकाले कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरिएको बताए । ‘गलत प्रावधन बनाएर एम्बुलेन्स खरिद गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘एम्बुलेन्सका लागि म्याक्स मेडिटेक स्टिम कम्पनीले एक करोड ६७ लाख ८० हजार ५ सय रुपैयाँ र एमएडब्लू वृद्धि कर्मसियल भेइकल कम्पनीले ८९ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा टेन्डर बिड गरेको थियो । प्राविधिक मूल्यांकन समितिले एमएडब्लूले पेस गरेको बोलपत्रमा गाडी निर्माण, मोडल, सकल तौल, निर्माण मिति, उत्पादन भएको देशबारे उल्लेख नगरेको जनाएको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २७ बमोजिम सबैभन्दा कम दररेट पेस गर्ने कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्ने भन्दै एमएडब्लूसँगै खरिद गरेको देखिन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि अनियमितता भएको आशंका गर्दै खरिद प्रक्रिया गम्भीर र आपत्तिजनक भएको भन्दै थप अनुसन्धानका लागि अयोगमा पठाउन मनासिव हुने निर्णय गरेको थियो । एम्बुलेन्स खरिद गर्दा अस्पतालको निर्देशकमा डा.सन्तोष पौडेल थिए । हाल उनी वीर अस्पतालको प्रमुख छन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका तत्कालीन निर्देशक डा.पौडेलले अख्तियारमा पेस गरेको एम्बुलेन्ससम्बन्धी फाइलमा कहींकतै कैफियत नभएको दाबी गरे । ‘हामीले प्रक्रिया पुर्याई नियमपूर्वक खरिद गरेका छौं,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ र ६ अनुसार राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत् वा नगर्न वा नगरिदिएबापत कमिसन र रिसवत लिएमा तीन वर्ष कैद, २५ हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि लिएर ८ देखि १० वर्षसम्म कैद १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवानाको व्यवस्था छ । ट्रमाका तत्कालीन निर्देशक डा.पौडेलले भेन्टिलेटर अस्पतालमा भएको तर, एम्बुलेन्समा जडान मात्र नगरेको दाबी गरे । ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.रुद्रप्रसाद मरासिनीले यसबारेमा केही प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्