ईयु प्रतिवेदनमा जनजाती महासंघको समर्थन किन

२०७४ चैत ८ गते बिहीबार, प्रकाशित

सरकारले समेत आधिकारीत विज्ञप्ती जारी गरी नेपालको संविधानको बिषयलाई लिएर प्रसंगबिहिन प्रतिवेदन सार्बजनिक गरी नेपालको आन्तरीक मामिलामा बिबाद सिर्जना गर्ने अधिकार ईयुलाई नभएको भन्दै कडा चेतावनी दिईरहेका बेला आदिवासी जनजाति महासंघले भने विज्ञप्ती निकालेर युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको समर्थन गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति महासंघले ईयूले गरेको सिफारिसको आलोचना गर्दै सरकारले विज्ञप्ति निकालेकोमा समेत आपत्ति जनाएको छ । बिहिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएका छन ।

ईयूको प्रतिवेदनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशीकरणलाई सही रुपमा औँल्याएको भन्दै महासंघले ‘प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षको अवमूल्यन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमटोल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत भएको टिप्पणी गर्नु दुःखद’ भएको बताएको छ ।

जनजाति महासंघले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ । यता युरोपियन युनियनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा दख्खल दिएको तेस्रो श्रृंखलापछि नेपाल सरकारले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको छ ।

निर्वाचन परीवेक्षणका लागि आएको युरोपियन युयियनको टोलीले खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको कडा विज्ञप्ति आएको हो । युरोपियन युनियनलाई खबरदारी गर्दै नेपालले जारी गरेको बुधवारको विज्ञप्तिलाई अहिलेसम्मकै कडा भनेर कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारले टिप्प्णी गरेका छन् ।

नेपालको संविधान, सार्वभौमसत्ता, निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने अधिकार युनियनलाई नभएको चेतावनी नेपाल सरकारले दिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘निर्वाचन निश्पक्ष भए नभएको अनुगमन गर्छु भनेर अनुमति लिएर आएको इर्यूको टोलीले निर्देशनात्मक भाषामा यो खारेज गर, यो थप भन्नु कदापी उचित र स्वीकार्य हुन्न ।’

संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम निर्वाचन कानुनले समानुपातिकतर्फ जनसंख्याका आधारमा जातिगत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि जाति समुदायले जनसंख्याको अनुपातभन्दा कम प्रतिनिधित्व हुने अवस्था नआओस् भनेर गरिएको व्यवस्थाप्रति युरोपियन युनियनले प्रश्न उठाएपछि सरकार गम्भिर भएको हो ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल सरकारसँग गरेको समझदारी (एमओयू) र निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विपरित इयूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यो विषयलाई नेपाल सरकारले इयू हेडक्वार्टरसम्म पुर्याउने भएको छ । भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि युरोपियन युनियनलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मको अधिकार नेपाललाई छ ।

युरोपियन युनियनले नेपालको आन्तरिक मामिला र जातीय तथा भाषिक सद्भावमाथि प्रश्न उठाएको यो पहिलो घटना भने होइन । उसले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता विरोधी पृथकतावादीलाई पक्षपोषण गरेको आरोप खेपिसकेको छ ।

नेपालको अविभाज्य भूभाग तराई मधेसलाई अलग देश बनाउनुपर्छ भन्ने सीके राउतलाई भेट्ने, उनको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नेसम्म काम ईयूबाट यसअघि भएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालमा आदिवासी जनजातिसँग काम गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने गरेको युनियनले पछिल्लो समय मधेसमा लगानी केन्द्रित गरेको छ ।

ईयुको निर्देशनात्मक प्रतिवेदन विरुद्ध बावुराम भट्टराई, योगेश भट्टराई, कमल थापा लगायतका नेताहरु त खरो रुपमै प्रस्तुत भएका छन । पुर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका बाबुराम भट्टराईले त ईयुलाई गुँड र गोवर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै बेश भनेका छन ।

ईयुको इतिहाँस केलाउने हो भने जहाँ जहाँ द्वन्द्ध हुन्छ, जहाँ द्वन्द्ध भड्काउन सकिन्छ त्यहीँत्यहीँ ठुलो मात्रामा लगानी गर्दै द्वन्द्ध चर्काउने र भड्काउने काम ईयुले गर्दै आएको छ । एकताका आदिवासी जनजातिका नाममा पैसाको खोलो बगाएको ईयु यतिबेला तराईमा जनता भड्काउन उद्धत रहको छ ।