सरकार आर्थिक समस्याको चक्रब्युहमा फस्यो

२०८० वैशाख १६ गते शनिबार, प्रकाशित

आर्थिक समस्यामा बढ्दै गएपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा जाने अनुदान रोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने २३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर समानीकरण अनुदान रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

१२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्तिम किस्ता किस्ताबापत जाने समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत मात्रै पठाउने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार प्रदेश सरकारले ९ अर्ब ९३ करोड र स्थानीय तहले १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ मात्रै पाउने छन् । संघीय सरकार भुक्तानी रोक्ने मात्रै हैन, सिर्जित दायित्व समेत कटौतीका लागि प्रयासरत छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत पुसदेखि नै बजेटकै योजनाहरुमा दायित्व सिर्जना नभएको अवस्थामा पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै ठेक्का लगाउन र खर्च गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । वहुवर्षीय ठेक्का लागेर भएका कामको समेत भुक्तानी रोकिएर आयोजनाहरु समस्यामा छन् ।

सरकारले विनियोजन गरेको बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशभरका १८१ आधारभूत अस्पतालको निर्माण रोकिएको छ । कतिपय अस्पतालमा काम भइसक्दा पनि रकम भुक्तानी भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अभाव देखाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रकम निकासा गर्न सकेको छैन ।

सडक तथा पुलतर्फ पनि सरकारले पेश भएका बिलको ठूलो रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह करिब ७० अर्ब रुपैयाँ काम भएर पनि सरकारी निकायबाट व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको बताउँछन् ।

‘हामीले कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नरसा‘बले नै एक खर्ब राष्ट्र ऋण उठाउँदैछौं, निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान हुन्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामी भुक्तानी कुरिरहेका छौं ।’ सरकारी वित्त दबाबमा पर्दा पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाका अनिवार्य भुक्तानीहरु गर्न असजिलो पर्न थालिकसकेको छ ।

समयमै बजेट निकासा गर्न नसक्दा करिब २२ हजार अवकाशप्राप्त शिक्षकको पेन्सन रोकिएको छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरु बजेट निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । कार्यालयले अपुग करिव ३२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

सरकारले पर्याप्त मात्रामा चालुतर्फको खर्च घटाउन नसक्दा आम्दानी पनि बढाउन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूँजीगत खर्चका लागि पेश भएका बिलबीजककै भुक्तानी समेत रोकेर राख्नुपरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरु अहिले संघीय सरकार अन्तरगतको संघीय सञ्चित कोष नै ऋणात्मक छ । अर्थात् संघीय सरकारले खर्च गर्नसक्ने कोषमा जम्मा भएका रकमभन्दा खर्च बढी भइसकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । राजस्वले मुलुकको प्रशासनिक खर्च समेत धान्न मुस्किल परेको छ । यो वर्ष पूँजीगत खर्चको हिस्सा यसैवर्ष उठाइएको आन्तरिक र वाह्य ऋणभन्दा ठूलो हुनुले सरकार चालु खर्च धान्न समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको स्पष्ट गर्छ ।

सरकारले आगामी १५ जेठमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत चौथो किस्ताको रकम स्थानीय तहमा निकासा पठाउनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको आँकडा अनुसार, यो वर्ष १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसका लागि चौथो किस्ताबापत कम्तिमा पनि २५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउनुपर्छ, त्यो सजिलै नपाउने अवस्था विभागका अधिकारीले देखिसकेका छन् ।

राजस्वले चालु खर्च पनि धानेन

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार गतवर्षको तुलनामा यसपाली अहिलेसम्म १३ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । यसपालीकै लक्ष्यको तुलना गर्ने हो भने साढे ९ महिनामा लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्न सकेको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि शुक्रबारसम्म सरकारले ७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैंया राजस्व आम्दानी गरेको छ । तर, यो अवधिमा ९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । राजस्वले २ खब ३६ अर्ब रुपैयाँ नधानेको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे ९ महिनाको अवधिमा सरकारको चालु खर्च मात्रै ७ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पूँजीगत खर्ब १ खर्ब १६ अर्ब र वित्तीय खर्च १ खर्ब ३२ अर्बमा सीमित छ । अहिलेसम्म संकलन राजस्वले कर्मचारीहरुको तलब, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन, इन्धन लगायत चालु खर्चमात्रै धान्न सकेको देखिन्छ ।

