सञ्चालनमा आयो बन्द भएको बिराटनगर जुटमिल

२०७४ मंसिर १० गते आइतबार, प्रकाशित

खर्च धान्न नसकेर बन्द भएको मुलुकको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल्स मङ्सिर १० गते आइतबारबाट नयाँ व्यवस्थापनका साथ सञ्चालन भएको छ । जुट मिल्सका सञ्चालक सदस्य ८४ बर्षीय मुकुन्दप्रसाद नेपालले विधिवत् रुपमा पूजा गरेर उद्योगको सञ्चालन प्रारम्भ गरेका थिए ।

आईतबारबाट सञ्चालनमा आएको जुट मिल्स २०७४ भदौ १९ गतेदेखि पूर्ण रुपमा बन्द रहेको थियो । यसअघि सरकारको ऋणमा सञ्चालन हुँदै आएको मिल्स यसपटक नयाँ व्यवस्थापनले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गरेको विराटनगर जुट मिल्सका प्रबन्ध निर्देशक निलहरि काफ्लेले बताएका छन ।

जुट मिल्सका प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले भने–‘विराटनगर जुट मिल्समा रहेको दुई वटा नयाँ र पुराना मिल्समध्ये पहिलो चरणमा हामीले मुलुकको पहिलो उद्योग पूरानो मिल्सलाई सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’

काफ्लेले अगाडी भने, ‘अहिले ३ करोडको लागतमा एउटा मिल्स सञ्चालन भएको छ र थप २ करोड पुंजीको व्यबस्थापन गरेर पुस महिनादेखि दुबै मिल्स पूर्णरुपमा सञ्चालनको तयारीमा छौं ।’

उनले अहिले दैनिक ५÷६ टन उत्पादन गर्ने गरि मिल्स सञ्चालन गरिएको तर मंसिर महिनापछि पूर्ण क्षमता २० टन दैनिक उत्पादन हुने गरि सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको बताएका छन । अहिले ८५ जनाले आइतवारबाट मिल्समा रोजगारी पाएका छन भने मंसिरपछि १ हजारले रोजगारी पाउनेछन ।

नयाँ व्यबस्थापनले मिल्सलाई पूर्ण रुपमा आईपी सिस्टमको सीसी क्यामराको निगरानीमा राखेर सञ्चालन गरेको छ । अहिले मिल्समा जुटको सुतली र बोरा मात्रै उत्पादन हुन्छ । ‘जुटको झोला, कपडा लगायतको सामग्री उत्पादन गर्न नयाँ प्लाण्ट ल्याउने समेत तयारी गरेका छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले भने–‘यसको लागि बित्तीय बिशलेषण सहितको योजना तयार भइसकेको छ ।’

२०७२ साल पुस २१ गतेदेखि कम्पनी ऐन अनुसार मिल्सले नयाँ ब्यबस्थापन पाएको छ । नयाँ व्यबस्थापनले आफ्नो अनुकुल मिल्स सञ्चालनका लागि सरकारको सेयर घटाएर ३३ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । यसअघि मिल्स सञ्चालनका लागी सरकारबाट लिएको १ सय १३ करोड ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ ।

आर्थिक समस्याका कारण सञ्चालनमा कठिनाई भएपछि सरकार तथा तत्कालिन व्यबस्थापनले भारतीय विलसम इन्टरनेसनल कम्पनीलाई भाडामा सञ्चालनको जिम्मा लगाएको थियो । उक्त कम्पनीले ६ महिना परीक्षण अवधि भन्दै र ११ महिना १८ दिन भाडामा सञ्चालन गरेर २०७४ भदौ १९ गतेदेखि बन्द गरेको थियो ।

प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले सरकारी स्वामित्वको उद्योगहरु भृकुटी कागज, बुटवल धागो, गोरखकाली रबर लगायतको उद्योग पूर्ण रुपमा असफल भएकोले जुट मिल्सलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत व्यवस्थापन गरिएको बताएका छन ।

सरकारको १९ प्रतिशतमात्रै लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ अर्बौं नाफामा भए जस्तै अब विराटनगर जुट मिल्सलाई पनि नाफामा लगेर सरकारको ऋण तिर्ने उनको भनाई छ ।

प्रबन्ध निर्देशक काफ्लेले विराटनगर जुट मिल्सलाई सञ्चालन हुन नदिन २०६५ सालदेखि बिराटनगरका केही संभ्रान्त वर्गका समूहले ३० करोड खर्च गरेको दावी गरेका छन ।

स्रोतः ईकान्तिपुर