इतिहासमै पहिलोपटक खुला कारागारको अवधारणा

२०७४ साउन २७ गते शुक्रबार, प्रकाशित

मुलुकको कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक दण्ड सजाय निर्धारणसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था भएको छ । फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर भएकालाई कारबाहीको व्यवस्थाका लागि व्यवस्थापिका संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन भएसँगै अपराध कसुरमा सजाय निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनको पाँचमध्ये तेस्रो विधेयक बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको हो ।

बुधबार नै विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची भए पनि आवश्यक गणपुरक सङ्ख्या नपुगेकाले पारित भएको थिएन । संसद्ले पारित गरेको दण्ड सजाय विधेयक प्रमाणीकरणपछि २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । केही दफाहरू भने राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

अपराधमा दण्ड सजाय निर्धारण गर्ने विधेयकले मुलुकको कानुनी इतिहासमा पहिलो पटक खुला कारागारको अवधारणा अगाडि सारेको छ । आचरण हेरेर कैदीलाई श्रममा लगाउनेसम्मका परिकल्पना विधेयकले गरेको छ ।

पारित विधेयकअनुसार अब कसुरदार ठहर भएपछि मात्र सजाय निर्धारण हुनेछ । कसुरका सम्बन्धमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भइसकेपछि मात्र पुनः अदालतले कसुरको सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नेछ । कसुरदार ठहर भएको ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ ।

सजाय निर्धारण र कसुर ठहर अब छुट्टै सुनुवाइले गर्नेछ । तर, ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने कसुरको हकमा छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्नु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । कसुर ठहर र सजाय निर्धारण एउटै न्यायाधीशको इजलासबाट हुनेछ ।