पहुँचवालालाई करोडौँ, गरिवका निवेदनको बेवास्ता किन ?

२०७५ कार्तिक २७ गते मंगलबार, प्रकाशित

सरकारले विपन्न गरिब जनताको उपचारका लागि वितरण गर्ने आर्थिक सहायतामा दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएको पाइएको छ । आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधिलाई कुल्चँदै सरकारले आफूनिकटलाई करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको पाइएको हो ।

विपन्न, गरिब र पहुँच नभएका नागरिकले उपचारका लागि राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि पाउन नसकेको अवस्थामा शक्तिकेन्द्रमा पहुँच भएकाले भने कार्यविधि विपरीत २ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता लिएको पाइएको छ ।

सरकारले २०६६ सालमा नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको थियो । सो कार्यविधिमा अशक्त, गरिब र विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले गत आठ महिनाको अवधिमा आफूनिकटका सयौं व्यक्तिलाई ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रेकर्डमा देखिएको छ । तर, सामान्य नागरिकले उपचारका नाममा आर्थिक सहायता माग्दै गृह मन्त्रालयमा बुझाएका ५ हजार निवेदन भने आठ महिनादेखि अलपत्र छन् ।

गृह मन्त्रालयले सामान्य नागरिकको निवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुको साटो त्यसै थन्काउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले ‘माथिको आदेश’ भन्दै आर्थिक सहायताको टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरेको छ । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कतिपय टिप्पणी गैरकानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बन्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार केही दिनअघि मात्रै ‘माथिको आदेश’ भन्दै प्रदेश ४ का सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई उपचारका लागि ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । अधिकारीले प्रदेश ४ सरकारबाट उपचारबापत यसअघि नै ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन् ।

के छ त आर्थिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधिमा ?
सरकारले २०६६ सालमा बनाएको नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधिमा अशक्त, गरिब र विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसरी आर्थिक सहायता दिँदा गम्भीर बिरामी परेका र उपचार गर्न सक्ने हैसियत नभएकालाई मात्रै दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । आर्थिक सहायता दिनुअघि त्यसको पुष्ट्याइँसमेत गर्नुपर्छ ।

तर, अहिले सरकारले बिनापुष्ट्याइँ हचुवाका आधारमा आफूनिकटकालाई करोडौं रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको हो । अधिकारीका अनुुसार कार्यविधिको मर्म राम्रो भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले कार्यविधिलाई कुल्चँदै आफूनिकटका कार्यकर्ता तथा आफ्ना आसेपासेलाई बिरामीको बहानामा लाखौं रुपैयाँ वितरण गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद्ले ‘सोर्सफोर्स’ कै आधारमा झापा दमकका नर्मदा शिवाकोटीलाई १० लाख, तेह्रथुमका वीरबहादुर थापालाई १० लाख, झापाका नरेन्द्र मेचेलाई ५ लाख, सप्तरीका जीवनाथ आचार्यलाई ३ लाख, झापाकै सूर्यकुमार खड्कालाई ३ लाख, ललितपुरका सीता तामाङलाई ५ लाख, इलामका नोवल केसीलाई ७ लाख र पर्साका मेघराज निषाधलाई ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।

बिनामापदण्ड र बिनाआधार आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय गर्ने गरिएकाले आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा दिँदै अघि बढेको नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दिन प्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ ।

गृह मन्त्रालय आर्थिक सहायता शाखाका अनुसार करोडौं आर्थिक सहायता वितरण गर्ने टिप्पणी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै बन्ने गर्छ र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै रकम उपलब्ध गराउने बेहोराको पत्र गृह मन्त्रालयमा आउने गरेको छ । राहत शाखाका एक अधिकारीले भने–‘एकैपटक माथिबाट आर्थिक सहायता वितरणको निर्णय भएर आउँदा हामी पनि आश्चर्यमा पर्ने गरेका छौं ।’

कानुनतः विपन्न नागरिकलाई औचित्य हेरेर उपचारका लागि रकम दिने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयले बनाउनुपर्छ । गृह मन्त्रालय राहत शाखाका उपसचिव परमानन्द घिमिरेले आर्थिक सहायता वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन एकीकृत मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालिएको जानकारी दिए ।

उपसचिव घिमिरेले एकीकृत मापदण्ड बनेपछि गृह मन्त्रालयमा आएका ५ हजार निवेदनका बारेमा आवश्यक छानबिन हुने बताए । घिमिरेले एकीकृत मापदण्ड नबन्दासम्म सरकारले आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् ।