युवा स्वरोजगार कोषमा भएको भ्रष्टाचारको पर्दाफाँस

२०७५ कार्तिक १२ गते सोमबार, प्रकाशित

सरकारले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार बनाउने उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयमा अनियमितता र भ्रष्टचारको चाङ फेला परेको छ ।

कोषको रकम छनोट, वितरण, कर्मचारी भर्ना, अनुगमन, सेवा सुविधा लगायतमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार फेला परेको हो । कोष व्यवस्थापन समितिले स्वरोजगारको नाममा सुन व्यवसायी, बस तथा ट्याक्सी व्यवसायी, होलसेल पसल, मालसामान सप्लाई गर्ने डिलर लगायतलाई रकम बाँडेको फेला परेको हो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा कोषका कार्यकारी निर्देशकले नै पेन्सन तथा कोषको दोहोरो सुविधा समेत लिदैं आएको तथ्य भेटिएको छ । कोषले १५ वर्षमा ५५ हजारलाई स्वरोजगार बनाएको दाबी समेत झुटो रहेको सतर्कता केन्द्रको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ ।

उनीहरु पहिलेदेखि नै रोजगार रहेको तर कोषले १५ वर्षमा ५५ हजारलाई स्वरोजगार बनाएको झुटो दाबी पेश गरेको सर्तकता केन्द्रको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘औपचारिक शिक्षा आर्जन लगायत कुनै पनि पेशा व्यवसायमा संलग्न नरहेको बेरोजगार व्यक्तिलाई लक्षित समूहको रुपमा परिभाषित गरिएकोमा सो विपरित हुने गरी सुन व्यवसायी, बस तथा ट्याक्सी, शिक्षित व्यक्तिहरु, होलसेल व्यवसाय, ढुवानी व्यवसायी, मालसमानमा सप्लाई गर्ने डिलर आदिमा लगानी भएको देखियो ।’

कोष व्यवस्थापनले २३ जना दरबन्दीको लागि विज्ञापन गरेर नियम विपरित ३१ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको समेत फेला परेको छ । एक पछि अर्को अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएको कोष व्यवस्थापनले पदपूर्तिको क्रममा २० पूर्णांकको परीक्षा नै सञ्चालन नगरी पदपूर्ति गरेको समेत पाईएको सतर्कता केन्द्रले फेला पारेको छ ।

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका क्रममा पनि अनियमिता फेला परेको छ । उक्त पदका लागि आवदेन दिएका कामु कार्यकारी निर्देशक समेतलाई सञ्चालक समितिमा राखी बहुमतको निर्णय गरेर समेत कोषले अनियमितता मच्चाएको फेला परेको हो ।

कोषमा कार्यकारी प्रमुखसँग सुविधा सम्बन्धमा करार गर्नु भनी विज्ञापन गरिएकोमा त्यसमा पनि अनियमितता फेला परेको छ । निर्णय विपरित करार नै नगरी सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको छानबिनमा फेला परेको हो ।

कोषले अनुगनमनको नाममा समेत राज्य कोषको दोहन गरेको पाइएको छ । लगानीको अनुमानका लागि कोषको केन्द्रबाट र जिल्ला तहबाट समेत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएर दोहोरो रकम खर्च गर्दै आएको फेला परेको हो ।

कोषले १० प्रतिशत ब्याजदर तोकेकोमा कतिपय सहकारीले १३.५ प्रतिशत रकम लिने गरेको, तालिम दिएका लक्षित समूह र वर्गलाई लगानी गरेको प्रकृति पनि कोषको लक्ष्यसँग तालमेल खाने नदेखिएको सकर्तकता केन्द्रले औल्याएको छ ।

कोषले कर्जा प्रवाह तथा असुलमा समेत मनलाग्दी गर्दा जोखिमयुक्त कर्जाको रकम ठूलो देखिएको र भाका नाघेको रकम समेत ५१ करोड ६८ लाख ६४ हजार रहेको जनाएको छ ।

सकर्तकता केन्द्रले गैर लक्षित समूहका व्यक्तिहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने पदाधिकारीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ । यस्तै, कार्यकारी निर्देशकले नियम विपरित लिएको दोहोरो सुविधा एवं सेवा सुविधा विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

सर्तकता केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले छानबिन प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र सम्बन्धित निकायबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार काम कारबाही अघि बढ्ने बताएका छन् ।

सर्तकता केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष समेत लेखि पठाइएको जानकारी दिएका छन् ।

अख्तियारका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर छानबिन प्रक्रिया थाल्ने बताएका छन् । उनले भने–‘अख्तियारले पनि प्रतिवेदन कुन हिसाबले गरिएको छ हेर्छ, यदि अनियमितता भएको भेटिएमा र हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौं ।’