बढ्दैछ सांसदको सुबिधा

२०७३ जेठ २४ गते सोमबार, प्रकाशित

संसद् सचिवालयले सांसदहरूको सेवा–सुविधा बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बजेट  वक्तव्यमार्फत कर्मचारीको २५ प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि भए पछी  स्वत: सांसदहरूको समेत बढ्नेछ । त्यही अनुपातमा घरभाडा, सञ्चार, मसलन्दलगायत सुविधा थपिने भएको हो । बैठक भत्ता र यातायात खर्च भने झन् भारी मात्रामा बढाइने भएको छ।

मासिक पारिश्रमिक र सुविधा गरी ५६ हजार २ सय २८ पाउँदै आएका सांसदहरूले प्रस्तावित पुनरावलोकनपछि मासिक ८५ देखि ९० हजारको हाराहारीमा पाउने छन् । त्यसका अतिरिक्त बैठक बसेको दिन यातायात खर्च १ हजार र बैठक भत्ता १ हजार ५ सय रुपैयाँ थप दिइनेछ । यतिन्जेल १ सय ५० रुपैयाँ यातायात खर्च र २ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता थियो ।

सांसदहरूको सेवा–सुविधा पुनरावलोकनसम्बन्धी सुझावका लागि एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल नेतृत्वको सात सदस्यीय समितिले आइतबार सभामुख ओनसरी घर्तीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम (लोकतान्त्रिक) र राप्रपाका प्रमुख सचेतक सदस्य थिए । सभामुखले सरकारलाई पठाउने तयारी भएको उक्त प्रतिवेदनमा सुविधा वृद्धिका लागि प्रस्तावित रकम गोप्य छ ।

 

‘२०५२ देखि सांसदहरूको सेवा–सुविधा यथावत् रहेको अवस्थामा अहिले समयानुकूल अद्यावधिक गर्न सुझाव दिइएको हो,’ ढकालले भने, ‘हामीले यति नै सुविधा दिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि सांसदको सेवा–सुविधाका आधार के हुन सक्छन् भन्ने सिद्धान्त सिफारिस गरेका छौं ।’ कार्यान्वयनको निर्णय सरकारले गर्ने भएकाले अहिल्यै के–कति सिफारिस गरियो भन्ने सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नभएको उनले बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले समितिको सुझाव कार्यान्वयनमा लगिने बताए । ‘सरकारले सांसदहरूको आवश्यकता, मर्यादा र राज्यको क्षमतालाई ध्यान दिएर निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धिको अनुपातमा सांसदहरूको सुरु स्केल समायोजन गरी अन्य सुविधामा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तयार भएको हो । ‘प्रस्तावित सेवा–सुविधा र यातायात खर्च नेपालको आर्थिक अवस्था र जनताको जीवनस्तरअनुसारको मात्रै हो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘संविधान निर्माणको काम पूरा गरेका सांसदहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको सेवा–सुविधा र सवारी साधन व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि प्राप्त भएका थिए । तर हामीले देशकालअनुरूपको प्रस्ताव गरेका छौं ।’

समितिको सिफारिस जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भएमा सांसदहरूले मासिक ५५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, २३ हजार ७०० रुपैयाँ घरभाडा, धारा–बिजुलीबापत २ हजार, सञ्चार (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका) का लागि ५ हजार, मसलन्द २ हजार र विशेषभत्ता एक हजार गरी मासिक ८८ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ (कर कट्टा नगर्दा) एकमुष्ट पाउने छन् । यसका अतिरिक्त दैनिक बैठक भत्ता १ हजार ५ सय र यातायात खर्च १ हजार रुपैयाँको हाराहारी पुग्ने छ ।

सांसदहरूले मासिक ४४ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, ६ हजार ५ सय रुपैयाँ घरभाडा, दैनिक बैठक भत्ता दुई सय, परिवहन खर्च एक सय पचास रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त सांसदहरूले धारा–बिजुलीका लागि १ हजार २ सय ४८, टेलिफोनका लागि २ हजार, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय र मसलन्द एक हजार रुपैयाँको सुविधा पाउने भए पनि एक जना निजी सचिवका शाखा आधिकृत स्केलमा २४ हजार ४ सय रुपैयाँसमेत सांसदकै नाममा एकमुष्ट पाउने व्यवस्थाका कारण उनीहरूले मासिक ८० हजार ६ सय २८ (कर कट्टी नगर्दा) बुझ्ने गर्छन् । सांसदले एक कार्यकालमा एक पटक मात्रै पाउने १५ हजार रुपैयाँको फर्निचर सुविधालाई ५० हजार पुर्‍याउन सिफारिस गरेका छन् । बहालवाला सांसदले पहिले नै लिइसकेको यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन भने नयाँ निर्वाचनबाट आउने सांसदका लागि मात्रै हुनेछ ।

समितिले सांसदका स्वकीय सचिव तथा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक, सचेतक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूले पाउने सवारी चालक, टाइपिस्ट र कार्यालय सहयोगीको सुविधा सोझै सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने प्रबन्धका लागि सिफारिस गरेको छ ।

स्वकीय सचिवको तलबसमेत सांसदले एकमुष्ट लिने व्यवस्थाका कारण कतिपयले कागजी पीए खडा गरेका थिए । शाखा अधिकृत बराबर स्केल पाउने सांसदका स्वकीय सचिवले साउनदेखि ३० हजार ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

समितिले संसद् सचिवालयको चमेनागृहमार्फत खुवाउँदै आएको खाना र खाजा बन्द गरी सांसदलाई एकमुष्ट बैठक भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । ‘खाना/खाजाका नाममा दुरुपयोग भएको रकम मात्रै जोगाउन सक्दा पनि सांसदहरूको बैठक भत्ता र यातायातमा खर्च पुग्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘विगतमा ६ सय १ सांसदका नाममा एक छाकमा ३ हजार ७ सय जनासम्मको बिल भुक्तानी भएको देखियो ।’ संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले पारिश्रमिकको ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता र ६ सय ५० रुपैयाँ खाजाभत्ता पाउँदै आएका छन् । संसद् व्यवस्थापन समितिको विशेष निर्णयअनुसार कर्मचारीले पाएको अतिरिक्त सुविधा भने समितिको क्षेत्राधिकारमा छैन ।

समितिमा सांसदहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा र मर्यादाका लागि गाडी सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव आए पनि बैठक बसेका दिनका लागि ट्याक्सी भाडा दिने सिफारिस भएको छ ।