प्रचण्डलाई दबाब, मधेशि दलका पक्षमा भारत

२०७३ असोज १ गते शनिबार, प्रकाशित

छिमेकी मुलूक भारतले समावेशी संवादमार्फत असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरेर मात्र नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाललाई दबाब दिएको छ । कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको संविधानलाई स्वागत र समर्थन गर्न नेपालले गरेको आग्रहलाई उसले पुनः अस्वीकार गरेको हो ।

भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटवार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधानमा असन्तुष्ट सबै पक्षका आकांक्षा समेटिए मात्र नेपालको संविधान पुर्ण हुने बताएका छन । मोदीले भनेको ‘असन्तुष्ट पक्ष’को अर्थ मधेशवादी दलहरुका माग भन्ने बुझिन्छ ।

‘तपाईं (पुष्पकमल दाहाल) नेपालको शान्तिका एक उत्प्रेरक शक्ति हुनुहुन्छ,’ द्विपक्षीय बैठकपछि शुक्रबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भने, ‘तपाईको बुद्धिमानी नेतृत्वमा समावेशी संवादमार्फत सबै पक्षको आकांक्षा समेटी नेपाल संविधान कार्यान्वयन गर्न सफल हुनेमा म विश्वस्त छु ।’

करिब आधा घन्टा भएको एक्लाएक्लै वार्तामा प्रधानमन्त्री दाहालले मोदीलाई नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्न मनाउने प्रयास गर्नुभएको थियो । स्रोतका अनुसार मोदीले संविधानको स्वागत गर्न अस्वीकार गर्दै असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गरे मात्र संविधान कार्यान्वयन हुने दाहाललाई स्मरण गराएका थिए ।

दाहालले संविधान कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया आफूले सुरु गरिसकेको मोदीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । जवाफमा मोदीले ‘अहिले तपाईँले चालेको कदम ठिक छ, साथमा छु,’ भनेका थिए ।

नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सहमति शुक्रबार भएको छ । यो सहयोगले भूकम्पपीडित लाखौं नेपालीले राहत पाउने मोदीले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल भारत सहकार्यका विकासका परियोजनाको अनुगमन गर्न एउटा संयन्त्र वनाउन दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । र, जलविद्युत परियोजनाहरुलाई तिव्रता दिने, पन्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलाई अगाडी वढाउने सहमति भएको बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

पशुपतिनाथको पुर्ननिर्माण र जिर्णोद्धारका लागि पशुपति विकास कोष र भारतको पुरातत्व विभागबीच छिट्टै सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । साथै नेपालले थप तीन एयर रुटको माग गरेमा त्यस सम्बन्धमा थप छलफल गर्दै जाने दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमति छ ।

हुलाकी राजमार्गका निर्माणलाई तिव्रता दिन, पाँच प्वाइन्टमा रेलवे निर्माण, ट्रान्समिसन लाइन र सवस्टेसन निर्माण कार्यलाई गति दिन निर्देशन दिइएको छ । उर्जा व्यापार सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने, पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई तिव्रता दिने र नेपालमा विदेशी लगानीको संरक्षण गर्ने सयुक्त वक्तब्यमा उल्लेख छ ।