डिजिटल भुक्तानिको जिम्मा भारतलाई दिने तयारी

२०८० वैशाख २४ गते आइतबार, प्रकाशित

अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारको जिम्मा सरकारले भारतीय कम्पनीको एजेन्टलाई सुम्पन लागेको छ । नेपाल र भारतका डिजिटल वालेट तथा क्यूआर कोड एकअर्को देशमा चल्ने प्रणालीअनुसार यता हुने कारोबारको जिम्मा लिन नेपालको सरकारी कम्पनीसँग योजना र क्षमता भए पनि सम्पूर्ण अधिकार भारतीय प्रणालीलाई जिम्मा लगाउने तयारी भएको हो । नेपालतर्फको कारोबारको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाउँदा वित्तीय विवरण उताको सोझो पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको चिन्ता छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) लाई उक्त कारोबारको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरे पनि सरकारले भने सिधै भारतीय प्रणालीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वालेट तथा क्यूआर कोडमार्फत यता हुने कारोबार गर्ने जिम्मा दिन भारतीय कम्पनीको एजेन्टका रूपमा गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. (जीपीएस) लाई अघि सारिएको छ, जीपीएसले भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) अन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली चलाउने सम्झौता गरेको छ ।

नेपालभित्र हुने डिजिटल भुक्तानीको कारोबारमा भारतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा टुंगो लगाउन फाइल बन्दै छ । जबकि, राष्ट्र बैंकले भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नै अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारमा यताको व्यवस्थापकीय जिम्मा नेपाल क्लियरिङ हाउसले पाउने गरी जीटूजी सम्झौता गर्नका लागि एजेन्डा बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । ‘जीटूजी गरेर यताको कारोबार नेपाल राष्ट्र बैंककै लगानी भएकाले नेपाली कम्पनीमार्फत गर्न उपयुक्त हुन्छ, हामीले त्यहीअनुसार पत्राचार गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन् ।

तर, सरकारले राष्ट्र बैंकको प्रस्तावभन्दा ठीकविपरीत तयारी गरेको छ । सरकारले अहिले गरेको तयारी पूरा भए नेपाली कम्पनी जीपीएसले भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) अन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) भित्र रहेर नेपालमा अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको जिम्मेवारी पाउनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे जानकार परराष्ट्रका अधिकारी भन्छन्, ‘भारतीय दबाबमा नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डियाअन्तर्गतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) भित्र रहेर नेपालस्थित गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि. (जीपीएस) लाई जिम्मेवारी दिन फाइल बन्दै छ ।’

यसका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका अधिकारी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरूले समेत दबाब दिएका छन् । ‘तर राजनीतिक तहबाटै निर्देशन आएकाले अर्थका अधिकारी दबाबमा परेका छन्, त्यहीअनुसार एजेन्डा बन्दै छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन् ।

धेरै नागरिक आवतजावत गर्ने भएकाले नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल नेपालमा भारु एक सयभन्दा ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा छैनन् । यसकारण धेरै भारतीय नागरिक नेपालमा आउँदा भुक्तानीमा समस्या छ । त्यस्तै घुमफिर, उपचार र अध्ययनका लागि भारत पुग्ने नेपालीलाई पनि कठिनाइ छ ।

हाल मास्टर र भिसामार्फत जारी भएका कार्डबाट कारोबार भए पनि वालेट तथा क्यूआरबाट नेपाल र भारतबीच भुक्तानी हुँदैन । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारसम्बन्धी प्रणाली सञ्चालनमा आए मोबाइल बैंकिङ (वालेट) र क्यूआर कोडमार्फत नेपालीले भारतमा र भारतीयले नेपालमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । हाल अन्तर्देशीय भुक्तानीमा वालेट तथा क्यूआर भुक्तानीलाई मान्यता छैन ।

यसअघि जीपीएसले एनपीसीआईको यूपीआईअन्तर्गत भारतमा जारी क्यूआर कोडमार्फत नेपालमा भुक्तानी सहज गराउने सेवा प्रदायकका रूपमा २०७८ पुस १८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि पाएको थियो । यसका लागि एनपीसीआई, मनम इन्फोटेक र जीपीएसबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । तर, उसले यो काम नगरी नेपाली वालेट र क्यूआर कोडबाट नेपाली पैसा भारत लग्ने अधिकार पनि खोजेको छ । राष्ट्र बैंकले उक्त कम्पनीलाई यूपीआईअन्तर्गतका कार्ड तथा क्यूआर कोड नेपालमा जारी गर्न र नेपालबाट भारतमा भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि अनुमति दिएको छैन ।

जीपीएसका अध्यक्ष नीलकृष्ण ताम्राकार सिस्टम जडान गर्ने कम्पनी मनम इन्फोटेकलाई गर्नुपर्ने बाँकी भुक्तानीका लागि अनुमति माग्दै करिब ९ महिनाअघि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिए पनि अझै स्वीकृत नभएको बताउँछन् । ‘सिस्टम जडानको काम पूरा भइसकेको छ । नियामक निकायबाट मनम कम्पनीलाई रकम भुक्तानीको अनुमति पाएको केही दिनमा काम सुरु गर्नेछौं,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले जीपीएसले गर्ने भनेको भारतीय नागरिकले नेपालमा आएको बखत क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने (अक्वायरिङ) को काम मात्र हो ।’ तर यो काम नहुँदै नेपाली वालेटबाट भारतमा हुने कारोबारको जिम्मा पनि पाउन राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको पनि उनको भनाइ छ ।

‘अहिले एक सयभन्दा बढी दरका भारतीय नोट नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा भारतमा कार्ड बिजनेसमा राम्रो पकड बनाएको एनपीसीआईअन्तर्गतका रुप्पे कार्ड र क्यूआर कोर्ड भारतीयले बोकेर नेपालमा आउँदा सामान किन्न र वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी गर्न सक्ने गरी अक्वायरिङ प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले एक कम्पनीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो,’ राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘तर नेपालमा यूपीआईअन्तर्गतका कार्ड तथा क्यूआर कोड जारी गरेर नेपाली नागरिकले भारतमा क्यूआरमार्फत पैसा भुक्तानी गर्न सक्ने सेवाका लागि राष्ट्र बैंकले कसैलाई अनुमति दिएको छैन ।’

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीओएस) कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म १० कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । तीमध्ये जीपीएस सबैभन्दा पछाडि स्थापना भएको अर्थात् १० औं नम्बरको कम्पनी हो । तर नेपाल र भारत दुवैतर्फका क्यूआर कोडबाट अक्वायरिङ र इस्विइङ दुवै अधिकार पाउन जीपीएसले शक्ति केन्द्रमार्फत दबाब बढाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

जीपीएसले जुन कामका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएको हो त्यो काम पनि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अन्तरदेशीय कारोबारको जिम्मा दिन नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । उनीहरू भन्छन्, ‘जीपीएसले भारतको एनपीसीआईसँग सम्झौता गर्दा नै अन्तरदेशीय कारोबारका लागि भनेको छ, उसको सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीलाई काम दिँदा नेपालमा रहेको तथ्यांक (डाटाबेस) पनि भारतीय कम्पनी (मनम) को सोझो पहुँचमा पुग्ने भएकाले योबारेमा सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्छ ।’

जीपीएसको तुलनामा एनसीएचएलको पुँजी धेरै रहेको, राष्ट्र बैंकले निर्माण गर्न लागेको नेसनल स्विच र राष्ट्रिय कार्डको जिम्मेवारी पाएको लगायत कारण अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको जिम्मा दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ । ‘जीपीएसको चुक्तापुँजी १० करोड र एनसीएचएलको ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एनसीएचएल सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले कुनै अप्ठेरो पर्दा सरकारले जीटूजी वार्ता गर्न सक्छ । राष्ट्र बैंककै लगानी भएकाले निजी कम्पनी जस्तो नाफामा मात्र केन्द्रित हुँदैन ।’

त्यसो त अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारका लागि भारतीय पक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच पटकपटक छलफल भइसकेको छ । यस्ता केही छलफलहरूमा राष्ट्र बैंकले एनसीएचएललाई पनि सहभागी गराउँदै आएको छ । नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय भुक्तानी कारोबार सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको एलसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले स्वीकार गरे ।

नेपालबाट धेरै नागरिक भारत जाने र भारतबाट पनि धेरै भारतीय नेपाल आउने भएकाले पनि नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौता आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । हाल नेपालमा भारु एक सयभन्दा ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा छैनन् । यसकारण धेरै भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आउँदा भुक्तानीमा समस्या हुने गरेकाले डिजिटल भुक्तानीलगायत सजिलो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।