प्रचण्डले फायर खोल्दा उपेन्द्र यादव अलमलमा

२०७३ कार्तिक ११ गते बिहीबार, प्रकाशित

केपी ओलीलाई हटाएर मधेसी दलको समेत समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले बुधबार साँझ बालुवाटारबाट संविधान संशोधनको रोडम्याप सार्वजनिक गरेका छन । प्रचण्डको यो रोडम्यापमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुको प्रतिक्रिया आएको छैन । विहीबार बसेको संघीय गठबन्धनको बैठक समेत प्रचण्डको प्रस्तावमाथि लगभग मौन देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको रोडम्याप यस्तो छः

१. नागरिकताः यसबारे मधेसी मोर्चाले मागे अनुसार अन्तरिम संविधानमा रहेको प्रावधानलाई नै नयाँ संविधानमा राख्ने गरी संशोधन गर्ने ।

२. भाषाः सरकारले भाषा आयोग बनाएको छ । त्यसले दिने सुझावलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने गरी मधेसी दलहरुसँग सहमति गर्ने

३. राष्ट्रिय सभाः यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना प्रतिनिधि रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई संधोधन गरेर केही संख्या बराबरीका आधारमा र केही जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने ।

४. सीमांकनः नेपाली कांग्रेस र एमालेले यसअघि सार्वजनिक गरेको सात प्रदेशको खाकाअनुसार अघि बढ्ने र सोही अनुसार सात प्रदेश भित्रै सहमति गर्ने ।

५. थप व्यवस्थाः माथि व्यवस्था गरिएका चारवटा संशोधनबाट पनि थारु, लिम्बुवान र मधेसीहरुलाई चित्त नबुझे अधिकार सम्पन्न संघीय आयोग गठन गर्ने । त्यो आयोगले सात प्रदेशलाई घटाउन वा बढाउन समेत सक्ने । साथै प्रदेशहरुको सीमांकन समेत फेर्न सक्ने अधिकार संघीय आयोगलाई दिने ।

र, त्यस्तो आयोगले कम्तिमा ४÷५ वर्षपछि बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशको संख्या फेरबदल गर्ने । त्यसो गर्दा मधेसमा थप प्रदेश पनि बनाउन सकिने वा लिम्बुवानको अलग्गै प्रदेश बनाउन पनि सकिने । थारुले पनि बेग्लै प्रदेश पाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्तुत गरेको माथि उल्लेखित यो रोडम्यापमा कांग्रेस र एमाले दुबै दल सहमतिको नजिक रहेको र मधेसी दलले पनि यसलाई मान्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन । तर, मोर्चाले यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म आफ्नो रोडम्याप सार्वजनिक गर्न सकेको गरेको छैन । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट ‘फायर’ खुल्ला गरेका छन् । अब यसको जवाफ दिने पालो मधेसी मोर्चाकै हो ।

सीमांकन र राज्य पुनसंरचनाको खाका के हो भन्नेबारेमा चुइँक्क नबोलेकाले मधेसी दलहरु सहमतिमा आउँछन् कि आन्दोलनमा जान्छन् भन्नेमा अन्योल र दोधार देखिएको छ । मधेसी दलले छठपछी आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेका छन ।