विश्व बैंकको ऋण नै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च !

२०८० वैशाख १ गते शुक्रबार, प्रकाशित

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट लिइएको ऋण रकम होटल–रेस्टुरेन्ट र विशेषज्ञ सेवामा खर्च गर्ने कार्य उचित नदेखिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा अनुत्पादक कार्यमा खर्च गरेको पाइएको छ ।

सरकारले देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको उच्च उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुयाउने तथा सबैका लागि न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसमा २७ नोभेम्बर २०१९ देखि विश्व बैंकको १२० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना सञ्चालन गरेको छ । यो आयोजना कार्यान्वयनको ३ वर्षसम्म ५ अर्ब ८७ करोड ६५ लाख अर्थात् ४३ प्रतिशत खर्च भए पनि आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति तयार नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पाँचवर्षे अवधिमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट १३ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख खर्च हुने उल्लेख छ । ‘वैदेशिक ऋण सहयोगबाट प्राप्त रकम वर्षको न्यूनतम १०० दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यमा केन्द्रित रहेको र आयोजना अवधिमा ५९ हजार ५०० लाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम उपलब्ध गराउने मुख्य कार्य सुरु नभएको अवस्थामा प्राप्त ऋण राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महालेखाले आयोजना व्यवस्थापन एकाइका लागि यस वर्ष विशेषज्ञ सेवा खरिद, अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा गोष्ठी, २० हजारजनालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम, स्थानीय तहको रणनीतिक योजना तर्जुमा अनुदान, सरकारी सूचना प्रणालीमा आबद्धता, प्रशिक्षक प्रशिक्षणको मोड्युल निर्माणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ८४ करोड ४१ लाख ९१ हजार बजेट स्वीकृत गरेकामा सूचना प्रकाशन, विशेषज्ञ सेवा, समीक्षा गोष्ठीबाहेक अन्य क्रियाकलाप हुन सकेको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विदेशी ऋणसहित हालसम्म १३ अर्ब २ करोड ४२ लाख खर्च भएको छ । अझसम्म कार्यक्रम सञ्चालनको मोडालिटीमा खर्च बेहोर्ने स्रोतको स्पष्ट खाका तयार छैन । रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक र उपयोग गर्ने नीति रहेकामा सोसम्बन्धी तथ्यांक अद्यावधिक छैन । उक्त सूचना प्रणालीमा यस वर्ष सूचीकृत ७ लाख ८ हजार २४५ बेरोजगारमध्ये १ लाख ६३ हजार ७०८ ले मात्र रोजगार पाएको देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।