राजस्वबाट नपुग खर्च गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण तथा अनुदानमा निर्भर हुनु परेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ७० अर्ब बाह्य ऋण र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । गत फागुनसम्म सरकारले ६२ अर्ब २५ करोड बाह्य ऋण र ८५ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरिसकेको छ ।

लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व उठाउन नसके र खर्च पनि घटाउन नसके थप करिब १५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खुला छ । राष्ट्र बैंकले वैशाख, जेठ र असारमा मात्रै १३८ अर्ब ऋण उठाउने कार्यतालिका बनाइसकेको छ ।

त्यतिले स्रोत अपुग भएमा सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ‘ओभर ड्राफ्ट ऋण’ (अधिविकर्ष कर्जा) सुविधा लिन बाध्य हुनेछ ।

सरकारले समेसम्म तलव भत्ता, कार्यालय सञ्चालन, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अस्पताल तथा कारगार लगायतको सञ्चालन खर्च जस्ता अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था कायम राखेर मितव्ययी बन्नुपर्ने एक पूर्व अर्थसचिव बताउँछन् । ‘ओभर ड्राफ्टमा गयौं भने त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि राम्रो सन्देश दिंदैन,’ उनले भने,‘सरकारले सकेसम्म ओभर ड्राफ्ट लिनुपर्ने गरी खर्च कम गर्न सके देशको विश्वसनीयता जोगिन्थ्यो ।’

उनका अनुसार पूँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्रभावित हुन्छ । तर चालु खर्च नियन्त्रण हुन नसके सरकार ओभर ड्राफ्ट लिनुपर्नेसम्मको अवस्थामा पुग्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।

के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए पनि अहिलेसम्म अनिवार्य भुक्तानीको दायित्व भएका विषय नरोकिएको दावी गर्छन् । ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएको छैन, त्यो यथार्थ हो । तर हामी भुक्तानी गर्नुपर्ने कुनैपनि काम बाँकी राखेका छैनौं ,’ उनले भने ।

शिक्षकहरुको पेन्सनमा केही दिन ढिला भइसकेको भन्दै त्यो विषय समाधान भइसकेको प्रवक्ता शर्माको दाबी छ । उनले राजस्व संकलन भएपछि मात्रै वित्तीय समानीकरणको रकम वितरण हुने भन्दै राजस्व संकलन नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरणको अनुदान कटौती भएको दाबी गरे ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेको थिएन, तर वित्तीय समानीकरणको रकम कटौती गर्नुपर्ने अवस्था भने आएन । यसपटक भने २ वैशाखमा पठाउनुपर्ने अनुदानबारे सरकारले १० दिनपछि निर्णय गर्दै ५० प्रतिशत मात्रै पठाएर संघीय सञ्चित कोषको घाटा कम गरेको हो ।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले सरकारको यस्तो निर्णयबाट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित हुने जनाएका छन् । वित्तिय संघीयता र संविधान विपरित सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै दुई संस्थाले तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय बसिसकेका एक सचिवकाअनुसार, संघीय तहका योजना र कार्यक्रमहरु यथावत राखेर प्रदेश अनि स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्ने निर्णयले राम्रो सन्देश नदिएको बताए । ‘कम्तिमा पनि सरकारले आफ्नो कार्यक्रम, योजना र अरु अनावश्यक खर्च कटौती गरेर इमान्दारिताको सन्देश दिनुपर्ने थियो,’ ती सचिवले भने, ‘यो विषय परिस्थितिमा आफूले अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँड्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट काट्ने काम कहाँ न्यायोचित हो ?’

सरकार स्रोतको समस्यामा परेर विभिन्न निर्णय गरिरहँदा जनयुद्धका आयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिन लागिएपछि विपक्षी दलले समेत सरकारलाई ढुकुटीको अवस्था सम्झाएको छ ।

एमाले नेता एवम् तत्कालीन ओली सरकारका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका विष्णु रिमालले प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कटौती भएपछि कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउने अवस्था समेत नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब र अनिवार्य दायित्वमा हुने खर्च अब रोकिने छ’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मुलुकको अर्थतन्त्र यति नराम्रोसम्ँग धर्मराइरहेका बेला यस्तै निर्णय गर्ने हो र ?’