नेपालका गरिबमाथी अमेरिकी खोपको परिक्षण

२०७९ चैत २ गते बिहीबार, प्रकाशित

सिन्धुलीकी विमला पहरी ललितपुरको बुङमती फर्सिडोलस्थित ‘श्री नम्बर १’ इँटाभट्टामा काम गर्छिन् । उनले १६ महिनामा चार पटक खोप लगाइसकेकी छन् । २०७८ कात्तिक ३ मा पहिलो डोज र फागुन १४ मा चौथो डोज लगाएकी उनलाई खोप किन दिइयो, कस्तो हो भन्नेबारे प्रस्ट जानकारी छैन ।

‘कहिले कोरोना खोप भन्छन् । सरकारले सिफारिस गरेको खोप पनि भन्छन् । कोहीले शरीरमा जाँच पनि भइरहेको छ भन्छन्, के हो थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

विमलाकै गाउँका सोमबहादुर पहरीले पनि छोटो अन्तरालमा चार पटक खोप लगाइसकेका छन् । भट्टाका साहुले कोरोना खोप नलगाए हिँडडुल गर्दा र गाडी चढ्दा प्रहरीले समात्छ भनेकाले सुरुमा खोप लगाएको उनको भनाइ छ । ‘लिन इँटाभट्टासम्मै गाडी आयो । खर्च पनि दिने भनेकाले खोप लगाउन टिचिङ हस्पिटल गएको थिएँ,’ उनले सुनाए । मजदुरी गर्ने सोमबहादुर र विमलाले १ कक्षासमेत पढेका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो गाउँका अरूले पनि खोप लगाएको सुनाए । उनीहरूका अनुसार ७५ वर्षका दलबहादुर पहरीसम्मले खोप लगाएका हुन् ।

जोरपाटीको गलैंचा कारखानामा काम गर्ने मकवानपुरका ४५ वर्षीय कुलबहादुर पहरी केही साताअघि खोप लगाउन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेका बेला भेटिए । कोरोनाको जोखिम घटाउन खोप लगाउन आएको उनले सुनाए । तीन डोज लिइसकेका उनलाई खोपबारे अरू जानकारी थिएन ।

सोमबहादुर, कुलबहादुरलगायतले लगाएको खोप अमेरिकी कम्पनी सनोफी पाश्चरले उत्पादन गरेको ‘भ्याट ०८’ हो । यो खोपको क्लिनिकल ट्रायल (परीक्षण) भइरहेको छ । नेपालमा परीक्षणको जिम्मा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले पाएको छ । परीक्षण सम्पन्न नभएसम्म सहभागी जुटाउने जिम्मेवारी दिगो विकासका लागि साझेदारी नेपाल (पीएसडी) लिएको छ । पीएसडीले आफूमाथि भइरहेको परीक्षणबारे सोधखोज गर्न नसक्ने व्यक्ति/समुदायलाई लक्ष्य गरेर सहभागी जुटाएको देखिन्छ ।

नेपालमा ‘भ्याट ०८’ खोपको परीक्षण ७ सय ५२ जनामाथि भइरहेको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका अनुसार एक पटकमा एक जना सहभागी जुटाएबापत पीएसडीले ३ हजार रुपैयाँ पाउँछ । पीएसडीले हरेक पटक सहभागीलाई २ हजार २ सय रुपैयाँ दिने गरेको छ, गत वर्ष २ हजार रुपैयाँ दिने गरेको थियो । संस्थानले गत वर्ष ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ पाएको थियो । यो खोपको परीक्षणमा सहभागी सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रे, रौतहट, सर्लाही र पर्सालगायत जिल्लाका छन् ।

