फेरीयो कानुन, अपराधि जिउँदो हुँदासम्म जेल

२०७४ साउन २६ गते बिहीबार, प्रकाशित

जनताको पटक–पटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ ।

संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् ।

व्यक्तिको जन्मअघिदेखि मृत्युपर्यन्त सरोकार राख्ने ‘मुलुकी ऐन’ पूरै प्रतिस्थापन हुन भने देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि र केही नेपाल ऐन संशोधनमा समेटिएका विभिन्न कानुनहरूमा छरिएका दफाहरूको संशोधन प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने छ ।

संसदको विधायन समितिबाट पारित भइसकेका ती विधेयक पनि छिट्टै संसद्ले पारित गर्दैछ । संसदीय समितिबाट पारित विधेयक संसदको पूर्ण बैठकबाट पारित भएपछि सभामुखले अनुसांगिक मिलाएर प्रमाणित गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नेजस्ता औपचारिकता पूरा गरेपछि कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछन् ।

संविधानविज्ञ सांसदहरूका अनुसार यी विधेयकले नेपालको न्यायप्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने छन् । यी विधेयकमाथिको वर्षौं लामो छलफलमा सहभागी विधायन समिति अन्तर्गतको अपराध संहिता उपसमितिका संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार अपराध संहिताले जन्मकैदको परिभाषा नै बदलेको छ ।

अदालतबाट आजीवन कारावासको सजाय पाएका कसुरदारले २० वर्षभन्दा बढी जेल बस्नु नपर्ने कानुनी प्रावधानमा संशोधन गर्दै संहिताले ६ प्रकारका जघन्य अपराधमा संलग्नले बाँचुन्जेल उन्मुक्ति नपाउने प्रावधान राखेको छ ।

क्रुरुर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, जाति हत्या गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको जस्ता अपराधमा जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारले अब जीवित रहेसम्म कैदमा बस्नुपर्नेछ ।

अन्य अवस्थामा भने जन्मकैदको सजाय गणना गर्दा २५ वर्ष कैद सजाय हुनेछ । कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने आधारहरूसमेत सूचीकृत संहिताका धेरैजसो दफामा सजायको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड नराखी अधिकतम सीमा निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी पटके अपराधीलाई पटकैपिच्छे थप सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ कानुनमा बलात्कारका अपराधमा संलग्नलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने प्रावधान छ । प्रचलित कानुनमा बढीमा १५ वर्ष छ । त्यसैगरी नेपाली संलग्न रही नेपाली नागरिकमाथि नेपालबाहिर भएका अपराधलाई पनि संहिताले नेपालमै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि नेपालीले नेपालीमाथि देशबाहिर गर्ने अपराधमा कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था थिएन । नयाँ व्यवस्थामा बहुविवाहलाई बर्जित गर्नेदेखि छाउपडी प्रथालाई दण्डनीय बनाउनेसम्म प्रगतिशील व्यवस्था समेटिएका छन् ।

संयोजक पोखरेलका अनुसार छाउप्रथालाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था समिति आफैंले गरेको हो भने बहुविवाहमा सरकारबाट प्रस्तावितभन्दा थप सजाय तय गरी त्यस्तो सम्बन्ध स्वतः बदर हुने प्रावधान राखिएको हो ।

संशोधनमा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडी वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु र गराउनु नहुने प्रावधान राखिएको छ । यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बहुविवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता पारिवारिक कानुन देवानी संहिताका विषय भए पनि बहुविवाहलाई फौजदारी कसुरका रूपमा फौजदारी संहितामा समेटिएको छ । विधेयकले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्ने पुरुष र कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा बाह्र हप्तासम्मको गर्भपतन र जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको शरीरसँग जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ । ‘कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछ’, विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ ।

संहितामा अन्र्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुने ‘म्याच फिक्सिङ’ लाई राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । ‘म्याच फिक्सिङ’लाई अपराधमा राख्दै त्यसमा संलग्न खेलाडीलाई ५ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

विगतमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका केही खेलाडीले वर्षांैदेखि खेल मिलेमतो गरेको घटना सार्वजनिक भए पनि परिभाषित कानुन अभावमा कारबाही गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो । सरकारले २०६७ मै मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन सम्बन्धी विधेयकहरू पेस गरेकोमा लामो छलफल र बहसपछि पारित हुन थालेका हुन् ।

समितिले मस्यौदामा नसमेटिएका कतिपय नयाँ विषयमा समेत दण्डात्मक कानुन बनाएको छ भने अन्य थुपै्रमा संशोधन गरेको छ । देवानी कानुनमा अंशको साटो इच्छापत्र, वडाले प्रमाणीकरण गरेका लेनदेनका कागजलाई मात्र वैधानिकता दिनेजस्ता थुप्रै नयाँ व्यवस्था मुलुकी ऐनमा समेटिएका छन् ।