थ्री गर्जेजको सर्तले पश्चिम सेती अन्यौलमा

२०७४ कार्तिक १९ गते आइतबार, प्रकाशित

संयुक्त लगानी गर्ने सम्बन्धी सम्झौता (जेभीए)मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको १० महिना बित्दा पनि पश्चिम सेती निर्माणका लागि ठोस काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

गत ३ माघमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि जेभीए भएको थियो ।

सम्झौता भएको दुई दिनपछि नै प्राधिकरणले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो । थ्री गर्जेजको बोर्डले भने यसलाई पारित नगरी लामो समय झुलाएर राखेको थियो ।

हालै मात्र जेभीएको प्रारम्भिक सम्झौता उक्त चिनियाँ कम्पनीले अनुमोदन गरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले जानकारी दिए । असोज पहिलो सातातिर थ्री गर्जेजले प्रारम्भिक सम्झौता अनुमोदन गरेको लगानी बोर्डलाई जानकारी दिएको हो ।

वाग्लेले भने, ‘२९ कात्तिकतिर जेभीए गर्ने तयारी गर्दैछौं, त्यसबारे थ्री गर्जेजलाई जानकारी गराएका छौं ।’ त्यसका लागि यसअघि थ्री गर्जेजले अगाडि सारेका केही सर्त सरकारले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

पश्चिम सेतीका लागि चीनमा भएको खर्च पनि ‘क्यापिटलाइजेसन’ गर्नुपर्ने माग थ्री गर्जेजले गर्दै आएको थियो । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिनुपर्थ्यो । गत जेठमा एक परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यसमा पनि बाटो खुला गरिदिएको छ ।

थ्री गर्जेजले अहिले अर्को सर्त अगाडि सारेको छ । त्यो हो, बहुउद्देश्यीय आयोजनासरह पीपीएको दर पाउनुपर्ने । लगानी बोर्ड भने जेभीए गर्ने क्रममै यसलाई टुंग्याउने सोचमा छ ।

तथापि, जेभीएका लागि अगाडि नबढी सर्तमाथि सर्त थप्दै गए उक्त सम्झौता पनि खारेज हुने सम्भावना बढेको छ । ‘लामो समय यसरी होल्ड गरेर बस्न पाइँदैन, अब विभिन्न सर्त अगाडि सार्दै जेभीए समयमा गर्न नआए सम्झौता खारेज गर्छौं,’ वाग्लेले भने ।

जेभीए अनुमोदनमै थ्री गर्जेजले गरेको ढिलाइले पश्चिम सेती आयोजनाको प्रगति शून्य छ । उक्त कम्पनीले आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेकै पाँच वर्ष बितिसकेको छ ।

फेब्रुअरी २०१२ मा उक्त कम्पनीसँग पश्चिम सेती निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

कम्पनीको प्राविधिक टोलीले आयोजना स्थलको भौगर्भिक अध्ययन गरिसकेको छ । प्रदेश ७ का डोटी, बैतडी, बझाङ र डडेलधुरा पुगेर टोलीले अध्ययन गरेको हो ।

एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा विद्युत प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको विषयमा यसअघि नै भद्र सहमति भएको थियो ।

शुरुको तुलनामा अहिले पानीको बहाव घटेकाले सात सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन नसक्ने थ्री गर्जेजको दाबी रहँदै आएको छ । लगानी बोर्ड भने आयोजना क्षमता घटाउने पक्षमा छैन ।

वाग्लेले भने, ‘पानीको बहाव घटेका कारण उक्त परिमाण बराबरको क्षमताको आयोजना बन्न नसक्ने निश्चित भएर दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै क्षमता घटाउन सकिन्छ ।’

७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनीले आफैं लगानी गर्ने र २५ प्रतिशतका लागिसमेत ऋण खोजिदिने सहमति भएको थियो । प्रारम्भिक जेभीएपछि थप जेभीए सम्झौता हुन जरुरी छ । तर, त्यसबारे उक्त कम्पनीले औपचारिक जानकारी पठाएको छैन ।

२१ वर्षअघि अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले स्मेकको इजाजत रद्द गरेको थियो । सोही कारण वर्षौंदेखि यो आयोजना चर्चामै सीमित छ ।

स्मेकसँग सम्झौता तोडेर सरकारले थ्री गर्जेजलाई जिम्मा दिएको थियो । सन् १९९३ मा स्थापना भएको थ्री गर्जेज पूर्ण सरकारी स्वामित्वको चिनियाँ कम्पनी हो । यसले चीनमा विश्वकै ठूलो २२ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गरिसकेको छ ।