भुमि फिर्ताका लागी भारतसंग वार्ता: प्रधानमन्त्री

२०७७ जेठ ३१ गते शनिबार, प्रकाशित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब छिमेकी मुलुक भारतसँग मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि वार्ता हुने बताएका छन् । शनिबार नेपालको नयाँ नक्सासहित समावेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै उनले अब भारतसँग वार्ता गरेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनमा सर्वसम्मत मत देखिनु राष्ट्रियता र अखण्डताको पक्षमा राम्रो कुरा भएको बताएका थिए ।

आगामी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘संविधान संशोधन एक ढङ्गले सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ, केही सांसदहरु अनुपस्थित हुनुभएको मात्रै हो, यसको विपक्षमा कोही छैन, अब भारतसँग वार्ता हुनेछ ।’

शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा २५८ सांसद उपस्थित थिए । उनीहरू सबैले संविधान संशोधनको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मत दिएका हुन् । विपक्षमा भने कुनै पनि मत परेन ।

समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भइनन् । उनले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनी प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएकी थिइन् ।

सरकारले वास्तविक भूमि अनुसारको नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो । संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अनुसारको अनुसूची–३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ ।

उक्त निशान छापमा भएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका क्षेत्र समावेश थिएन । सरकारले उक्त क्षेत्रहरु समेटेर गत जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो ।

लगत्तै सरकारले जेठ १८ गते प्रतिनिधि सभामा नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो । सरकारले ल्याएको संशोधनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाले मतदान गरेका हुन् । अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लागू भएसँगै नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ ।