देश १० बर्षमा समुन्नत, प्रतिव्यक्ति आय पाँच लाख

२०७४ कार्तिक १७ गते शुक्रबार, प्रकाशित

वामगठबन्धन एमाले र माओवादी केन्द्रले पाँच वर्षभित्र गरिबी मुक्त गर्ने र १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा पाँच हजार अमेरिकी डलर (पाँच लाख नेपाली रुपैयाँ) पुर्याउने लक्ष्य सहितको घोषणा पत्र सार्बजनिक गरेका छन ।

विक्रम संवत् २०९९ सम्म नेपाललाई समन्नुत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी विकासका योजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको वाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जारी संयुक्त घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘आगामी पाँच बर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याइने छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिने छ ।

१० बर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरीकी डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरिने छ । यस शताव्दीको अन्त्य अर्थात् वि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र विकासका योजना र कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइने छ ।’

हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ८० हजार रुपैयाँ छ । मुलुकको समृद्धिका लागि भूमिको बैज्ञानिक व्यवस्थापन, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान नारा अघि सारिएको छ । जसमा कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने र कृषियोग्य भूमि चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ ।

साथै दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न तथा माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउँदै पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने उल्लेख छ ।

कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्राङ्गारिक मल देशभित्रै उत्पादन गर्दै १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मुलुक बनाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा लेखिएको छ–‘क्रमशः देशको सिङ्गो कृषि उत्पादन प्राङ्गारिक मलमा आधारित गराइने छ । रासायनिक किटनाशक विषादीको ठाउँमा प्राङ्गारिक विषादी प्रयोग गरिने छ । आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिने छ ।

‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’

पाँच वर्षमा सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य कृषिभूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागू गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलव्ध गराउने तथा आगामी ३ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

‘घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवर्दधन गर्ने दावी एमाले र माओवादीले आफ्नो घोषणा पत्रमा गरेका छन् ।

सडक, हवाइ यातायातको क्षेत्रमा पनि महत्वाकांक्षी योजनाहरु समेटिएको घोषणापत्रमा ‘एक प्रदेश न्यूनतम एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र’को नीति लिइने उल्लेख गरिएको छ ।

राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने र आगामी ५ वर्षमा सबै गाउँपालिकाहरुलाई व्यवस्थित शहरीकरण लागू गरी नगरपालिकामा रुपान्तरण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आर्थिक समृद्धिका लागि गाउँ टोलमा सहकारीः घर घरमा रोजगारीको नारा पनि अघि सारिएको छ । यस अन्तर्गत सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रुपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारहरुलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध हुन प्रोत्साहन गरिने छ । गाउँ टोलमा सहकारी घरघरमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवस्था सृजना गरिने उल्लेख छ ।

‘बाढी पहिरोमा घडेरी गुमाएकालाई निःशुल्क घडेरी’

०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माण ०७६ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने, बाढी पहिरोमा घडेरीसमेत गुमाएका परिवारका लागि घर बनाउन निःशुल्क घडेरीको व्यवस्था गर्ने, घरवारबिहीन दलितका लागि १ वर्षभित्र घर उपलब्ध गराइने र गरिबी पछौटे अवस्था २ वर्षभित्र समाप्त गरिने लगायतका बुँदा पनि घोषणापत्रमा छन् ।

२०७१/७२/७३/७४ मा विनाशकारी बाढी पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र जनधनको क्षति भएका तराई–मधेस लगायत पहाडी जिल्लाहरुमा तीव्र रुपमा पुनर्निर्माण अगाडि बढाइने छ । घर क्षति भएका प्रत्येक परिवारलाई घर निर्माणका लागि ३ महिनाभित्र ४ लाख अनुदान र ३ लाख दीर्घकालिन निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिने छ ।

साथै राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प, बाढी र पहिरो लगायत विपत् व्यवस्थापनका लागि स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘भारतसँग भएका असमान सन्धि र सम्झौता प्रतिस्थापन’

भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकता अनुरूप प्रतिस्थापन गर्ने एमाले र माओवादीको लक्ष्य छ । त्यससँगै सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिने छ ।

यसैगरी गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने नीति लिँदै प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको श्रम सम्बन्धी हक लगायत अन्य हकको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Feverestwall.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fjoint-Manifesto-final-draft.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]