भारतले यसरी कब्जा गरेको थियो महाकाली नदी

२०७३ पुष २३ गते शनिबार, प्रकाशित

२०५२ माघ १५ (१९९६ जनवरी २९) गते परराष्ट्र मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षरित सन्धिमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरे ।

२०५२ माघ २९ (१९९६ फेब्रअरी १२)का दिन नयाँ दिल्लीमा महाकाली सन्धिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरे ।

नेपालको हितविपरीतको महाकाली सन्धि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते तत्कालीन संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भयो ।

महाकालीबाट भारतले १४ हजार क्यूसेक र नेपालले ४६० क्यूसेक पानी उपयोग गरिरहेको अवस्थामा धारा ३ मा उपभोग्य उपभोगमा उपयोग हुँदै आएको पानी कटाएर बाँकी पानीमा बराबर भाग लाग्ने जस्ता नेपालको हितविपरीतका प्रावधान राखिएको छ ।

महाकाली सन्धिको प्रस्तावनामा महाकालीलाई सीमा नदी नभनी ‘अधिकांश भागमा’ मात्र सीमा नदी हुने भनिएको छ । सन्धिले प्राविधिक आयु सकिएको शारदा बाँधको म्याद थप ७५ वर्ष थप्नुको साथै अवैध टनकपुर सन्धिलाई वैधता दिएको छ ।

सन्धिको धारा ३ मा विद्यमान उपभोग्य (खाइपाइ आएको) पानीमाथि अग्राधिकार प्रदान गर्ने सहमतिका आधारमा गलत नजीर स्थापित गरिएको छ । समान लाभको सिद्धान्त अनुसार महाकालीको पानीमाथि दुबै देशको ५०ः५० प्रतिशत हिस्सा लाग्नुपर्नेमा नेपालको भागमा ४ प्रतिशतभन्दा कम पानी पारिएको छ ।

सन्धिमा नेपालले पाउने पानीको मात्रा उल्लेख छ, तर भारतले उपयोग गर्दै आएको पानीको मात्रा जानाजान उल्लेख छैन । भारतले नेपालको भागमा पर्ने पञ्चेश्वरको बिजुली विस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा किन्ने भ्रम फैलाइएको छ । तर, सन्धिमा सो कुरा उल्लेख छैन ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बिना नै पञ्चेश्वर निर्माण र लाभको बाँडफाँडबारे सहमति भएको छ । समान लगानीका आधारमा समान लाभ प्राप्त हुने गलत सिद्धान्त स्थापित गरी पञ्चेश्वरमा नेपालले समान लगानी गर्न नसके नेपालको हिस्साको पानी र अन्य लाभमा समेत भारतको हक लाग्ने प्रावधान छ ।

पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने नेपालको भागको अतिरिक्त बिजुली भारतले कुन मूल्यमा किन्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । सन्धिको धारा ५ (१) मा महाकालीको पानीको उपयोगमा नेपालको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।

नेपालको आफ्नै नदीको पानी उपयोगमा भारतले प्राथमिकता दिनेछ जस्ता प्रावधानले महाकालीबाट नेपालले भारतको निगाहामा पानी पाउने अर्थ लगाइएको छ । अर्को दुःखद पक्ष, महाकाली नदीको मुहानको टुङ्गो नलगाइकनै सन्धिमा हस्ताक्षर भएको छ ।

(सीमा र जल क्षेत्रका जानकार रतन भण्डारीको हालै प्रकाशित ‘अतिक्रमणको चपेटामा लुम्पियाधुरा–लिपुलेक’ कितावबाट)

यस्तो छ, महाकाली नदी कब्जा गर्ने भारतको दाउ

भारतले महाकाली नदीको लगभग सम्पूर्ण पानीमा आफ्नो कब्जा हुने गरी पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्ताव गरेको छ । भारतको प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरे महाकाली नदीको ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले प्राप्त गर्नेछ ।

बहुचर्चित महाकाली सन्धिमा ‘नदी साझा र पानी आधा–आधा’ भनिए पनि भारतले डीपीआरको मस्यौदामा ‘तल्लो शारदामा पहिलेदेखि नै पानी उपयोग गरिरहेकाले त्यो कटाएर मात्र नेपालले पानी पाउने’ उल्लेख गरेको छ ।

भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले ६ महिनाअघि तयार पारेको उक्त मस्यौदा डीपीआरको अध्ययन गरी निक्र्याैलमा पुग्न पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले दुवै देशलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वसचिव एवं जलस्रोतका ज्ञाताहरू श्रीरञ्जन लाकौल, सोमनाथ पौडेल, पूर्वजलस्रोत सहसचिवहरू लेखमानसिंह भण्डारी, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठ र हरि पण्डितलाई मस्यौदा अध्ययन गर्न दिएको थियो ।

पूर्वसचिव लाकौलको संयोजकत्वमा गठित उक्त समूहले हालै ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा भारतले महाकाली सन्धि विपरीत पानीको बाँडफाँटमा किचलो गरेको उल्लेख छ ।

भारतले तल्लो शारदा नहरमा पहिलेदेखि पानी उपयोग हुँदै आएको र तल्लो शारदाको हकमा उपभोग्य उपयोग (कन्जमन्टिभ युज) भएकाले तल्लो शारदा नहरको पानी कटाएर मात्र बाँडफाँट गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको समूहका सदस्य एवं सिँचाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवकुमार शर्माले बताएका छन ।

‘सैद्धान्तिक रूपमै पनि महाकाली सन्धिले परिभाषित गरेका सिद्धान्तको परिधिभित्र नपरेको हुँदा सन्धिको सिद्धान्त भित्रैबाट डीपीआर आउनुर्पयो’, उनले भने–‘महाकाली सन्धिको अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा त्यसको बर्खिलाप हुने गरी डीपीआर मस्यौदा आएको देखिन्छ ।’

नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ मा सम्पन्न महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर आयोजनापछि टनकपुर ब्यारेजमा नियन्त्रणमा आउने कुल सात सय २६ क्युसेक पानीमध्ये नेपालले तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउनुपर्छ ।

सन्धिमा उल्लेख भएको ‘पानी आधा–आधा’ को सिद्धान्तअनुसार भारतले पनि तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउँछ । तर उसले तीन सय २६ क्युसेक पानी लैजाने क्षमता भएको नहरबाट हाल दुई सय ४८ क्युसेक पानी लिइरहेको छ भने नेपाललाई जम्मा ३८.३५ क्युसेक दिइरहेको छ ।