ऋण तिर्छु भन्दा भन्दै सम्पती लिलाम गर्न नपाईने

२०७५ कार्तिक ५ गते सोमबार, प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले ऋण लिएको व्यक्तिले रकम तिर्न चाहेको अवस्थामा उसको सम्पत्ति लिलामबिक्री गर्न नहुने मान्यता स्थापित गरेको छ  । ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण र त्यसको ब्याज बुझाउन नसकेको बाराको एक दम्पतीको जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने जिल्ला अदालतको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको हो  ।

ऋण तिर्न नसकेको भन्दैमा परिवार सदस्यको सम्पत्ति लिलामबिक्री गर्न नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । बाराका धर्मेन्द्र जैसवालले विसनपुर–९ का हेफाजत करिम अन्सारीलाई ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण दिएका थिए तर तोकिएको मितिमा साँवा र ब्याजसमेत नतिरेको भन्दै जैसवालले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए ।

उनले अन्सारी र पत्नी मनुजा खातुनका नामको जग्गा देखाई त्यसैको लिलाम बिक्रीबाट रकम भराइदिन माग गरे । जिल्ला अदालतले अन्सारी र खातुन दम्पतीका नाममा साँवाब्याजसमेत बिगो दाखिला गर्न ३५ दिने म्याद जारी गर्यो । म्यादभित्र दाखिला नगरेको भन्दै उनीहरूको सम्पत्ति लिलाम भयो ।

उक्त लिलामी नजामुद्दिन अन्सारीले १० लाख ६४ हजार २ सय ७० रुपैयाँमा स्विकारे । आफूलाई थाहै नदिई जग्गा लिलामी भएको भन्दै खातुनले जिल्ला अदालतको निर्णय बदर गर्न माग राखी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरिन् । पुनरावेदनले जिल्लाको आदेश बदर गरिदियो ।

लिलामी सकारेका नजामुद्दिन अन्सारी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले ऋणीबाहेक अन्य अंशियारका नामको सम्पत्ति लिलामी गर्नुपर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने र उनीहरूको कुरासमेत सुन्नुपर्ने व्याख्या गर्यो ।

लेनदेन मुद्दामा साहु र आसामीको सम्बन्ध उनीहरूको लेनदेन कारोबारसम्म सीमित रहने भन्दै त्यसो नभए विवाद अदालती प्रक्रियामा आउनुपर्नेसमेत उल्लेख गर्यो । यसअनुसार भाकाभित्र ऋणीले रकम बुझाउन नसके साहुले हदम्यादभित्र अदालतमा नालिस दिन सक्ने र अदालतले भराइदिने व्यवस्था छ ।

तिर्नु र बुझाउनुपर्ने ठहरेको बिगो ऋणीले अदालतमा ल्याएर धरौटी राखिदिनुपर्छ । ऋण दिने व्यक्तिले उक्त बिगो अदालतमार्फत पाउँछ । दोस्रो विकल्पमा साहुले बताइदिएको ऋणीको सम्पत्तिबाट अदालतले भर्ने र भराउने आदेश दिन सक्छ ।

ऋणीको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुन सक्नेजति बेचबिखन गरी असुल्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अंशियारको सम्पत्ति बेच्दा ऋणीको पारिवारिक हैसियत विचार गर्नुपर्ने र सकभर ऋणीकै नामको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्नु न्यायोचित र विवेकसम्मत हुने फैसला गरेको हो ।

‘लेनदेन मुद्दामा साहुको हक र सरोकार भनेको आफूले दिएको ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुसम्म मात्र सीमित हुने हो । लेनदेनको लिखतमा उल्लिखित भाकाभित्र ऋण नतिरे साहुले नालिस दिन पाउने र नालिस परेपछि अदालतबाट भरिपाउने ठहरेको रकम साहुले प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने लेनदेनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ,’ न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो रकम प्राप्त गर्ने पहिलो उपाय अदालतको फैसलापछि ऋणीले स्वतस्फूर्त रूपमा ऋण चुक्ता गर्नु नै हो । यसो नगरे दोस्रो उपाय ऋणीहरूको सम्पत्ति लिलामी गराएर भए पनि असुलउपर गराउन पाउने भन्ने नै हो ।’

प्रक्रियाविपरीत ऋणीको परिवार सदस्यको सम्पत्ति लिलामी गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले एकाघरको श्रीमतीका नामको जग्गा लिलाम गरे पनि प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने व्याख्या गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने रकम लिलामी हुनुभन्दा पहिले नै अदालतमा धरौटी राखेको देखिएकाले पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन ।’