अमेरिकी औषधि तथा खोप उत्पादक कम्पनी सनोफी पाश्चरले कोभिडको बुस्टर डोजका लागि नयाँ खोपको क्लिनिकल ट्रायल २०७८ कात्तिकमा नेपालमा सुरु गर्दा राजधानी काठमाडौंमा ४६ प्रतिशतले पनि खोप लगाएका थिएनन् । ट्रायलमा उपत्यकाबाट सहभागी गराइएको भनिए पनि सहरी क्षेत्रबाट सहभागी हुनेहरू एक जना पनि छैनन् । अधिकांश विपन्न परिवारका छन् । एक सय ५० जना त इँटाभट्टामा काम गर्ने मजदुर छन् । कोही भने गलैंचा कारखानाका मजुदर छन् । दलित समुदायका पनि उल्लेख्य छन् ।

पीएसडी नेपालका अध्यक्ष विष्णु भट्टले परीक्षण सुरु गर्दा सहरी क्षेत्रमा ८०–८५ प्रतिशतले खोप लगाइसकेकाले अन्य क्षेत्रकालाई सहभागी गराइएको दाबी गरे । ‘खोज्दै जानेक्रममा बुङमतीको इँटाभट्टामा मान्छे भेटियो,’ उनले भने, ‘वातावरण प्रदूषणको अध्ययन पनि भट्टाकै व्यक्तिहरूमाथि गरेका थियौं ।’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक एंव भ्याक्सिनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. सन्तकुमार दासले पनि सहरी क्षेत्रका अधिकांशले कोरोनाविरुद्धको लगाइसकेकाले सहभागी नभएको दाबी गरे । ‘अहिले जति पनि सहभागी छन् । उनीहरू सबैलाई राम्रोसँग बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘पैसाको लोभमा आएका होइनन् ।’

विपन्न र अशिक्षित वर्गका मानिसलाई खोपको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रभावबारे पूर्ण जानकारी नदिई ज्याला, यातायात, खाजा र खाना खर्चका नाममा रकम दिएर खोप लगाउनु ‘इथिकल’ नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार कुनै पनि औषधिको परीक्षण गर्दा सकेसम्म स्वयंसेवकका रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त आर्थिक प्रलोभन हुने किसिमले रकम वितरण गरेर कसैलाई पनि ‘क्लिनिकल ट्रायल’ मा सहभागी गराउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘अनुसन्धानका साइड इफेक्टबाहेक अन्य रोग लागेर मृत्यु भएका घटना पनि छन् । अनुसन्धान प्रयोजनका लागि आएको गाडी दुर्घटनामा पर्‍यो भने कसले जिम्मा लिन्छ ? यसलाई बहसको विषय बनाउनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

औषधि व्यवस्था विभागका अधिकारीका अनुसार नयाँ खोपको क्लिनिकल ट्रायल तीन चरणमा हुन्छ । पहिलो चरणको ट्रायलमा मुख्यतया डोजको हिसाब, दोस्रोमा सामान्य असर र प्रभावकारिताबारेमा अध्ययन गरिन्छ । तेस्रोमा प्रभावसँगै साइड इफेक्ट, सुरक्षा र आफैंविरुद्ध प्रतिरक्षा गर्ने क्षमताको अध्ययन गरिन्छ । नयाँ खोप स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय तेस्रो चरणमा हुन्छ । सनोफी पाश्चरको यो खोप समय अभावका कारण दोस्रो र तेस्रो चरण गाभेर परीक्षण गरिँदै छ । यो खोपको परीक्षण धुलिखेल अस्पताल र नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले पनि गरिरहेका छन् ।

