ओलीले खारेज गर्लान त सन् १९५० को मैत्री सन्धि ?

२०७५ जेठ २८ गते सोमबार, प्रकाशित

नेपालले अपमान बोध गर्दै आएको सन १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगभग खारेज हुने र नयाँ सन्धि हुने आधार लगभग तयार भएको छ । प्रवुद्ध समुहको प्रतिवेदन अनुसार दुबै देशका सरकार सम्झौता गर्न तयार भएमा ६८ वर्षअघि भएको १० बुँदे शान्ति तथा मैत्री सन्धिको नाम र प्रावधानसहित खारेज भएर नयाँ सन्धि हुनेछ ।

नेपाल र भारतका विज्ञ, राजनीतिकर्मी, कुटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन भएको नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) ले १९५० को सन्धिलाई नयाँ सन्धिले प्रतिस्थापन गर्ने सुझाव सुझावसहितको मस्यौदा तयार गर्दैछ । केही विवादित विषय बाहेक प्राविधिक टोलीले मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।

काठमाण्डौमा हुने अन्तिम बैठकबाट एउटै प्रतिवेदन
इपिजीको अन्तिम बैठक सम्भवत; जुन २९ र ३० मा काठमाडौंमा बस्दैछ । इपिजी ‘नन एक्सटेन्डेबल’ (म्याद थप नगरिने) संयन्त्र हो । इपिजीको तर्फबाट दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरुले हालसम्म सहमति भएका विषयहरुलाई मस्यौदा गरिरहेका छन् ।

अन्तिम बैठकले सबै विषय टुंगो लगाएर दुवै देशका सरकारलाई एउटै प्रतिवेदन दिने तयारी छ । इपिजी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार नेपालभित्र पटक–पटक असमान भनेर आलोचित भएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसको ठाउँमा शान्ति तथा सहकार्य सन्धि गर्न इपिजीले सुझाव दिन लागेको स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि सन्धिको नाम दुवै देशका सरकारले तय गर्ने विषय हो । इपिजीमा भारतको नेतृत्व गरेका सत्तारुढ भाजपाका बरिष्ठ नेता तथा सांसद भगतसिंह कोसियारीले पनि नयाँ सन्धिको प्रस्ताव गर्न लागिएको स्वीकार गरेका छन ।

यद्यपि उनले यसबारेमा विस्तृत छलफल बाँकी रहेको र काठमाडौंमा हुने बैठकले सहमतिको मस्यौदा तयार पार्ने प्रतिक्रिया दिएका छन । मस्यौदामा सहभागी स्रोतले भने १९५० को सन्धिको नाम र दफा सबै हटाएर नयाँ नाम र नयाँ दफा प्रस्ताव गर्न लागिएको बताएको छ ।

नयाँ प्रस्तावित सन्धिका बुँदा भने १०÷११ भित्रै रहने स्रोतको दावी छ । इपिजीले दुवै सरकारलाई सुझावमात्र दिने भएकाले हेरफेरको अधिकार सम्बद्ध पक्षलाई नै रहेको छ ।

मस्यौदामा सहभागी स्रोतले भन्यो–‘नेपाल र भारतबीच युद्धको अवस्थै छैन भने किन शान्ति तथा मैत्री सन्धि भन्ने ? त्यसैले शान्ति तथा विकास वा शान्ति तथा सहकार्य सन्धि गरौं भन्ने प्रस्तावमा दुवैपक्ष सहमत छन् । दुवै पक्षका केही सरोकार सम्बोधन भएपछि एउटै मस्यौदा तयार हुन्छ ।

नेपालले हतियार खरिद गर्दा भारतको अनुमति चाहिने ?
इपिजीको मस्यौदाको आधार राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तनै रहेको र दुई देशको परम्परागत सम्बन्धलाई ध्यान दिइएको स्रोतले जनाएको छ । १९५० को सन्धिका सबै दफा खारेज गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतले दुईवटा बुँदा भने अहिलेसम्म छाडिनसकेको एक सदस्यले बताएका छन ।

