जन्मदर बढाउन सेवा सुविधा बढाउँदै जापान

२०७९ चैत २० गते सोमबार, प्रकाशित

घट्दो जन्मदर अहिले जापान सरकारको टाउको दुखाई बनेको छ । यो प्रवृत्तिलाई उल्टयाउन सरकार सकेसम्म कुनै पनि कसर बाँकी राख्न चाहदैंन । जन्मदर उकास्न अहिले बालबालिका हुर्काईरहेका घरपरिवारलाई दिइरहेको भन्दा राम्रो शिशु स्याहार टेवा दिने अनि सरकारले दिइरहेको टेवाको अवधि थप्नमा अहिले सरकारले जोड दिइरहेको छ ।

जापानमा जन्मदर अपेक्षा गरिएभन्दा तीव्र गतिमा घटिरहेको छ । गएको वर्ष देशभरमा ८ लाख भन्दा कम शिशु जन्मिए । यो अहिलेसम्मकै कीर्तिमानी कम थियो । सरकारले तत्कालै यो समस्यालाई सम्बोधन नगरे स्थिति झनै भयावह बन्ने देखिन्छ । यसैबीच सरकारले शुक्रबार जन्मदर उकास्ने प्रस्तावको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

यसलाई सन् २०२४ को अप्रिलदेखिको तीन वर्षभित्र लागू गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यो प्रस्तावमा सरकारी भत्तामा योग्यताका लागि अभिभावकको आय सीमा खारेज गर्ने, टेवाका लागि शिशुको उमेर हद बनाउने आदि उपाय छन् । यसको साथै दिवा हेरचाह र अन्य ठाउँमा शिशु स्याहारको स्तर सुधार गरिनेछ ।

दुबै अभिभावकहरुले बिदा लिँदा शिशु स्याहार बिदाको भत्ता बढाउने प्रस्ताव पनि सरकारको छ । जुनसम्ममा यी प्रस्तावका लागि बजेटको खाँका तयार पार्ने योजना सरकारको छ । यो प्रस्तावका लागि कुन हदसम्म कर बढाइने भन्नेबारे भने खुलाइएको छैन । जापानको परिवार टेवासम्बन्धी सार्वजनिक खर्च आव २०२० मा १०० खर्ब येन (७५ अर्ब डलर) थियो । यो सो वर्षको जीडीपीको २ दशमलव शून्य १ प्रतिशत थियो ।

तर यूरोपका विकसित अर्थतन्त्रको तुलनमा खर्चको यो आकार कम हो । शिशु स्याहारमा स्वीडेनले आफ्नो जीडीपीको ३ दशमलव ४८ प्रतिशत, बेलायतले २ दशमलव ९८ प्रतिशत र फ्रान्सले २ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक छ । जन्मदर उकास्ने जापानले जीडीपीमा खर्चको अनुपात बढाउने भएको छ ।