कहाँ पुग्यो जापानमा कामदार पठाउने कुरा ?

२०७८ माघ ७ गते शुक्रबार, प्रकाशित

कामदारको सुरक्षा र अवसरका हिसाबले जापान वैदेशिक रोजगारीका लागी एउटा गतिलो तन्तब्य हुनसक्छ । कामदारको चरम अभाव सामान गरिरहेको जापानले गत अप्रिल १, २०१९ बाट तोकुतेई गिनोउ भिषा प्रणालीमार्फत विदेशी कामदार भित्र्याईरहेको छ । अहिलेसम्म जापानले भियतनाम, चिन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, थाइल्याण्ड, नेपाल लगायतका देशबाट कामदारहरु लिइरहेको छ ।

विदेसी कामदार छनोटको लागि जापानले निस्चित मापदण्ड तोकेको छ । जसमा जापान जान चाहने कामदारले जापानी भाषा र सम्बन्धित काम गर्ने क्षेत्रको सिपको परीक्षा अनिवार्य पास गरेको हुनुपर्नेछ । प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा जापान गएर तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेकाहरुले पनि तोकुतेई गिनोउ भिषामा जापान काम गर्न जानका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।

तोकुतेई गिनोउ भिषा प्रणाली अन्तर्गत नेपालसहित अन्य मुलुकबाट हालसम्म ३६ हजार ५ सय ९४ जना विदेसी कामदारहरुले जापान गएर काम गरीरहेका छन् । जापानको अध्यागमन विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै कामदार पठाउने मुलुकमा भियतनाम रहेको छ । भियतनामले हालसम्म २३ हजार ९ सय ७२ जना कामदारलाई जापान पठाईसकेको छ । यो सुचीमा नेपाल भने आठौं स्थानमा छ । नेपालले हालसम्म ५ सय १८ जना कामदारलाई जापान पठाएको छ ।

नेपाली कामदार जापान पठाउन अन्यौलता भइरहेको अवस्थामा जापानले अरु देशहरुबाट कसरी कामदारहरु भित्र्याईरहेको छ भनेर बुझ्न र अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ । नेपालभन्दा पछाडि कामदार पठाउन सम्झौता गरेको भियतनामले कसरी यति चाँडै अरु देशहरुको भन्दा धेरै कामदार पठाउन सफल भयो ? के नेपालले पनि सोही प्रक्रियाबाट कामदार पठाउँदा सहज हुन्छ ? यो बिषयमा अध्ययन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

जापान सरकारसँग गरेको सम्झौतामा उल्लेख गरेअनुसार भियतनामका मेनपावर कम्पनीले जापानका रोजगारदाता कम्पनीसंग सिधै सम्झौता गरेर कामदार पठाउने अथवा भियतनामका मेनपावरले जापानका रोजगार एजेन्सी (मेन पावर)सँग सम्झौता गरी कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जापान र भियतनामबिच भएको सम्झौता अनुसार कामदार जापान प्रवेश गर्दा पहिलोपटकको हवाई भाडा रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्नेछ भने देश फर्कनु परेमा व्यक्ति र रोजगारदाताको सहमतिअनुसार हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तलब सम्झौतामा संगै काम गर्ने जापानी सरह हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सामाजिक बिमालाई अनिवार्य गरिएको छ भने अपार्टमेन्ट खोज्नका लागि रोजगारदाता कम्पनी वा एजेन्सीले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अपार्ट भाडा व्यक्ति आफैले तिर्नु पर्ने भनिएको छ । यदि कामदारको मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा कम्पनीले वीमा उपलब्ध गराएर घर फर्कन वा शवलाई स्वदेश पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी भियतनाम सरकारले जापान जाने कामदारलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो प्रशिक्षार्थी कामदारहरु जो जापानमा ३ वर्षभन्दा धेरै काम गरेका व्यक्तिहरु । दोस्रो जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा काम नगरेका तर जापानी भाषा (एन फोर) र सीप परीक्षा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरु ।

जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा तीन वर्षभन्दा धेरै काम गरेका व्यक्तिहरुले नयाँ कानुन अन्तर्गत सम्बन्धित काम गर्न जानको लागि भाषा र सिपको परीक्षा दिनु आवश्यक पर्दैन भने उनीहरुलाई पठाउने अथवा परिचय गराउने म्यानपावर कम्पनीले व्यक्तिसँग कुनै पनि रकम लिन पाउने छैन तर जापानको रोजगारदाता कम्पनी अथवा जापानको रोजगार एजेन्सीले भियतनामको मेनपावर कम्पनीलाई एक कामदारसँग भएको तलब सम्झौताको न्युनतम एक महिना बराबरको रकम वैंक खातामा डिपोजिट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

