सरकार ३ सय विधुतीय बस किन्ने तयारीमा

२०७६ असार २६ गते बिहीबार, प्रकाशित

सरकारले आफ्नै विधुतीय बस खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । असार १९, २३ र २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

कुन प्रक्रियाबाट बस खरिद गर्न लागिएको हो भन्ने कुरा भने सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा खुलाइएको छैन । नेपालले एकैपटक ३ सय वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि बस बेच्नका लागि चीनदेखि विभिन्न मध्य एसियाली र युरोपेली देशहरुले गर्भमेन्ट टू गर्भनमेन्ट (जीटूजी)का लागि प्रस्ताव गरेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले किन्न लागेको ३०० वटा विद्युतीय बसका लागि सरकारले हालसालै मापदण्ड पनि तयार गरेको छ । मन्त्रालयले जीटूजी गर्ने वा टेन्डरमार्फत खरिद गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदबाटै हुने बताएको थियो ।

त्यसैअनुरुप बस खरिदको निर्णय भएपनि कुन प्रक्रिया अपनाउन लागिएको हो भन्ने विषय गोप्य राखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञावालीका अनुसार सरकारले किन्न भनेको विद्युतीय बस ठूला आधारमा र आधुनिक सुविधा सहितका हुनेछन् ।

यी बस किन्न मन्त्रिपरिषदले पहिले नै सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइसकेको थियो । विजुली बस चल्न थालेपछि उपत्यकामा वायुप्रदुषण र सार्वजनिक सवारीमा यात्रुलाई हुने सास्ती घट्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

सरकारले किन्ने विद्युतीय बस कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी छ । यस्ता विद्युतीय बस ल्याएपछि कसरी कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगिन बाँकी रहेको छ । सरकारले हालै नयाँ यातायात व्यवस्था ऐन संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसमा अब यातायात प्राधिकरण खोल्न प्रस्ताव गरिएको छ । सोही प्राधिकरणमार्फत बस चलाउने वा अन्य कुनै विकल्पमा जाने भन्नेबारे मन्त्रालय छलफलमा छ । साझा यातायातले पनि सरकारले किन्ने विद्युतीय बस सञ्चालनमा चासो दिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा साझाको लामो अनुभव छ । उसले व्यवसायीहरुको आन्दोलनका बेला पनि आफ्ना बसहरु गुडाएर सर्वसाधारणलाई सेवा दिने गरेको छ ।

लामो समयदेखि विद्युतीय सवारीमा सरकारी लगानी हुनुपर्ने बताइरहेको साझासँग आफ्नै ग्यारेज, जनशक्ति र टिकेटिङ प्रणाली छ । सरकारले पेट्रोल आपूर्तिमा प्रदुषण करबापत उठाइरहेको रकम विद्युतीय गाडीमा खर्च गर्नुपर्ने माग साझाले गर्दै आएको थियो ।

सरकारी लगानीलाई सेयरमा गणना गरेर साझाले सरकारी बसहरु चलाउने सम्भावना पनि छ । साझा आफैंले पनि काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश ३ सरकारसँग सहकार्य गरेर ४५ करोड खर्चिएर विद्युतीय बसहरु किन्न लागेको छ ।

सरकारले किन्ने विद्युतीय बसहरु मूल रुपमा काठमाडौंमा चल्ने र त्यसबाट वायु प्रदुषण घटाउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ । त्यसपछि ट्राफिक व्यवस्थापन पनि केही सहज हुने आँकलन गरिएको छ ।

विधुतीय बसले एकाधिकार तोड्ने दावी
सरकारी बस आएपछि सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार जमाएर बसेको निजी क्षेत्रको मनलाग्दी पनि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने दावी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ ।

दशैंका बेलामा सँधै भाडा बढाउने, टिकट बुकिङ नै नखोल्ने, आफू प्रतिकुल कुनै निर्णय आउनासाथ सार्बजनिक यातायात ठप्प पारिदिने जस्ता निजी क्षेत्रको रबैयालाई सरकारी कदमले निरुत्साहित पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विकृति र असुबिधा रहँदा सकेसम्म निजी गाडी खरिद गर्नु मानिसहरुको बाध्यता बनेको छ । सरकारले किन्ने ठूला र सुविधायुक्त विद्युतीय बसहरुले सार्बजनिक यातायातको आकर्षण बढाउने अपेक्षा छ ।

ट्रलीबसको खारेजीपछि सरकारले नै लगानी गरेर पहिलोपटक सार्वजनिक यातायातको छवी सुधार्न खोजिएको हो । सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि ब्यापार घाटा न्युनीकरण कार्ययोजना पनि ल्याएको छ ।

आगामी सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी गुडाउने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेश ३ सरकारले पनि २०८५ सम्ममा मुख्य शहरहरुबाट डिजेल गाडी प्रतिस्थापन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तो घोषणा कार्यान्वयन गर्न कठीन भएपनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्या वृद्धि गर्न सहयोगी बन्ने पक्का छ । अब विद्युतीय बसहरु भित्र्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको योजना छ ।

बिधुतिय बसका लागी चार्जिङ स्टेशन छैन
विद्युतीय सवारीको चर्चा चुलिए पनि काठमाडौंमा टेम्पोको लागि मात्र चार्जिङ स्टेशन उपलब्ध छन् । बस चलाउने पूर्व तयारीका लागि चार्जिङ स्टेशन तयार गर्न पनि सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।

लुम्बिनी विकास कोषका लागि ल्याईएका बसहरु चार्जिङ स्टेशनको अभावले गुड्न नपाउँदै सरकारले स्पेसिफिकेन नपुगेको भनेर फिर्ता गरेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेशनहरु खोल्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्नै बाँकी छ ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चार्जिङ स्टेशनका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक देख्छन् । चार्जिङ स्टेशन पनि पेट्रोल पम्पजस्तै गरी खोल्न दिन छुट्टै नीति–नियम र निर्देशिका जरुरी भएको उनी बताउँछन् ।

प्राधिकरणले सबैतिर चार्जिङ स्टेशन खोल्न नसक्ने भएकोले पेट्रोल पम्पमा जस्तै यसमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले विद्युतीय टेम्पोको चार्जिङ लक्षित महशुल तोकिएको छ ।

काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरुले केहि चार्जिङ स्टेशन बनाएका छन्, । जुन पर्याप्त र सबैको पहुँचमा छैनन् । हालै प्राधिकरणले उपत्यका भित्र ५० वटा साना सवारीको चार्जिङ स्टेसन खोल्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

विद्युतीय बस भित्र्याएको सुन्दर यातायात प्रालिले पनि बसका लागि दुई वटा चार्जिङ स्टेशन खोलेको छ । तर, सरकारी तवरमा सार्वजनिक विद्युतीय बसका लागि चार्जिङ स्टेशन खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।