स्रोतका अनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउँदा भारतीय भूमि प्रयोग गर्दाका शर्त विगतकै जस्तो हुनुपर्ने अडान अझै छाडिसकेको छैन । त्यस्तै दुवै देशले एक अर्काका नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान पनि भारतले छाडिसकेको छैन ।

यद्यपि यो प्रावधान १९५० को सन्धिमा उल्लेख भए पनि पछि ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ का क्रममा नेपाललाई तत्काल बाध्यकारी नहुने भनिएको थियो । जुन प्रावधान आज पर्यन्त लागु छ ।

भारतको मुख्य सरोकार भनेको नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउने सन्दर्भमा देखिएको छ । नेपालले हतियार ल्याउने कुरालाई आफ्नो पारवहन अधिकारसँग जोडेर तर्क राखेको छ ।

भारतले भने यसलाई सुरक्षासँग जोडेर बिगतकै प्राबधान यथावत राख्न चाहेको छ । समान नागरिक व्यवहार भन्दा पनि हतियारको विषयलाई भारतले मुख्य सरोकार जनाएको स्रोतले जनाएको छ

इपिजीमा नेपालको तर्फका एक सदस्यले भने–‘विगतको सन्धि र त्यसपछि भएको लेटर अफ एक्सचेन्जले हामीले हतियार ल्याउँदा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने खालको व्यवस्था गरेको थियो । एकपटक चीनबाट तोप ल्याउँदा नाकाबन्दी समेत खेप्यौं । तर यसपटक हामी भारतलाई पनि मनाएर सम्मानजनक निकास खोज्दैछौं ।’

नेपाल पक्षले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउँदा भारतलाई जानकारी दिने र उसले चाहेमा हतियार रहेको जहाजमा भारतका पनि निश्चित सुरक्षाकर्मी रहनेसम्मको कुरामा नेपालले मनाउन खोजेको छ । तर, भारतको अनुमति नै चाहिने भन्ने कुरा स्वतन्त्र देशको पारवहन अधिकार र सार्वभौमिकता विपरीत हुने नेपाल पक्षको तर्क छ ।

भारतले हतियारमात्र होइन केही वर्षअघि पाकिस्तानबाट घोडा ल्याउन समेत नदिएको स्मरण गर्नेहरु हतियारका मामिलामा सहज सहमतिको सम्भावना देखिरहेका छैनन् । यसबीचमा मंगोलिया, लाओस लगायतका भूपरिवेष्ठित देशहरुले तेस्रो मुलुकबाट हतियार कसरी ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन समेत गरिएको छ ।

स्रोतले भन्यो–‘स्पेशल एरेन्जमेन्ट र शिपमेन्ट बेस एरेन्जमन्ट भन्ने हुँदो रहेछ । अरु सामान जस्तो सजिलो गरी हतियार ल्याउन दिने व्यवस्था कहीँ पनि छैन । तेस्रो मुलुकबाट नेपालले हतियार ल्याउँदा भारतीय पक्षलाई जानकारी दिने र उनीहरुको पनि सुरक्षा रहने प्रस्तावमा सहमति भयो भने नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’

दुबै देशका नागरिकलाई समान अधिकार दिए के होला नेपाल ?
भारतको अर्को सरोकार भनेको एकले अर्को देशको नागरिकलाई आफ्नो नागरिक सरह व्यवहार गर्ने भन्ने विगतको प्राबधानप्रति देखिएको छ । नेपालले त्यो गर्न नसकिने भनिरहेको छ । समान व्यवहार भन्नासाथ सम्पत्तिको हक ,जग्गा जमिन किन्ने हक जस्ता धेरै विषय आउँछन, जुन नेपालजस्तो सानो भूगोल र जनसंख्या भएको देशले थेग्न सक्दैन ।

भारतीय पक्ष नेपालको यो तर्कसँग सहमति नजिक रहेको स्रोतले जनाएको छ । समान नागरिक भन्नासाथ बसोबास, सम्पत्ति खरिद, ब्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता वा आवत–जावतका लागि एक अर्काका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने १९५० को सन्धिको धारा ७ मा उल्लेख छ ।