दोस्रो वर्गीकरणमा रहेका जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा काम नगरेका तर भाषा र सीप उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरुलाई जापान पठाउँदा उनीहरूको महिनावारी तलब सम्झौताको अधिकतम तीन महिना बराबरको रकम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये न्यूनतम एक महिनाको तलब वा सो भन्दा धेरै रकम जापानको कम्पनीले भियतनामी मेनपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने र बाँकी कामदार व्यक्ति आफैंले तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

यदि जापानको रोजगारदाता कम्पनीले तीन महिना बराबरको रकम तिरेमा व्यक्तिसँग म्यानपावर कम्पनीले कुनै पनि रकम लिन पाउने छैन । भियतनामको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत जापान हेर्ने विदेशी विभागमा भियतनामका म्यानपावर कम्पनीले आफूले कामदार पठाउन लागेको जापानको कम्पनी ती कामदारहरुलाई जापानमा व्यवस्थापन गर्ने संस्था र कामदारको तलब सम्झौता साथै व्यक्तिले जापान जान तिर्नुपर्ने रकम र जापानको रोजगारदाता कम्पनीले कामदार लिँदा तिर्न चाहेको रकमको बारेमा भएको सम्झौताको कागज पत्र बुझाउनु पर्नेछ ।

त्यसको अनुसन्धान गरी ठिक भएमा मात्र भियतनामको श्रम मन्त्रालय अन्तरगत जापान हेर्ने विदेशी विभागले भियतनामी म्यानपावरलाई सिफारीस पत्र उपलब्ध गराउनेछ । सो सिफारीस पत्र सहित कामदारको अन्य कागज पत्र जापानमा सम्झौता भएको रोजगारदाता वा रोजगार एजेन्सीलाई पठाउनुपर्ने र सो रोजगारदाता वा रोजगार एजेन्सीले जापानको इमिग्रेसन ब्युरोमा भियतनामबाट कामदार झिकाउन भिसाका लागी आवेदन दिने प्रावधान रहेको छ ।

जापानमा ३ वर्षभन्दा धेरै प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा काम गरेकाहरुको हकमा भियतनामका म्यानपावर कम्पनीले जापान पठाउने कामदारसंग कुनै पनि रकम लिन नपाउने प्रावधान छ तर जापानको रोजगारदाता कम्पनीसँग व्यक्तिको मासिक तलब सम्झौताको न्यूनतम एक महिना भन्दा माथिको कमिसन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जापानमा बसोबास गर्ने २८ लाख ८० हजार ९०४ विदेशीमध्ये नेपालीहरूको सङ्ख्या ९५ हजार ३ सय ६७ जना रहेको छ । जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको तथ्यांकका हिसाबले नेपाल छैठौं स्थानमा छ । यो संख्या अँझ पछिल्लो समय थपिँदै गएको छ । तर कामदार पठाउने हिसाबले भने नेपाल आठौं स्थानमा रहेको छ ।

तुलनात्मक रुपमा अरु देशका कामदार भन्दा नेपालीहरु मेहनती र इमान्दार भएकाले जापानीहरुले नेपाली कामदारलाई रुचाउने गरेको पाईन्छ । चरम बेरोजगारी र देशको वर्तमान अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै नेपालले कामदारको सुरक्षा र श्रमको सम्मान भएको देश जापानमा कसरी धेरै कामदार पठाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्यय्न गर्नु र उपाय सोच्नु राम्रो हुन्छ की !

नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स हो यो कुुरा सर्वविदितै छ । वैदेशिक रोजगारीको उपयुक्त विकल्प नभएको अवस्थामा जापान जस्तो सुरक्षित र विकसित देशमा कामदार पठाउन पाएको अवसरलाई नेपालले सदुपयोग गर्नु देशका लागी उपयुक्त हुने देखिन्छ । प्रविधि विकासमा छलाङ मारेको जापानबाट कामदारले फर्किँदा सिकेर आउने सिप र प्रविधिको ज्ञानले भोली देशको विकासमा पनि टेवा पुग्नेमा दुईमत छैन । तसर्थ सिपमा दक्षता र भाषामा अब्बल बनाई जापानमा कामदार पठाउने बिषयमा नेपालले सबै बाटोहरु खुला गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

नेपाली कामदार जापान पठाउने सवालमा नेपाल सरकारको नीतिगत प्रक्रिया झन्झटीलो हो कि भन्ने देखिन्छ । नेपालले जापानमा सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार पठाउने सम्झौता गरेको छ । जुन प्रक्रियाबाट भएपनि जापान जान चाहाने कामदारलाई कसरी हुन्छ सहज र छिटो छरितो जापान पठाउने उपाय खोज्नु देशका लागी हितकारक हुन्छ ।

