नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउनेलाई देश निकाला

२०७५ वैशाख ८ गते शनिबार, प्रकाशित

सरकारले धर्म परिवर्तन गराउन चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने कठोर नीति ल्याउन लागेको छ । विदेशी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले धर्म परिवर्तनमा संलग्न भएको गुनासो आइरहेकै बेला सरकारले यस्ता गतिविधि निरुत्साहनका लागि संस्थाको सम्बन्धन एवं दर्ता खारेज गर्ने कानुन ल्याउन लागेको छ ।

यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई नेपालबाटै फिर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ । नेपालमा कार्यरत झण्डै दुई सय ५० भन्दा बढी अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि कडाइ गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्र लगायतलाई नैतिकवान बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउन लागिएको जानकारी दिएका छन । राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।

पूर्वकानुन सचिव एवं सदाचार नीतिका मस्यौदाकार मोहन बञ्जाडेले आईएनजीओहरूले सहयोगका नाममा धर्म परिवर्तन गराउने खतरनाक काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन । ‘यो हाम्रो धर्म र सभ्यता नष्ट गराउने दुष्प्रयास हो । मस्यौदाकार बञ्जाडेले भने–‘धर्म परिवर्तन गराउन खोज्ने तत्वलाई कडाइ नगर्ने हो भने मुलुकले गम्भीर खाले समस्या भोग्नुपर्छ ।’

नेपालको संविधान र फौजदारी कानुनमा पनि धर्म परिवर्तन गराउनेलाई कडा कारवाही गर्ने प्रावधान छ । ‘संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पालना गराउन नसक्ने हो त्यस्ता कानुनी प्रावधानको अर्थ रहँदैन’, बञ्जाडेले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कुनै पनि एनजीओले नेपालमा धर्म प्रचारप्रसार गर्न नपाउने स्पष्ट पार्दै भने, ‘गर्छ भने त्यो संविधान र कानुनविपरीत काम हो र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

सदाचार नीतिको मस्यौदामा धर्म परिवर्तन गराउने कार्य कानुनतः दण्डनीय भएकाले विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा धर्म परिवर्तन नगर्ने–नगराउने शपथपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यो प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेपछि पनि यसमा संलग्न रहेको पाइए सम्बन्धन खारेज गरी नेपालबाट फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समाज कल्याण परिषद्सँग सम्बन्धन प्राप्त गरी झण्डै दुई सय ५० वटा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।

ती संघ संस्थामध्ये केहीले परिषद्मा सम्बन्धनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा बाइबल वितरण गर्ने भनी स्पष्टै लेखेको थिए । पहिला मनपर्दी सम्बन्धन दिँदा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा प्रचार गर्न सहज भएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले धर्म प्रचार गर्ने अभिप्रायले आउने त्यस्ता आईएनजीओलाई कडाइ गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई पत्राचार गरेपछि परिषद्ले केही कडाइ गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले लागु गर्ने तयारी गरेको सदाचार नीतिमा दूतावास वा विदेशी धार्मिक संस्थाको सहयोगीको रूपमा वा तिनको न्यारेटिभका लागि काम गर्नेको सम्बन्धन वा दर्ता खारेज गर्ने, आईएनजीओमा काम गर्न आउने विदेशीलाई व्यक्तिगत विवरण (ट्रयाक रेकर्ड) हेरेर मात्रै अनुमति दिने, नेपालको हितविपरीत काम गर्ने, कानुन उल्लंघन गर्नेको सम्बन्धन वा दर्ता खारेज गर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद नाघेको मितिले तीन महिनापछि खारेज हुने, आईएनजीओमा कार्यरत विदेशी व्यक्ति तीन वर्षभन्दा बढी अवधि नेपालमा सो हैसियतमा रहन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी सदाचार नीतिमा सबै एनजीओले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्पष्ट गरी अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिने र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृतप्राप्त भएपछि मात्रै नेपालमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने, आफ्नो मूल विधान र नेपालमा आबद्ध हुँदा तोकिएको सर्तको उल्लंघन गर्न नपाउने, संस्थाले गरेको करयोग्य खर्चलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने, नेपालभित्र कुनै पनि प्रायोजनका लागि रकम संकलन गर्न नपाउने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी सदाचार नीतिअनुसार अब आईएनजीओहरूले नेपालमा कानुन निर्माण, नीति निर्माणजस्ता विषयमा पक्षपोषण गर्न वा दबाब सिर्जना गर्न पाउने छैनन् भने नेपालविरुद्ध अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन, हीन वा द्वेष भावना पैदा गराउन वा घृणा सामग्री तयार गरी आफ्नो देशमा पठाउन वा प्रचार गर्न पाउने छैनन् ।

अब आईएनजीओहरूले आफैं सीधै परियोजना सञ्चालन गर्न नपाउने, नेपाल सरकारको अनुमतिबेगर कुनै प्रतिवेदन सीधै आफ्नो देशमा पठाउन नपाउने, नेपालको सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सम्बन्ध र सद्भाव विपरीत काम गर्न नपाउने, आफ्नो मुलुकका धार्मिक सामाजिक र अन्य एजेन्डामा झुकाव वा लागु गर्न नपाउने कडा व्यवस्था गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।