सो सन्धिको ९ वर्षपछि भएको लेटर अफ एक्सचेन्जको तेस्रा बुँदामा अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट नेपालमा नेपालीहरुलाई जोगाउनका लागि केही समय दिन सकिने भनिएको थियो । अहिलेसम्म त्यही बुँदाका आधारमा भारतीय नागरिकले नेपालमा ती सबै अधिकार पाएका छैनन् ।

भारतले अहिले पनि त्यहि खोज्यो भने ठूलो जनसंख्या भएको भारतबाट नेपालजस्तो सानो मुलुकमा मानिसहरुको अनियन्त्रित प्रवेश र प्रभुत्व हुन सक्ने चिन्ता नेपाल पक्षको छ । कतिपय अवस्थामा नेपाल पक्षले फिजीको उदाहरण समेत दिने गरेको छ ।

इपिजी गठनदेखि यता दुई वर्षको छलफलका निष्कर्षहरु सहमतिकै बाटोमा रहेको र एउटै प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेको दुवै देशले त्यसलाई स्वीकार गरेको बुझ्न सकिने इपिजीका सदस्यहरु बताउँछन् । सो प्रतिवेदनका आधारमा दुवै देशले थप अध्ययन छलफल गरी सन्धि सम्झौताको प्रक्रियामा जाने बाटो खुला हुनेछ ।

सुस्ता र कालापानी विवादमा इपिजी मौन
इपिजी बैठकमा सीमा विवादका बारेमा सिलसिलेबार छलफल भएका छन् । सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्यत्रको सीमा विवाद समाधान गर्नै नसकिने देखिएको छैन । कालापानीको लिपुलेक चीनसमेत जोडिएकाले त्रिदेशीय सरोकारको विवाद बनेको छ । यो विषयमा इपिजीले ठोस सुझाव दिने अवस्था नरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

बरु नेपाल भारत सीमानामा नियमनको पाटो बढाउनुपर्ने र मान्छेको आवत–जावतलाई विद्युतीय डाटाबेसमा राख्नुपर्ने बारेमा छलफल भएको छ । यसले गर्दा अपराध नियन्त्रण र तस्करी तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

सीमानाको छलफलको कुरा गर्दा नदीको वहाव परिवर्तन (क्रस होल्डिङ)ले गर्दा सीमा क्षेत्रका दुबै देशका बासिन्दाले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको छ । नदीले वहाव परिवर्तन गर्दा नेपालको जमिन भारततिर र भारतको जमिन नेपालतिर पर्ने गरेको छ ।

इपिजीमा आ–आफ्ना नागरिकको जिम्मा लिएर यताउता परेको जमिन मिलाउने संयन्त्र बनाउने सुझाव दिइएको छ । सुस्ता र कालापानीको हकमा भने ऐतिहासिक घटना र प्राविधिक नापजाँच गर्ने विषय भएकाले इपिजीले थप केही नगर्ने भएको छ ।

संयन्त्र गठनकर्ता नै कार्यान्वयनकर्ता, इपिजीको संयोग
इपिजीमा नेपालबाट भेषबहादुर थापा, निलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा.राजन भट्टराई छन् । भारतबाट भगतसिंह कोशियारी, बिसी उप्रेती, महेन्द्र पी लामा र जयन्तप्रसाद छन् ।

इपिजीले दिने प्रतिवेदन र सुझाव दुवै देशका सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने आधार यसकारण पनि बनेको छ कि दुवै देशका विपक्षी कांग्रेसको पनि यसमा सहभागिता छ ।

इपिजी गठन गर्ने अवधारणा भारतमा कांग्रेस आइका नेता मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको तर्फबाट डा.बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा अघि बढाइएको थियो ।

भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट हस्ताक्षर गरेर यो संयन्त्रको टुंगो लगाइएको थियो । इपिजीको गठन नेपालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भयो ।

संयोग अर्को पनि परेको छ कि, जसका पालामा गठन भयो, प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने बेला पनि उनीहरु नै प्रधानमन्त्री छन् ।

(यो समाचार रिपोर्ट पत्रकार मात्रिका पौडेलले अनलाईनखबरका लागी तयार पारेका हुन ।)