संस्थानका अनुसार ट्रायलमा सहभागी ११ जना बिरामी परिसकेका छन् । बिरामी परे उपचार खर्च संस्थानले व्यहोरे पनि फलफूल जस्ता पोषिलो खानेकुराका लागि रकम नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ । खोपका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. दासका अनुसार क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागी कतिपय खोपले नभई अन्य कारणले बिरामी परेको दाबी गरे । ‘फूलफूल खाने जस्ता शीर्षकमा बजेट हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रत्येक सहभागीबाट परीक्षणका लागि ८ पटक रगतको नमुना लिइसकिएको छ । कतिपयको भने अझै ५ पटक परीक्षण गर्नुपर्ने छ । रगत जाँचलगायत स्वास्थ्य परीक्षणको रिपोर्ट नदिइएको सहभागीको गुनासो छ । सिन्धुली, हरिहरपुरगढीका ३० वर्षीय कमलबहादुर पहरीले आफूमाथि भइरहेको जाँचको रिपोर्ट पटकपटक मागेको तर नपाएको सुनाए । ‘रिपोर्ट नदिएकै कारणले छाड्ने पनि छन्,’ उनले भने, ‘मैले भने खोप कार्ड पाउने आशामा निरन्तरता दिइरहेको छु । कार्ड भएन भने वैदेशिक रोजगारमा जान मिल्दैन ।’

सहभागीले अहिलेसम्म सरकारी मान्यता प्राप्त खोप कार्ड पाएका छैनन् । प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. दासले सहभागीको नाम नभई कोडबाट उल्लेख हुने भएकाले खोपको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न नसकिने बताए । ‘पछिल्लो समय सलाइन पानी (प्लेसाबो) परेर खोप लिनेको नाम थाहा हुने भएकाले व्यक्तिगत रिपोर्ट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । शरीरमा रगतको अवस्था पत्ता लगाउन बेलाबेलामा हेमोग्लोबिन जाँच गरिरहेको र त्यसको रिपोर्ट दिने गरेको दाबी गरे ।

अघिल्ला ६ महिनामा कोभिड–१९ संक्रमण नभएको र कुनै पनि खोप नलिएकालाई ट्रायलमा सहभागी गराइन्छ । उनीहरूलाई औषधि भएको ‘रिकोभ’ वा औषधि नभएको ‘प्लेसाबो’ मध्ये एक लगाउन दिइन्छ । मेडिकल नीतिअनुसार औषधि नभएको ‘प्लेसाबो’ परेका सहभागीलाई औषधि भएको ‘रिकोभ’ खोप दिन योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्छ । यसको मतलब उक्त खोप लगाउनुपूर्व सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त अन्य खोप लगाउने हो । उनीहरूलाई ट्रायलको खोप (रिकोभ) लगाउने भनेर सोध्नुपर्छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) बाट स्वीकृति पाइनसकेको खोप सहभागीलाई दिइरहेको छ ।

क्लिनिकल ट्रायलमा सहभागीमध्ये २ सय २१ जनालाई सलाइन पानी अथवा औषधि नभएको ‘प्लेसाबो’ परेको थियो । नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल इथिकल रिभ्यु बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीले परीक्षण गरिएको खोप लगाउन योग्य देखिए खोपको सट्टा सलाइन पानी परेकाहरूलाई पनि पुनः त्यही दिन सकिने बताए । ‘तर, लगाउन योग्य नभएको अवस्थामा सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कुन खोप लिने भन्ने अधिकार सहभागीलाई हुन्छ ।’

प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. दासले युरोपियन युनियनले बुस्टर डोजका रूपमा लगाउन सकिने भनेर स्वीकृत गरिसकेको र सलाइनपानी परेकाहरूलाई पनि भ्याक्सिन दिइएको तर्क गरे । ‘सहभागी हुन नचाहनेले जुनसुकै बेला पनि छाड्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘डब्लूएचओबाट स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।’ उनले सहभागीमध्ये कोही तत्काल विदेश जानुपरे सरकारबाट मान्यता प्राप्त खोप लगाउन दिई ४५ दिनभित्र खोप कार्ड बनाइदिने पनि उनले बताए । डब्लूएचओले स्वीकृति दिएपछि चौथो चरणमा खोप बिक्रीका लागि पठाइनेछ । नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलकी अनुसन्धान अधिकृत नमिता घिमिरले कहींकतैबाट उजुरी परे तत्काल छानबिन गर्ने बताइन् ।