मध्यराति छापामार शैलीमा न्यायाधीशको नियुक्ती
न्यायपरिषदले विहीबार मध्यराति छापामार शैलीमा ८० न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गरेको छ । उच्च अदालतका लागी न्याय परिषदले नियुक्त गरेका न्याधीशहरुमा मन्त्री तथा नेताहरुका आफन्त र नातेदार प्राथामिकतामा परेका छन ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव मध्यरातमा, सबै सुतेका बेला संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो । त्यसैगरी लोकमान विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीलाई समेत झुक्याएर छापामार शैली अपनाइएको थियो ।
लोकतन्त्रले विधिको शासन एवं पारदर्शिताको माग गर्दछ । तर, संसदमा अपनाइने गरेको यस्तो छापामार शैलीले अब नेपालको न्यायालयमा समेत प्रवेश पाएको छ । यसले न्याय प्रणालीमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा बहसको बिषय बनेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदको राति बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक एवं माओवादी नेता वर्षमान पुनसमेत सहभागी भएका थिए । बैठकमा न्यायपरिषदका दुईजना सदस्यहरु चाँहि अनुपस्थित थिए ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले न्याय परिषद बैठकमा आफू बसेको भन्ने दाबीको खण्डन गरेका छन् । उनले बैठकमा सहभागी हुनलाई आफु न्यायपरिषदको सदस्य नभएको बताएका छन ।
उनले आफू पार्टीको कानून तथा मानव अधिकार विभागको प्रमुख भएका कारण स्वाभाविक रुपमा केही सल्लाह र सुझावहरु भने दिएको बताएका छन । पुनले कांग्रेस नेता एवं मन्त्री रमेश लेखक पनि न्याय परिषदको बैठकमा सहभागी नरहेको बताएका छन
गोप्य स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरुको नाम टुंगो लगाउनुअघि बिहीबार राति ११ बजेतिर माओवादी नेता पुन पार्टीका तर्फबाट तयार पारिएको न्यायाधीशको सूची बोकेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
बूढानीलकण्ठमा लिस्ट सच्याएर देउवाले आफ्ना केही मानिसहरु समावेश गरेपछि त्यो लिष्ट बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवासमा ल्याइएको स्रोतको दाबी छ । तर, माओवादी नेता पुनले आफू राति देउवा निवास गएको कुराको पनि खण्डन गरेका छन ।
राजनीतिक दलका नेताले न्यायाधीशको भागबण्डा लगाएकोमा असहमति जनाउँदै न्याय परिषदका दुई सदस्य बरिष्ठतम न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्याय र बार एशोसियसनबाट न्याय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य रामप्रसाद सिटौला बैठकमा अनुपस्थित थिए ।
न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले आफू बैठकमा सहभागी नभएको र न्यायाधीश नियुक्तिबारे थाहा समेत नपाएको बताएका छन । कांग्रेस र माओवादीका नेतासमेत बसेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको निवासमा न्यायाधीशको नाम टुंगो लगाएको बुझिएको छ ।
न्यायपरिषदको इतिहासमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अल्पमत बहुमतका आधारमा भएको यो पहिलो पटक हो । बहुमत सदस्यले सिफारिसलाई प्रधान न्यायाधीशले नियुक्त गरेर वेबसाइटमा नाम राखिसकिएकाले अब यो निर्णय उल्टीने सम्भावना देखिँदैन ।
यसरी रातारात छापामार शैलीमा राजनितिक भागबण्डाका आधारमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तीको शैलीले न्यायालयको छवि विग्रने र नैतिक प्रश्न उठ्ने ठाउँ सिर्जना भएको कानूनका ज्ञाताहरुको भनाई छ ।
फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस्