कर्मचारीः ढिला आउने, चाँडै जाने, पोषाक नलाउने

२०७५ मंसिर २३ गते आइतबार, प्रकाशित

दुई तिहाइको सरकार छ, तर सरकारलाई कर्मचारीले टेरेको देखिँदैन। कर्मचारीको मनपरी छ । न पोशाक लगाउँछन्, न समयमा नै कार्यालय पुग्छन् । सुशासन कायम गर्ने सरकारी घोषणा काजमै सिमित छ ।

उपत्यकाका आन्तरिक राजश्व कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म कर्मचारी समयमा कार्यालय त पुग्दैनन् नै तोकिएको पोशाक पनि नलगाएर मनलाग्दी गरेको पाइएको छ । काम लिएर गएका सेवाग्राही भने हाकिम–कर्मचारीको कोठा रुँगेर बस्न विवश छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले गरेको छड्के निरीक्षणमा पाँच सय ३० कर्मचारी परेका छन् । जसमा तीन सय ६९ जना कर्मचारीले समय पालना नगरेको र एक सय ६१ जना पोशाक नलगाएको पाइएको छ ।

केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी कार्यालयमा छड्के गरेको थियो । स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थितिमा भद्रगोल देखिएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रमा बढी बेथिति भेटिएको केन्द्रका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । ‘तहका केन्द्रमा धेरै कर्मचारी अनुपस्थित पाइयो’, उनले भने ।

छड्के गर्दा तारकेश्वर नगरमा १५ जना ढिला आएको तथा ४ जना पोशाक नलगाइ कार्यालय आएको भेटिए । टोखामा समयमा नआउने १५ जना तथा ६ जना पोशाक बिनै कार्यालय आएको फेला परे ।

छड्के निरीक्षणमा कागेश्वरी मनहरामा ३० जना समय नआएको र १ जनाले पोशाक नलगाएको भेटिएको, शंखरापुरमा १५ जना समयमा नआएको र २ जनाले पोशाक नलगाएको पाइएको छ ।

बुढानिलकण्ठमा १७ जना समयमा नआएको र २ जना पोशाक नलगाएको, गोदावरीमा ३८ समयमा नआएको र ५ पोशाक नलगाएको, सूर्यविनायकमा ९ जना समयमा नआएको र १० जना पोशाक नलगाएको पाइएको छ ।

गोश्वारा हुलाक कार्यालयमा ११, आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा २८ जना कर्मचारी अनुपस्थित पाइएको छ । समाज कल्याण परिषद्मा २१ अनुपस्थित, २ पोशाक विहीन पाइयो ।

डिभिजन सडक कार्यालयमा ७ जना अनुपस्थित र १९ जना पोशाकविहीन गरी २६ कर्मचारी छड्केमा परेका छन् । नेपाल टेलिकम दुधपाटी भक्तपुरमा ४ जनाले समय पालना नगरेका र १७ जना पोशाक नलगाएको पाइएको छ ।

केन्द्रले सिंहदरबारभित्र भने छड्के गरेको छैन । ‘काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका अधिकांश कार्यालयमा छड्के निरीक्षण गरियो तर सिंहदरबारभित्र भने गरेको छैन’, उनले भने । सिंहदरबारभित्र समेत कर्मचारी समयमा आउँदैनन् ।

कर्मचारीले ट्राफिक जामका कारण ढिलो हुने गरेको बहानाबाजी गर्ने गरेका छन्। ‘बच्चा लिन जानु छ भन्छन् । छिटो घर फर्कन्छन्’, एक विभागमा प्रमुखले भने, कहिले जाम भन्छन, बहाना गरेर न समय आउँछन्, जान पनि छोटो जान्छन् ।’

केन्द्रका सूचना अधिकारी डोलनाथ अर्यालले छड्केमा परेका कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गर्न पत्राचार गरेको बताए । उनले जिल्ला जिल्लामा छड्के निरीक्षणका लागि कर्मचारी परिचालित भएको बताएका छन् ।

समायोजन नहुँदा कर्मचारी व्यस्थापन अस्तव्यस्त

समायोजन नहुँदा कर्मचारी संयन्त्र अस्तव्यस्त छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमै कर्मचारी खटाइएको छ । निजामती किताबखानाका अनुसार एक वर्ष अघिदेखि दुई हजार २ सय २९ कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइएको छ । तीमध्ये एक हजार ५ सय ७८ प्रदेशमा खटिएका छन् भने ६ सय ५१ जना स्थानीय तहमा ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले समायोजन ऐनअनुसार कर्मचारीहरू काजमै खटिइरहेका बताएका छन् । ‘स्थानीय होस् वा प्रदेश सबैमा काज नै छ’, उनले भने, ‘एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा पनि काजबाटै कर्मचारी खटाइएको छ ।’

२०७४ असोज २९ गते समायोजन ऐन आएपछि कर्मचारीलाई कामकाजको लागि काजमा खटाइएको हो । सबै कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा राखिएको छ । अहिले कुनै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन समायोजन नभएसम्म नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाजमा खटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था समायोजन ऐनमा छ ।

कर्मचारी खटाउँदा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिकालाई सरकारले र अन्य कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले खटाउने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन (चौथो संशोधन) २०७२ मा तीन महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि खटाउन नपाइने व्यवस्था छ । कुनै पनि कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पद नभएको निकायमा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधि समाप्त नहुँदै फिर्ता गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । यस्तो काजको अवधि एक पटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन ।

निजामती सेवा ऐनविपरीत अन्तरमन्त्रालय सरुवा पनि काजमा भइरहेको छ गत वर्ष संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याइयो। तर त्यो लागू नहुँदै नयाँ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याइएको छ ।

निजामती किताबखानाका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले दिनहुँजसो कर्मचारी काज खटाइकाले यथार्थ तथ्यांक नआएको बताए । उनका अनुसार खारेज भएका कार्यालयबाट समेत कर्मचारी प्रदेशमा खटिएका छन् ।

विगतमा प्रत्येक वर्ष भदौ र असोजमा कर्मचारी सरुवा(बढुवा हुने गरेको थियो । केही वर्ष वर्षयता कर्मचारी व्यवस्थामा आएको संक्रमणका कारण सरुवा रोकिएको छ ।

पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले काजले कर्मचारीको मानसिकतामा असर पार्ने बताए । काजले कर्मचारीमा पदप्रति उत्तरदायी र लगाव पनि नहुने उनले बताए । ‘काजमा खटिएका कर्मचारीमा काम नगर्ने, लगाव नहुने र काजमा नै खटिएको हो भनेर नलगाउने प्रवृत्ति हुन्छ’, उनले भने । छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए ।

यता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी कायम गरेको छ । दरबन्दी सर्वेक्षणका आधारमा तीनै तहको दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सुरेश अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार संघमा ४५ हजार ७ सय ६६, प्रदेशमा २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७ सय ९० दरबन्दी कायम छ । उक्त दरबन्दीका आधारमा कर्मचारी समायोजन हुनेछन् ।

अन्नपुर्णपोष्टबाट