एउटा देशमा कामदार पठाउन छुट्टै सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्दा पनि कामदारलाई आर्थीक भार नपर्नेगरी म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउने अनुमति दिँदा प्रभावकारी हुन्थ्यो कि ! बरु म्यानपावर कम्पनीबाट हुनसक्ने बदमासी र मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायले उपयुक्त नीतिनियम निर्माण गर्ने र नियन्त्रण तथा निगरानी गर्दा राम्रो होला ।

जापानमा कामदारको आपूर्ति गराउने ४५ हजार ६६४ हाकेन (मेन पावर) कम्पनी र कामदार परिचय गराउने ३२७०४ वटा कम्पनी गरी जम्मा ७८ हजार ६८ वटा रोजगार एजेन्सीहरु रहेका छन् । ति रोजगार एजेन्सी (म्यानपावर) हरुले नै जापानको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न कामदारहरूको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । जापानले कामदार आपुर्तीको सबै जिम्मा नीजि क्षेत्रका रोजगार एजेन्सी (म्यानपावर)लाई नै दिएको छ । तसर्थ निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र सरकारी खर्च बचाउन पनि नेपालले जापानमा कामदार पठाउने जिम्मा नीजी क्षेत्रलाई दिँदा बढी प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई जापानमा कामदार पठाउने जिम्मा दिँदा कामदार पठाएवापत जापानका रोजगारदाता कम्पनीमार्फत नेपालका म्यानपावर कम्पनीले राम्रो कमिसन पाउनेछन् । जसले गर्दा नेपालका म्यानपावर कम्पनीको व्यवसाय पनि चलायमान हुन्थ्यो र यसरी भित्रिने पैसाले देशको अर्थतन्त्रमा पनि राम्रो टेवा पुग्थ्यो । सामान्यतया हिसाव गर्दा जापानमा कामदारको तलव सबै कटाएर दुई लाख आसपास हुन्छ । मानौँ नेपालले १ हजार कामदार पठायो भने ति १ हजार कामदार पठाएवापत नेपालका म्यानपावर कम्पनीले कम्तीमा एक महिनादेखी बढीमा ३ महिनासम्मको कमिसन् लिन पाउँछन् । १ हजार जनाको एक महिनाको तलव बराबरको कमिसन् मात्रै लिने हो भने पनि नेपालमा २० करोड रुपैयाँ भित्रिन्छ । सायद यही कमिसन्को लोभमा नीजि क्षेत्रलाई जापानमा कामदार पठाउने जिम्मा दिन नखोजिएको हो की ? यो पनि शंकाको बिषय छ । सरकारले कामदार पनि नपठाउने अनि नीजि क्षेत्रलाई कामदार पठाउने अनुमति पनि नदिने हो भने घाटा त आखिर देशलाई नै हो । देशलाई फाईदा हुने निर्णय गर्न सरकारले किन कन्जुस्याईँ गर्नुपर्यो ?

नेपाल जस्तै जापानमा कामदार पठाउने सबैजसो देशले नीजि क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिएका छन् । नेपाल भन्दा पछी सम्झौता गरेका देशहरुले धमाधम कामदार जापान पठाईरहेका छन् । तर नेपालले भने निकै न्युन मात्रामा मात्रै कामदार जापान पठाएको छ । सेवा सुविधा र सुरक्षाका हिसाबले कामदारका लागी जापान अन्य देश भन्दा निकै सुरक्षित मानिन्छ । जापान जान कामदारले कहीँ कतै एक रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्दैन । यस्तो राम्रो अवसरलाई पनि बेपर्वाह गरिनु र कमिसनको खेल बनाउने सोचियो भने देशका लागी घाटा हुनेछ ।

यतिबेला कोरोनाका कारण अन्य देशले पनि कामदार पठाउन सकेका छैनन् । कोरोनाका कारण जापानको अर्थतन्त्र पनि पुर्वअवस्थामा चलायमान हुनसकेको छैन । सम्भवत अब विस्तारै जापानको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुँदै जानेछ र कामदारको चरम अभाव हुने निस्चित रहेको छ । तसर्थ जापानको निकट कामदार अभावलाई आपुर्ति गर्ने गरी नेपाली कामदार पठाउने तयारी गर्नु नेपालका लागी निकै राम्रो अवसर हुनेछ । चाहे त्यो सरकारी संयन्त्रमार्फत होस् या नीजि क्षेत्रमार्फत होस् । देशको चरम बेरोजगारीलाई न्युनिकरण गर्न जापानमा कामदार पठाई आर्थीक लाभ संगै सिप र प्रविधिको ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सरकारले सबै विकल्प खुला राख्नुपर्छ ।

(लेखक जापानमा विगत सात बर्षदेखी कामदारहरुको आपुर्ति र व्यवस्थापन गर्दै आएको हाकेन कम्पनी एसएमएस कर्पोरेसनका सञ्चालक सदस्य तथा प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)