स्कुलमा सरकारको कडाई, ५०% निशुल्क सिट अनिवार्य

२०७५ मंसिर २७ गते बिहीबार, प्रकाशित

सरकारले निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउन नयाँ विकल्प अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदद्धारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयसंग सम्बन्धित आधा दर्जन भन्दा बढी विषयमा अंकुश लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहमति विना लागु गरे मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित २४ सदस्यीय आयोगले प्रतिवेदनको अन्तिम खाका तयार पारेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाउने तयारी भइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा पुर्ण नाफामुलक निजी विद्यालयलाई सेवामुलकमा रुपान्तरित गर्न ३ वर्ष अवधी दिइने उल्लेख छ । यसका लागि दुई विकल्प अघि सारिएको छ ।

पहिलो विकल्पको रुपमा गैरनाफामूलक, सामुदायिक ट्रस्ट र निजी ट्रस्टमा जाने कुरा उल्लेख छ । यसो गर्दा उनीहरुले ५० प्रतिशत सीट निशुल्क शिक्षाको लागि छुट्ट्याउनुपर्नेछ । यसमध्ये २५ प्रतिशत आफ्नो खर्चमा निःशुल्क गर्नुपर्नेछ भने २५ प्रतिशतका लागि सरकारले अनुदान दिनेछ ।

सोही विकल्पमा उक्त शर्त मान्ने निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई शिक्षक तालिम र छात्रवृत्तिका लागि सुविधा, सम्पत्ति र आयकरमा छुट तथा विद्यालयको सम्पत्ति र गाडी खरिदमा कर छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै यसमा शिक्षक–कर्मचारीको तलब र अन्य सुविधा, पाठ्यक्रम र पाठयवस्तु, आर्थिक कारोवारको पारदर्शिता, दिइरहेको छात्रवृत्ति, शिक्षणको गुणस्तर, न्युनतम भौतिक पूर्वाधारको बर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनुगमन र सुपरिवेक्षण तथा स्थानीय तहले नियमन गर्ने विषय उल्लेख छ ।

दोस्रो विकल्पको रुपमा नाफामूलक निजी लगानी कानुनतः खुला भएको उच्च वा पूर्व प्राथमिक शिक्षामा जान सक्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यस्ता विद्यालयको पनि नियमित अनुगमन र नियमन हुनेछ । ती यस्ता नाफामूलक विद्यालयबाट कम्पनीसरह आयकर र सम्पत्ति कर लिइनेछ ।

उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदामा निजि विद्यालय नाफामुलक बन्दै गएको टिप्पणी गरिएको छ । हाल कम्पनीमा दर्ता भएका निजी विद्यालयलाई सेवामुलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गरी पछि सेवामुलक निजी विद्यालयका रुपमा ल्याइनुपर्ने, निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा तोकिनुपर्ने र लगानीकर्ताको मुनाफा तोक्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै ४३ पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदनको खाकामा निजी विद्यालयले १० देखि २० प्रतिशतसम्म बालबालिकालाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, सबै निजी विद्यालयलाई संविधानको मौलिक हकको र निर्देशक सिद्धान्तको मार्गदर्शन बमोजिम नियमन र व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने, निशुल्क शिक्षाको मौलिक हकसँग सामञ्जस्य हुने गरी निजी विद्यालयसम्बन्धी सुस्पष्ट नीति ल्याइनुपर्ने जस्ता विषय समेटिएको छ ।